१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

गरिबी र खाद्य संकट बढाउँदै कोभिड

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जन्य विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट गहिरो बन्दै गएको अवस्थामा भर्खरै नेपालमा यसको प्रकोप फैलन नदिन केही नीतिगत निर्णय लिएको छ। सोमबारबाटैै लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै अत्यावश्यक १९ किसिमका सेवाको प्रवाहबाहेक अन्य सरकारी सेवा बन्द गरिएका छन्। यी निर्णय निकै ढिलोगरी मात्र आएका हुन्। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै गएको छ। यो आलेख तयार पार्दासम्म त्यहाँ ३७० जना संक्रमित भएका छन् भने ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ। सबैभन्दा संवेदनशील कुरा त नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहार राज्यमा कोभिड–१९ कै कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल– भारतबीच खुला सीमा तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा रासनपानीको जोहोदेखि पारिवारिक सम्बन्धसम्मका लागि आवत्जावत् बढी हुने कारणले यसको संक्रमण जोखिम निकै बढेको छ। अझ चिन्ताको विषय त सुनसरी–मोरङ, बारा–पर्सा, नेपालगन्जसहितका औद्योगिक क्षेत्रमा भारतबाट आउने मजदूरका संख्या निकै ठूलो छ, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुनै व्यवस्था नै छैन।

कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो चक्रवात््बाट हामी सानो छाता लिएर बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा ठट्टामात्रै हो।

भारतले यो भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँग ३१ मार्चसम्म सबै किसिमको रेल्वे सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा समेत नियन्त्रण गरेको छ। हिजोसम्म यो विश्वव्यापी महामारीको असर नेपालमा पर्दै–पर्दैन भनेर ठोकुवा गरिरहेको हाम्रो सरकारी संयन्त्र पनि भारतमा संक्रमण बढ्दै गएको तथा त्यहाँ संक्रमण रोक्नका लागि जनता कफ्र्यु नाममा ‘लकडाउन’ गरिएकोलगायतका प्रयासबाट बल्ल झस्किएका छन्।

भक्सइयुका संस्थापक प्रधानसम्पादक, अर्थशास्त्री रिचार्ड बाल्डविनले नोबल कोरोना भाइरस (सार्स–सिओभी–टु)लाई ‘वल्र्ड वार टु’ नामक चलचित्रको जागित्र (जम्बी) प्रसंगसँग जोडेका छन्, उक्त चलचित्रमा जागित्रहरू एकबाट दुई, दुईबाट चार हुँदै गुणक ढंगले असंख्य विस्तार भएर अनियन्त्रित भएको देखाइएको छ। चलचित्रमा व्याख्या गरिएअनुसार यो विशिष्ट शक्तिले पुनर्जीवित भएर फर्केको जागित्र कहिल्यै मर्दैन र नयाँ सिकारको खोजीमा विश्वभर नै अनियन्त्रित ढंगले फैलन्छ। अर्थशास्त्री बाल्डविनले कोभिड–१९ विस्तारलाई त्यस्तै स्वरूपको व्याख्या गरेका छन्। यो भाइरसको विस्तार क्रम ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ। सोमबार अपराह्नसम्म विश्वका १६८ देशमा ३ लाख ७ हजार व्यक्तिमा यसको संक्रमण देखियो। यो भाइरस देखा परेको पहिलो सय दिनमा शून्यबाट एक लाख पुग्यो, त्यसपछिको दोस्रो १२ दिनमा एक लाखबाट २ लाख पुग्यो, त्यसपछिका मात्र ३ दिनमा २ लाखबाट ३ लाख पुग्यो अर्थात् यसको विस्तार दर निकै भयाबह देखियो। तुलनात्मकरूपमा यसअघि देखापरेका अन्य किसिमका महामारीभन्दा यसको विस्तार दर निकै तीव्र भएका कारण विश्वभरकै लागि यो नयाँ संकटका रूपमा देखापरेको छ।

