बेइजिङ - चीनको हपै प्रान्तस्थित लाइस्वै जिल्लाको नान्यु गाउँका बासिन्दाको सन् २०१६ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय तीन हजार तीन सय चिनियाँ युयानमात्रै थियो। आम्दानीको स्रोत राम्रो नहुँदा नान्यु गाउँका ५९ परिवारका एक सय तीनजना सदस्य अति विपन्नको सूचीमा थिए। सो गाउँका बासिन्दा रोजगारीको खोजी गर्दै बेइजिङसम्म भौंतारिन्थे। गाउँमा भएको उब्जाउ जमिनको पनि उपयोग भइरहेको थिएन।

स्थानीयलाई खान तथा लाउनसमेत धौधौ हुन्थ्यो। सन् २०१४ मा चिनियाँ गरिबी निवारण कोष र सामसुङ ग्रुपले संयुक्त रुपमा नान्यु गाउँमा गरिबी निवारण परियोजना सुरु गरे। यसबाट गाउँको परिचय नै फेरिएको परियोजना संयोजक छांगले बताए। ‘अहिले नान्यु गाउँको गरिबी निवारणमात्रै भएको छैन, गाउँकै परिचय फेरिएर पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षमै यहाँका स्थानीयको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ।’ उहिले उनीहरुको प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार २ सय चिनियाँ युयान पुगेको छ।

‘पहिला गाउँमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत भए पनि यहाँका जनताले लाभ लिन सकिरहेका थिएनन्। तर अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘पहिला काम खोज्दै बेइजिङतिर भौंतारिनेहरु अहिले गाउँ फर्केर होमस्टे तथा अन्य व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन्।’

गरिबी निवारण परियोजनाले गाउँका सबै सदस्य एकीकृत गरेर सेयरमार्फत लगानी गर्न सिकाएको उनले बताए। परियोजनाले सुरुवाती चरणमा गाउँका सबै सदस्यबाट एकएक चिनियाँ युयान संकलन ग¥यो। अर्काेतर्फ चिनियाँ गरिबी निवारण कोषमार्फत सस्तो दरमा सहुलियत ऋण लिएर विभिन्न आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गरियो। परिणामस्वरुप स्थानीयले काम पाउनुको साथै आफैं सेयर सदस्य भएर लाभ लिन थाले। यसबाट स्थानीयको जीवन स्तरमा सुधार आएको छांगले बताए। सन् २०१८ मा नै नान्युगाउँमा गरिबी अन्त्य भएको घोषणा गरियो।

‘चीनले गरिबी निवारणमा अभूतपूर्व प्रगति हात पारेको छ। हामीले पनि चिनियाँ गरिबी निवारणको मोडल नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा गरिबी निवारणमा ठूलो फड्को मार्नेछ।’
लीलामणि पौड्याल, चीनका लागि नेपालका राजदूत

अहिले यहाँका स्थानीयले लघुवित्तबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर सामुदायिक रुपमा होमस्टे, फलफूल खेती तथा बंगुरपालन गर्दै आएका छन्। होमस्टेमा काम गर्नेले वार्षिक ४० हजारदेखि ६० हजार चिनियाँ युयान आम्दानी गर्दै आएका छन्। अभियन्ता छांगले अन्य गाउँमा पनि अनुभव आदानप्रदान गर्ने संस्कार बसालेको बताए। ‘हामीले हात पारेको सफलता र उपलब्धि अन्य गाउँमा पनि आदानप्रदान गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘एक ठाउँको गरिबी अन्त्य गरेको कथा अर्काे गाउँका लागि मार्गदर्शन हुन्छ।’

