हालै भारतले नेपालको भूभाग कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटेर आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तर र सरकार दुवैबाट त्यसको प्रतिवाद भएको छ। जनस्तरबाट उच्च आत्मविश्वाससहित सीमा रक्षाका लागि जीउज्यान बलिदान गर्न तयार भएको अभिव्यक्ति र आक्रोश सार्वजनिक भएको छ भने सरकारी प्रतिक्रियामा सीमा रक्षाका निम्ति चट्टानी अडान र प्रस्ट दृष्टिकोण भने देखिएको छैन।
नेपाललगायतका कम विकसित देशहरूले नोबेल पुरस्कार विजेताले देखाएका व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षमा सुधार गर्ने हो भने गरिबी निवारणका सवालमा सकारात्मक सुधार हुने निश्चित छ।
नेपाली मिडियामा महिलाको उपस्थिति पुरुषको तुलनामा अत्यन्तै कम छ। टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनमा हुने बौद्धिक बहसमा आक्कल झुक्कल मात्र, महिलालाई सहभागी गराइन्छ। साप्ताहिक, मासिक वा पाक्षिक पत्रिकाहरूमा मात्र हैन, देशका प्रतिष्ठित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामासमेत लैंगिक विभेद डरलाग्दो छ।
डेढ वर्ष अघिदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी पुनः खुलेको छ। नेपाल र मलेसियाबीच भएको नयाँ श्रम सम्झौताअन्तर्गत अब मलेसिया जाने कामदारले पहिलेजस्तो म्यानपावर व्यवसायी र रोजगारदाता कम्पनीबाट ठगिनुनपर्ने विश्वास नेपाल सरकारको छ। कार्यान्वयन पक्षमा देखिने चुनौती र जटिलता सामना गर्न सक्ने हो भने नेपाली श्रमिकको हितमा यो नयाँ श्रम सम्झौता कोसेढुंगा साबित हुन सक्ला। तर मलेसिया रोजगारीमा जोडिएका सबै समस्या यो श्रम सम्झौताले सम्बोधन गर्न भने सक्दैन। जसको सुधारका लागि नेपाल पक्षले आगामी दिनमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल जस्तै रमणीय हावापानी भएको मलेसिया नेपाली बेरोजगार युवाहरूका लागि एउटा प्रमुख श्रम बजार बनेको छ। नेपालबाट पहिलोपटक मलेसिया जाने जो कोही त्यहाँ पाइलैपिच्छे नेपाली भेट्दा आश्चर्यचकित हुन सक्छ। विश्व प्रख्यात पेट्रोनास ट्विन टावरको फेदीमा दर्जनौँ नेपाली सुरक्षा गार्ड भेटिन्छन्। विशाल सपिङ कम्प्लेक्स ‘केएलसिसी’ भित्र पनि चिटिक्क परेको पोसाकमा हँसिलो अनुहारका नेपाली सुरक्षा गार्ड नै देखिन्छन्। हजारौँ कम्पनीमा नेपाली मजदूर भेटिन्छन्। कैयौँ बस्ती देखिन्छन् जहाँ नेपाली एकीकृत भएका हुन्छन्। तैपनि मलेसियामा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन हाम्रो सरकारी निकायसँग। श्रमिक भिसामा बाहेक अन्य भिसामा पनि नेपाली मलेसिया जाने र भिसा सकिएपछि पनि अवैधानिकरूपमा त्यहाँ बस्ने भएकाले एकीन तथ्याङ्क पाउन नसकिएको हो।
दक्षिण पूर्वी एसियाली देश मलेसिया विकसित होइन विकासशील मुलुक हो। विकासका सिद्धान्तहरूको कसीमा राखेर हेर्दा भर्खर यसले उडान सुरु गरे पनि परिपक्वता प्राप्त गर्न बाँकीछ। त्यसैले युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकको पङ्तिमा उभिन यसले हजारौँ माइल यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि सन् १९७० सम्म आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेको कृषिप्रधान देश मलेसियाले आज विकास र आधुनिकीकरणमा लोभलाग्दो छलाङ मारेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विशाल उपस्थिति, सडक, रेल र हवाई यातायातमा भएको गुणस्तरीय विकास र विस्तार, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र तथा देशभरि ठडिएका गगनचुम्बी भवनहरूले देश विकासको उदाहरण पेश गरेका छन्।
भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन प्रक्रिया निकै जटिल विषय हो। छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको निकाय सक्षम र संवेदनशील भएन भने त्यसले भ्रष्टाचारको प्रमाण सङ्कलन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न सक्दैन। बरु उल्टो भ्रष्टाचार आरोपितहरू आत्महत्याको बाटो समाउन पुग्छन्। प्रमाणहरू नष्ट पारिन्छन् वा भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा किनारा नलाग्दै फिर्ता लिइन्छ। धेरै एसियाली देशहरूमा यस्ता उदाहरण पाइन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन प्रक्रियामा ल्याइएका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका समाचार आउन थालेका छन्। जुन कानुनी शासनको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गम्भीर चुनौती हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वभर चुनौती बनेकोछ । पश्चिमा देशहरूको तुलनामा गैरपश्चिमा देशमा यो समस्या जटिल छ । भ्रष्टाचार कुनै व्यक्ति र घटनाविशेष केन्द्रित मात्रै नभई समाजको अन्तर्निहित पाटो बनिसकेको छ । उच्च राजनीतिक तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचारदेखि जनसरोकारका कार्यालयमा असुलिने साना रकमले नेपाली समाज आक्रान्त छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीति, ठेक्कापट्टा र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको तथ्याङ्क छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्ने गरिन्थ्यो । दुईतिहाइको बलियो सरकार र संक्रमणकाल ‘अन्त्य’ भनिएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति भएन ।
हिंसा र बलात्कार पीडितको अध्याय चटक्कै छाडेर संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकिँदैन। बलात्कार र यौनहिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि यो विषय सम्बोधन हुनैपर्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठन भएका दुई आयोग आफँै सङ्क्रमणमा फसेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि गत चैतमा सकिएको छ भने नयाँ पदाधिकारी अझै नियुक्त भएका छैनन्।
कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिका लागि लिइने परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली तथा निजामती कर्मचारीको आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनका लागि रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