सोमबार अपराह्नसम्म विश्वभरि यस भाइरसका कारणले कुल १३ हजार व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ, यद्यपि झण्डै ९३ हजार संक्रमित व्यक्ति निको भइसकेका कारण यसको मृत्युदर (४.२५ प्रतिशत) यसअघि देखापरेका अन्य महामारीभन्दा तुलनात्मकरूपमा कम भएको केही स्वास्थ्य विज्ञको दाबी छ। तर यही नै ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था भने हुँदै होइन किनकि यसको फैलने क्रम यसअघि देखापरेको सार्स, मर्स, इबोलाभन्दा निकै उच्च र तीव्र दरको छ। सन् १९१८ को ‘स्पेनिस इन्फ्लुएन्जा’, सन् १९५७ को ‘एसियन फ्लु’, सन् १९६८ को ‘हङकङ फ्लु’, सन् २००९ को एन.एच. (बर्डफ्लु), सन् २००२ को सार्स, सन् २०१२ को मर्स र सन् २०१३÷१४ को इबोला निश्चित वा सीमित देशमा फैलिएका थिए। तीमध्ये केही महामारीको मृत्यु दर उच्च भए पनि ‘कोभिड–१९’ जस्तो उच्च र तीव्र विस्तार थिएन।

सरकारी दाबीमा र टेकुस्थित शहीद शुक्रराज ट्र«पिकल अस्पतालले हालसम्ममा गरेका नमुना परीक्षणअनुसार नेपालमा एक जनामा मात्रै यस भाइरसको संक्रमण देखिएकामा उनी पनि निको भएर फर्किसकेका छन् भनिएको छ। भारतसँग करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सिमाना भएको र अन्तिम अवस्थामा सरकार ब्युँझनुभन्दा अगाडि त्रिभुवन विमानस्थलमा कुनै गतिलो स्वास्थ्य परीक्षण विधि नभएको हाम्रोजस्तो देशमा कोभिड–१९ का संक्रमितहरू आउँदै आएनन् वा छँदै छैनन् भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यो स्वास्थकर्मी नै बताउन थालेका छन्।  मूल कुरा के हो भने विश्वव्यापी स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले यसको संक्रमण कुनै पनि मुलुकको नियन्त्रण सीमाभन्दा बाहिर गइसकेको भन्दै चिन्ता जनाइसकेको छ। यस भाइरसको उद्गम मुलुक चीनले पछिल्लो समयमा आफ्नो देशभित्र संक्रमणको दर कम भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा विश्वको ठूलोे अर्थतन्त्र अमेरिकासहित अन्य युरोपेली देशहरूमा यो निकै चिन्तालाग्दो ढंगले फैलँदैछ।

यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटबाट बच्न (अहिलेसम्म) एउटैमात्रै प्रभावकारी उपाय हो– आफैँले पूर्णरूपमा सावधानी अपनाउनु। नेपालमा केही गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिइहालेमा अथवा एकैचोटि धेरैमा यसको संक्रमण देखापरेमा उपचार व्यवस्थापनका लागि हाम्रो आफ्नो क्षमता निकै कमजोर छ भनेर निजी क्षेत्रका अस्पतालले मात्र होइन, सरकारी चिकित्सकले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले भनेको मानेर हामी आफैँले केही न्यूनतम सावधानी अपनाउने हो भने यसको विस्तारलाई फैलनबाट रोेक्न सक्छौँ। यसमा केही ठूला कुरा पनि छैनन्। साबुन पानीले हात धुने, आफू वरिपरिको वातावरण स्वच्छ राख्ने, भीडभाडमा नजाने, रुघाखोकी ज्वरोलगायतका लक्षण देखापरेमा सामान्य मौसमी रुघाखोकी हो वा कोभिड–१९ का संकेत हो भन्ने कुरामा तोकिएको फोन नम्बरबाट चिकित्सकहरूसँग परामर्श लिने, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा टिस्यु पेपरले मुख छोप्ने वा कुहिनाले छोप्ने। यी आधारभूत कुरा हुन्। यस्ता सामान्य सावधानीले यसको विस्तार रोक्न सक्छ।

सरकारले जतिसुकै बचाउ गरे पनि यो विश्व स्वास्थ्य संकटका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव नपार्ने भनेर ठोकुवा गरे पनि विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरू भने अहिले यस बहुआयामिक तहको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र नै महामन्दीको चरणमा जान लागेको निष्कर्षमा पुगेका छन््। भर्खरै ‘सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी रिसर्च (सिपिआर)ले प्रकाशित गरेको ‘इकोनोमिक्स इन द टाइम अफ कोभिड–१९’ नामक पुस्तकमा विश्वका २२ अर्थशास्त्रीले यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटले विश्वको अर्थव्यवस्थामा पार्न सक्ने सम्भाव्य उथलपुथलको व्याख्या गरेका छन्।

