श्रीराम सुवेदी

काठमाडौं – २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएयता गरिब र गरिबी निवारणका नाममा राज्यले अर्बौँ खर्चेको छ। तैपनि अझैं प्रत्येक पाँच नेपालीमा एकजना गरिबीको दुश्चक्रमा बाँच्न बाध्य छन्। सयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने गरिबी निवारणको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन। लक्षित वर्गको पहिचान अभाव, कार्यक्रममा दोहोरोपना, पटके हिसाबले सञ्चालनजस्ता कारण पनि गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो। त्यसमाथि अहिले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य अभावले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम झनै प्रभावित बनेको छ।

अर्थशास्त्री गोविन्दबहादुर थापा गरिबी निवारणमा सरकारले भूमिका खेल्न नसकेको तर्क गर्छन्। ‘विप्रेषण र व्यक्तिको आफ्नै प्रयासका कारण नेपालमा गरिबीको स्तर घटेको हो’, विगतमा अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका थापाले भने, ‘गरिबीको स्तर घट्नुमा सरकारको खासै योगदान देखिँदैन।’ थापाको भनाइमा ‘गरिब उन्मुख आर्थिक वृद्धिका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, गरिब लक्षित विकास कार्यक्रम र विपन्न वर्गलाई फाइदाका लागि निर्दिष्ट क्रण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ।’ कुल जनसंख्याको एकचौथाइको हाराहारीमा रहेको गरिबको जीवन स्तर नउकासेसम्म सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा सफल नहुने उनको तर्क छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले पछिल्ला वर्षमा लगानीको वातावरण बिग्रेको र व्यवसायका लागि अनुकूलता अर्थात् ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा पनि नेपालको स्तर खस्केको बताउँछन्। ‘समृद्धिको स्पष्ट मानचित्र हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘जागिरका अवसर सिर्जना गर्ने आर्थिक वृद्धि, आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्ने भौतिक पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच, आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता र थेग्न सकिने सामाजिक सुरक्षाका सेवा नेपालमा गरिबी निवारणका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।’

लक्षित वर्गको पहिचान अभाव, कार्यक्रममा दोहोरोपना, पटके हिसाबले सञ्चालनजस्ता कारण पनि गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

नगरपालिका महासंघका महासचिव भीम ढुंगाना सरकार केन्द्रीकृत सोचबाट बाहिर निस्कन नसकेको तर्क गर्छन्। संविधानले गरिबी निवारणलगायतका विभिन्न विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझा सूचीमा राखे पनि कार्यान्वयनका लागि कुनै कार्यविधि तय भइनसकेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान चाहेको छैन’, ढुंगानाको आरोप छ।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा छरिएर रहेका र यी कार्यक्रमबीच आपसी तालमेल नभएको सम्बन्धित विज्ञ र सरकारी अधिकारी बताउँछन्। गरिबी निवारण नीति २०७६ ले यस्ता कार्यक्रमको संख्या दुईदर्जन रहेको उल्लेख गरेको छ। अर्काेतर्फ आयआर्जन, स्वावलम्बन र सीप विकासलगायतका तालिममा हुने खर्च पनि अर्बौंको आकडामा छ। १३ वटा मन्त्रालयले विभिन्न तालिम आआफ्नै हिसाबले सञ्चालन गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरु स्विकार्छन्। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन बिमासमेत गरी ८७ वटा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ तर ती सबै कार्यक्रम छरिएर रहेका छन्।

गरिबीको पहिचान गरिबी निवारणका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वसर्त भए पनि सरकारले हालसम्म गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणसमेत गर्न सकेको छैन। २०७० सालमा गरिब घरधुरी पहिचानसम्बन्धी एक सर्वेक्षणले २६ जिल्लामा ४ लाख घरपरिवार गरिब भएको देखाएको थियो। तीमध्ये ४५ हजार हाराहारीले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्। यो वर्ष बाँकी जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेल बताउँछिन्।

