प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तान्तरण भएका बाँकी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेटको अभाव नहुने विश्वास व्यक्त गरे।  

निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत भइरहेका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, श्रेष्ता, कागजात तथा विवरणको हस्तान्तरण सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यहरू अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत हुने भएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिको चर्चा गर्दै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंगका रूपमा लैजानुपर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानुनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको चालु र  पुँजीगत खर्चको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यहरूको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

विश्व बैंकसँगको सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, सोधभर्ना र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य पनि अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्नेछ। हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिबाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालय अन्तर्गतको रणोद्विप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ भने पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई हस्तान्तरण हुनेछ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७८ ०४:०८ बिहीबार