चिनियाँ गरिबी निवारण कोषले तु ह्य गाउँमा पनि लघुवित्तबाट ऋण लगानी गरेर स्थानीयलाई गरिबीको रेखामुनिबाट हटाउने अभियान थालेको छ। तु ह्य गाउँकी लिउ क्वाङ स्याङलाई केही वर्षअघिसम्म आफ्नो घरपरिवार चलाउन समेत धौंधौ पथ्र्याे। तर उनले गरिबी निवारण कोषमार्फत लद्युवित्तबाट ५० हजार चिनिया युयान ऋण लिएर कस्मेटिक पसल सञ्चालन थालिन्। ‘पहिला घरपरिवार चलाउन समेत धेरै गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले प्रशस्त मात्रामा आम्दानी हुने भएकाले बचत गर्न पनि थालेकी छु।’ उनी मात्रै होइन, त्यहाँका महिला पछिल्लो समय लद्युवित्तबाट कर्जा लिएर आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफल भएका छन्। तु ह्य गाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पर्याप्त मात्रामा आउने भएकाले व्यापार धेरै हुने उनको भनाइ छ।

चिनियाँ गरिबी निवारण कोषका डेपुटी कार्यकारी निर्देशक चेन हङताओ कोषले गरिबीको दृश्चक्रमा परेका परिवारको जीवन स्तर सुधार्ने काम गरेको बताउँछन्। ‘कोषले ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै जनतालाई कसरी गरिबीबाट मुक्त गर्ने भन्ने उपाय पनि सिकाउँदै आएको छ,’ उनले भने।

चीनले औद्योगिक विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्थान परिवर्तन, वित्तीय सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्थालगायतका माध्यमबाट गरिबी निवारणको काम गर्दै आएको छ। चीन सन् १९७८ देखि २०१८ सम्म ७५ करोड ३० लाख चिनियाँलाई गरिबीको रेखाबाट मुक्त गर्न सफल भइसकेको छ। चीनले सन् २०२० सम्ममा गरिबी निवारण गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।

कोषका उपप्रमुख लिउ वाङ क्युले चीनले सन् १९७८ देखि अवलम्बन गरिएको खुला अर्थनीतिका कारण गरिबी निवारणमा अभूतपूर्व सफलता हात पार्न सकेको बताए। ‘चीनमा एकदिनको प्रयासले मात्रै गरिबी निवारण सम्भव भएको होइन,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको उत्तिकै सहभागिता र कडा निगरानीकै कारणले उपलब्धि हात पार्न सकेका छौं।’
चीनले ग्रामीण गरिबी निवारणको निकै कडा खालको नीति अपनाउँदै आएको छ। जसको परिणामस्वरुप धेरै गरिबी निवारणमा ठूलो सफलता हात पारेको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल चीनले पछिल्लो समय द्रुत गतिमा गरिबी निवारण गर्दै आएको बताउँछन्। ‘चीनले गरिबी निवारण गर्नमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारी, मेहनत र नेतृत्वको कार्यशैलीकै कारणले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हात पारेको हो,’ उनले भने, ‘चीनले गरिबी निवारणमा अभूतपूर्व प्रगति हात पारेको छ। हामीले पनि चिनियाँ गरिबी निवारणको मोडल नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा गरिबी निवारणमा ठूलो फड्को मार्नेछ।’

राजदूत पौड्यालले चीनले आफ्नो स्थानीय स्रोतसाधनको अत्यधिक प्रयोग गर्दै गरिबी निवारणमा सफलता हात पारेको देखिएको बताए। ‘गरिबी निवारणमा स्थानीय स्रोतसाधनकै प्रयोग गरेर मात्रै दीर्घकालीन समयसम्म गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

चिनियाँ गरिबी निवारण कोष नेपालकी कन्ट्री डाइरेक्टर चौ च छियाङले नेपालमा पनि कोषले गरिबी निवारणको कार्यक्रम गर्दै आएको बताइन्। ‘सातवटै प्रदेशका ३५ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा गरिबी निवारणको काम गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोर्जनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौं।’ कोषले नेपालको गरिबी निवारणका लागि सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म लागि ६० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको जनाएको छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०१:०७ मंगलबार