यो भाइरसको अत्यधिक विस्तार भएका माथिल्लो पंक्तिका १० देश अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटाली,

भारत र इरानले विश्व अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगट्छन्। यो भाइरसको अत्यधिक विस्तार भएका यी जि सेभेन प्लस चाइनासहितका मुलुकले अर्थतन्त्रमा विश्व आपूर्ति र मागसहित ६० प्रतिशत, विश्वव्यापी निर्माणमा ६५ र विश्वव्यापी उत्पादन निर्यातको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। चीन, कोरिया, जापान, जर्मनी र अमेरिकाले विश्वव्यापी अर्थ आपूर्ति शृंखला (भ्यालुचेन) मा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन्। त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो चक्रवात््बाट हामी सानो छाता लिएर बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा ठट्टामात्रै हो। हामी विश्व अर्थतन्त्रको भेलबाट न बच्न सक्छौँ न अलगथलग बस्न सक्ने हाम्रो सामथ्र्य नै छ ।

एक महिनाअघि कोभिड–१९ का कारण ०.१ देखि बढीमा १ प्रतिशतसम्मको विश्व आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आउने प्रक्षेपण रहेकामा अहिले सिइपिआरसँग सम्बन्धित अर्थशास्त्रीहरूले विश्व अर्थतन्त्र १.५ जतिले गिरावट आउने बताएका छन्। यो भनेको हालसम्मकै ठूलो आर्थिक मन्दीको चरण हो। अहिलेको विश्व स्वास्थ्य संकटलाई यसअघिका आर्थिक–वित्तीय मन्दीहरू र स्वास्थ्य महामारीरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ किनकि यसको विस्तार दर कम गर्न मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका विभिन्न योजना (जसमा यात्रा रोकदेखि सार्वजनिक कारोबार अथवा नागरिक तहमा प्रवाह हुने सेवामा लगाइएको रोकसम्म समावेश छ) यसले गर्दा विश्वको माग तथा आपूर्ति शृंखलामा नै संकट सिर्जना हुने, विश्व यात्रा प्रतिबन्धले सेवा क्षेत्रमा एल आकारको गिरावट आउने तथा विश्वव्यापी रोजगारी सिर्जना तथा रोजगार बजारलाई हाँक्ने निर्माणसमेतका गतिविधि प्रभावित हुँदा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्नेछ। साथसाथै विश्वव्यापी वित्त बजारमा यसले तत्कालीनरूपमा नै पुँजी प्रवाहमा संकट सिर्जना गर्ने अवस्था आएको छ। बैंकहरूको तरलता अवस्थाको बारेमा तिनले कतिसम्म धान्न सक्छन् भनेर ‘स्ट्रेस्ट टेस्ट’ गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वका मुद्राहरूको विनिमयमा यसले अवमूल्यन (पैसाको मूल्य घट्ने अवस्था) सिर्जना भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै न्यून अवस्थातर्फ अग्रसर हुँदैछ। विश्वभरिका सेयरबजारमा संकट आएको छ।

नागरिकको चहलपलमा गरिएको नियन्त्रणले उनीहरूको आयआर्जनमा सबैभन्दा ठूलो संकट सिर्जना हुनेछ। नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूमा अहिले नै ६० प्रतिशत जतिले कामदार कटौती भइसकेको छ। आगामी दिनमा यो अवस्था बढेर सतप्रतिशतसम्म पुग्ने खतरा छ। भारतमा मौसमी रोजगारीको खोजीमा गएका नेपालीहरूको घर फर्कने ताँती सुदूरपश्चिमका गड्डाचौकी नाका नाकामा देखिसकियो। अन्ततिर पनि यस्तै छ। कतारसहितका मुलुकमा कामबाट निकालिएका नेपाली अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्। यो क्रम बढ्दैै गएसँगै उनीहरूले नेपालमा आफ्ना परिवारको खर्चबर्च र ऋण तिर्नका लागि पठाउने रेमिट्यान्स त बन्द हुनेछ नै, योबाहेक त्यसको चक्रीय प्रभावले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि क्रमशः संकटोन्मुख हुने जोखिममा छ। यो कुरा त्यति नै सत्य हो जति हरेक दिन पूर्वबाट घाम उदाउँछ भन्ने कुरा शाश्वत सत्य हो। यसलाई सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्रीको प्रतिरक्षाले मात्र टार्न सक्दैन।

