खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले लकडाउनको अवधिमा सुत्केरी भएका ४६ महिलालाई पोषणयुक्त खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ । लकडाउनको अवधि (चैत र बैसाख)मा सुत्केरी हुँदा पोषिलो खाद्य सामग्री जुटाउन नसकिरहेको अवस्थाका सुत्केरी महिलालाई गाउँपालिकाले चना, केराउ, भटमास, गहुँ, अण्डा लगायतका पोषणयुक्त खाद्य वस्तु वितरण गरेको हो ।
गरिबी र विपन्नताको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांकको अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरण गर्ने काम स्थानीय सरकारसामु चुनौतीपूर्ण बनेकोछ ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जन्य विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट गहिरो बन्दै गएको अवस्थामा भर्खरै नेपालमा यसको प्रकोप फैलन नदिन केही नीतिगत निर्णय लिएको छ। सोमबारबाटैै लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै अत्यावश्यक १९ किसिमका सेवाको प्रवाहबाहेक अन्य सरकारी सेवा बन्द गरिएका छन्। यी निर्णय निकै ढिलोगरी मात्र आएका हुन्। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै गएको छ।
एकातिर प्राविधिक उद्योगले पु-याएका योगदानभन्दा ३ गुणा बढी अर्थात् प्रतिवर्ष १० खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योगदान महिलाले बिनापारिश्रमिकका सेवामूलक कार्य गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा पु-याइरहेका छन्।
गरिबी, अशिक्षा र पछौटेन पर्याय बनेको कर्णाली अहिले स्याउनले धनी बनेको छ। कर्णालीमा स्याउबाटै झण्डै एक अर्ब भित्रिने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।
चीनले जनमुखी विकासको सिद्धान्त बोकेर गरिबी निवारण क्रमशः निस्तेज बन्दै जाने ‘सिद्धान्त तोडेको छ ।
‘चीनले गरिबी निवारणमा अभूतपूर्व प्रगति हात पारेको छ। हामीले पनि चिनियाँ गरिबी निवारणको मोडल नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा गरिबी निवारणमा ठूलो फड्को मार्नेछ।’ लीलामणि पौड्याल, चीनका लागि नेपालका राजदूत
कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ जहरगाउँका तुलवहादुर वली आफ्नै घरमा बन्धक जस्तै भएको तीन वर्ष भयो। छाला सम्बन्धी रोग र चरम गरिबीले आक्रान्त भएर दिनदिनै भगवान पुकार्दै रातदिन रुँदै घरभित्रै बन्धक छन् ६० वर्षीय विपन्न तुलबहादुर। जीवन रक्षाको लागि वलीले हात फैलाउन लागेको पनि तीन वर्ष भयो। तर, अहिलेसम्म उनको रोदन सुन्ने कोही भेटिएका छैनन्।
नेपाललगायतका कम विकसित देशहरूले नोबेल पुरस्कार विजेताले देखाएका व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षमा सुधार गर्ने हो भने गरिबी निवारणका सवालमा सकारात्मक सुधार हुने निश्चित छ।
नेपालले गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन बेरोजगारी घटाउने अथक प्रयास गर्नैपर्छ। यही नै आत्मनिर्भरता र पौरखको आधार हो। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारकोे मार्ग पनि हो।
१५ देखि १९ वर्षको उमेरमा धेरैको विवाह हुने गरेको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी सल्यानमा ६२ दशमलव ८८ र सबैभन्दा कम डोल्पामा ४५ दशमलव ७३ प्रतिशतले यो उमेरमा विवाह गर्ने गरेको सो तथ्यांकमा उल्लेख छ।
लक्षित वर्गको पहिचान अभाव, कार्यक्रममा दोहोरोपना, पटके हिसाबले सञ्चालनजस्ता कारण पनि गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
दैलेख महाबु–१, खटिगैराकी सम्झना सुनारसँगैका साथी ५ कक्षा पढ्छन्। उनीहरू घरअगाडिबाटै विद्यालय जाँदा १० वर्षीया सम्झनाको रहर छ तर विद्यालय जान भने सक्दिनन्। उनकी बहिनी सञ्जू पनि विद्यालय जानबाट वञ्चित छिन्। यसको कारण हो, गरिबी। हुम्ला अदानचुलीकी सिर्जना लुहार पनि विद्यालय जान्नन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर र उनका अभिभावकमा भएको चेतनाको कमीले उनी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएकी हुन्।
दैलेख महाबु–१, खटिगैराकी सम्झना सुनारसँगैका साथी ५ कक्षा पढ्छन्। उनीहरू घरअगाडिबाटै विद्यालय जाँदा १० वर्षीया सम्झनाको रहर छ तर विद्यालय जान भने सक्दिनन्।
सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा मेडपाका लागि प्रतिवर्ष एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याएको थियो। मेडेपको चौथो चरणअन्तर्गत सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो। मेडेप संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र अस्ट्रेयाली सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
 photo_khotang(1)-480x320-wm.jpg)
_20191230090946-480x320-wm.jpg)
