उनले ‘सित्तैमा आएको भत्ता लिन्न’ भनेर अड्डी कसेपछि कतिपय शुभेच्छुक अक्क न बक्क बने । ‘राज्यले नागरिकलाई दिएको सुविधा हो ऋण होईन’ भनेर सम्झाई–बुझाई गरेपछि बल्ल उनी अपांगताको भत्ता थाप्न तयार भएको स्थानीय एवं जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य चर्चबहादुर बिश्वकर्मा बताउँछन् ।
‘कोषमार्फत् सामुदायिक संस्थमा घुम्ती कोषका लागि दिईएको १८ करोड बढी रकमको अवस्था के छ त्यसबारे जाकारी नै छैन’, उनले भने, ‘कसरी रकम परिचालन गरिएको छ, त्यसको अनुगमन र निरीक्षण गर्न अहिले कोही छैनन्।’
सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो घोषणा गरेका हुन्।
साम्यवाद वा प्रजातन्त्र कुन व्यवस्थाले जनताको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्छ? यस प्रश्नको उत्तर मुलुकको बागडोर कस्ता व्यक्तिको हातमा छ, त्यसमा भर पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्राप्त गरेको सफलताबाट केही सिक्ने हो कि!
मालिका गाउँपालिका–२ रुम लुक्सिरका १६ वर्षीय केशव विक दैनिक ज्यालामजदुरीमा व्यस्त छन्। छिमेकी गाउँ निस्कोटमा आमा समूहको निर्माणाधीन भवनमा बुबा रनबहादुरसँगै काम गरिरहेका विक हातमा पुस्तक समातेर कक्षा ११ मा पढ्न जानुपर्ने समयमा सिकर्मीको परिचय बोकेर दैनिकजसो घर बनाउने काममा लागेका छन्।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा विद्यालयको सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा ’बि प्लस’ ल्याएका केशव विकको उच्च शिक्षा पढ्ने जाने रहर भएपनि चरम गरिबीका कारण उनले उच्च शिक्षामा पाइला चाल्न पाएनन् ।
तल्लो, माथिल्लो र वरिपरिका घरमा दसैंको भिन्नै रौनक थियो। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासका बीचमा मनाइएको दसैंमा सबैका घरघरमा मासु, भात पाक्यो। नयाँ कपडासँगै निधारमा रातो टीका र कानमा पहेँलो जमरा सबैले लगाए। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५, खार्खोलाका सिउराम (६०) र उनकी श्रीमती विष्णु सुनारले (६५) दसैंमा पनि नयाँ लुगा फेर्न पाएनन्। उनीहरूले गत वर्ष छिमेकीले दिएका कपडासँगै दसैं मनाए।
गरिबीले गर्दा तनहुँको एक परिवार ओडारमा बस्न बाध्य भएको छ। ओडारमा बस्ने परिवारमा मनवीर गुरुङ, निजको श्रीमती उदाशिया, छोरो २० वर्षीय गणेश र १३ वर्षीया छोरी पूजा रहेका छन्।
कित्ताकाट रोकिरहँदा ‘चोर बाटो’ बाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कानुनबमोजिम हुनेगरी कित्ताकाट खुला गरेको छ।
सरकार हरेक संवेदनशील विषयलाई उपेक्षा गर्दैछ। त्यसैले कोरोनाले भन्दा सरकारको उपेक्षाले जनताको ज्यान लिँदैछ।
तथ्यांकीय चलखेल गरेर गरिबी घटेको देखाउँदैमा आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरिबी निवारण कोषसँग आबद्ध ३२ हजार दुई सय ७६ गैरसरकारी संस्थालाई सहकारीमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट कोषले सञ्चालन गर्दै आएको १९ अर्ब रुपैयाँ अब सहकारीमा जानेछ।
कोरोना भाइरसका कारणले विद्यालय र शहर बन्द भएको सुनेका उनीहरुलाई योभन्दा बढी जानकारी छैन । गाउँको नियमित दिनचर्यासँग अभ्यस्त उनीहरुलाई रोगको त्रासले पनि छोएको छैन् । रेडियो समेतको गतिलो पहुँच नभएका दुर्गमका बालबालिकाले अनलाइन कक्षाको कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् ।
तरकारी उत्पादनमा पकड क्षेत्र मानिएको पाँचखाल नगरपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । उत्पादन तीब्र गतिमा भइरहे पनि त्यसको बजारीकरणमा समस्या भइरहेको पाँचखाल नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार लकडाउनका कारण विशेष गरेर कृषकहरु प्रभावित भएका छन् ।
उमेरले सात दशक काटेकी सितली कडा घाम, बर्खे झरी र ठिहिरयाउने चिसोमा खाना र नानाका लागि गिट्टी फुटाउन बाध्य छिन् । उनीसँग बिरामी हुँदा उपचार गर्ने ल्याकत छैन भने काम नगर्दा हातमुख जोर्न समस्या पर्छ ।
-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)