गरिबी र भोकमरीको जोखिम

नेपालमा यो भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले एकदमै नरम प्रकृतिको तत्कालिक रोक लगाए पनि छिमेकी मुलुक भारतमा समेत जुन ढंगले यसको विस्तार हुँदै गएको छ, यसको प्रकृतिलाई हेर्दा अब यहाँ पनि सानातिना निर्णय गरेर वा ठोस निर्णय नगरीकन बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले ढिलो÷चाँडो हाल लिइएकाभन्दा पनि कडा व्यवस्थासहितको निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ जुन अहिले विश्वभरि ‘लकडाउन’ भनेर चिनिएको छ। यस्ता संकटको सबैभन्दा ठूलो जोखिममा भने गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या पर्ने विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ। किनभने ‘लकडाउन’ वा सेवा अवरुद्ध जस्ता निर्णयसहितका प्रकोप नियन्त्रण गर्नका लागि चालिने प्रयासहरूका कारण उनीहरूले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ। आपूर्तिमा आएको अवरोध वा कमीले खाद्य मूल्यदेखि अन्य वस्तुको मूल्य बढ्न जान्छ। जसले गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिस आफ्नो शरीरका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु किन्न पनि असमर्थ हुनेछन्। उनीहरूसँग सञ्चित बचत पनि नहुँदा भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने खतरा बढ्दै जान्छ। यो नेपालका लागिमात्रै नभएर विश्वभरका समुदायका लागि गरिबी न्यूनीकरण गर्न अघि सारिएका दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) सहितका योजनामा ठूलो धक्काको अवस्था हो।

यीबाहेक गरिबीको रेखा आसपास रहेका मध्यमवर्गीय परिवार पनि अर्को ठूलो संकटमा पर्ने जोखिम छ। न्यूनतम अवधिमा पनि झन्डै एक महिना जतिको सेवा प्रवाह रोकिँदा यसले पार्न सक्ने असर निकै गहिरो हुनेछ। विगतमा अर्थशास्त्रीले अहिले देखिएको संकटका विश्व आर्थिक वृद्धि दर ‘भि सेप’ जाने अर्थात् एक वर्ष तल खस्किए पनि अर्को वर्ष पुनः तीव्र दरले माथि चढ्ने बताए पनि नयाँ अध्ययनबाट ‘यु सेप’ अर्थात् तल खस्किएर केही समय स्थिर रहने बताएका छन्, यो विश्व अर्थतन्त्रका लागि सम्भाव्य थप जोखिम हो। यसका कारण मुलुकभित्र पार्न सक्ने आर्थिक संकटबाट बच्नका लागि अस्ट्रेलिया, क्यानडासहितका मुलुकले आर्थिक पुनर्उद्धारका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन्। जसमा न्युन आय भएका समूहलाई आर्थिक सहयोगदेखि कर छूट, व्यवसायहरूका लागि उद्धार प्याकेजसमेत छन्।

नेपालमा भने अझै सरकार ‘अध्ययन गर्ने’ चरणमै छ। सरकारका अध्ययन सकिए पनि यो वर्ष केही गर्न सक्ने अवस्था भने निकै कम छ किनकि सरकारसँग आवश्यक पैसा छैन। यसअघि नै राजस्व १ खर्ब रुपियाँले घट्ने अनुमान गरिएकामा यो क्रम बढेसँगै २ खर्ब जतिले राजस्व असुली संकुचित हुने देखिन्छ। विश्वव्यापी संकटका कारण दातृ सहयोग पनि तीन खर्ब आशा गरेका ठाउँमा आधा पनि आइदिए धन्न। राष्ट्र बैंकमा रहेको २ खर्ब रुपियाँले जसोतसो कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउन त पुग्ला अन्य प्याकेज ल्याउन भने फेरि दातासँगै माग्नुपर्ला। 

twitter@gbudhathoki

 

 

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७६ ०४:३० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App