गरिबीका रेखामुनि कति जनसंख्या छ भन्नेमा पनि एकमत छैन। सन् २०७० सालको सर्वेक्षणमा समेटिएका २६ जिल्लामा सरदर ४० प्रतिशत गरिबी रहेको देखाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर मापनलाई प्राथमिकता दिने बहुआयामिक गरिबी सूचक अर्थात् एमपिआईसम्बन्धी २०१६ मा गरिएको अर्काे एक सर्वेक्षणले गरिब जनसंख्या २८ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। यस्तै १५औं आवधिक विकास योजनाले उपभोग र आयआर्जनका हिसाबले गरिब जनसंख्या १८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।

सन् २०१०/११ मा गरिएको तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी जनसंख्या २५ दशमलब २ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। यसैलाई सबैभन्दा आधिकारिक मानिन्छ। गरिबी मापनका लागि गरिबीको रेखा निर्धारण गर्ने कार्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताको मूल्यका आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ। २०६६/६७ को पारिवारिक संरचनाको आधारमा औसत नेपालीका लागि प्रतिदिन २ हजार २ सय २० किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ हुनुपर्ने परिभाषित गरिएको थियो।

झन्डै एक दशकअघि गरिएको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणपछि नेपालमा राष्ट्रिय रुपमा गरिबीको प्रतिशत आकलन गर्न कुनै सर्वेक्षण भएको छैन। यो वर्ष चौथो सर्वेक्षण गरिँदैछ। यसको परिणाम आउन १५ महिना लाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ।

१५औं आवधिक विकास योजनामा गरिब जनसंख्या १८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिनु अवैज्ञानिक र अनैतिक भएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘गरिबीको प्रतिशतको प्रक्षेपण रेखागणितीय अर्थात् लिनियर बेसिसमा हुँदैन। यो गरिबीको दर र प्रतिव्यक्तिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रहने योगदानको हिसाबले गरिने रिग्रेसन एनलाइसिसबाट गर्न मिल्दैन। दुईवटा सर्वेक्षणको बीचको दूरी १० वर्ष भइसकेको अवस्थामा यस्तो अनुमानित प्रक्षेपण झन् अव्यावहारिक छ।’ उनले थपे, ‘गरिबीको दर विभिन्न कारणले तलमाथि हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा भएका प्राकृतिक प्रकोप र जोखिमको अवस्था झन् बढेकाले गरिबीको प्रतिशत प्रभावित भएको आकलन गर्न सकिन्छ।’

तथ्यांक विभागका अधिकारी कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जिडिपीको वृद्धिदर र गरिबी निवारणको आपसी सम्बन्धलाई विश्लेषण गरेर गरिबीको प्रतिशतलाई १८ दशमलब ७ भनिएको तर्क गर्छन्। पछिल्ला तीन जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चको स्तर हेरेर यो दर अनुमानित गरिएको विभागको तर्क छ। नेपालमा पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२/५३, दोस्रो २०६०/६१ र तेस्रो २०६६/६७ मा गरिएको थियो।

आम्दानी र उपभोग आपसमा सम्बन्धित रहेको बताउँदै विभागका राष्ट्रिय लेखा निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने, ‘आम्दानीभन्दा पनि विशेषगरी प्रतिव्यक्ति उपभोग क्षमताको आधारमा गरिबीको प्रतिशत निर्धारण गरिएको हो। तथ्यांकको विश्वसनीय प्रक्षेपणमा शंका गर्ने ठाउँ त छ तर हामीसँग यो विधिभन्दा अर्काे विकल्प छैन।’ यो वर्ष हुन लागेको चौथो जीवनस्तर सर्भेक्षणले गरिबीको तथ्यांकलाई यकिन गर्ने उनले बताए। उनले तथ्यांक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७६ ले जीवनस्तरजस्ता सर्वेक्षणहरु हरेक पाँचपाँच वर्षमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको र त्यस्ता अन्य सर्वेक्षण पनि नियमीत रुपमा भइरहनुपर्ने बताए। त्यसो भएमा तथ्यांक बढी वैज्ञानिक र विश्वसनीय हुने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकसाथ अगाडि बढाउन एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्कको विकास गर्न लागेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र, गरिबी परिचयपत्रजस्ता कार्यक्रमलाई एकसाथ अगाडि बढाएर र प्रत्येक घरपरिवारका सूचनालाई डिजिटल प्रविधिमा लगेर अगाडि बढ्ने हिसाबमा काम भइरहेको छ’, फुयाल भन्छन्।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ००:५३ बिहीबार