शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका
बाबु–आमालाई छोराछोरीको पढाइ लेखाइ गराउने ठूलो रहर भए पनि स्कुलमा नाम लेखाउने, किताब, कापी, झोला र ड्रेस किन्ने पैसाको जोहो गर्न नसक्दा विद्यालय जाने उमेरमा घरमै बिताइरहनुपरेको उनको दुखेसो छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गरिबी विरुद्धको गन्तव्य
सन् १९५९ मा प्रसिद्ध मानवशास्त्री ओस्कार लुइसले ‘कल्चर अफ पोभर्टी’ अर्थात गरिबीको संस्कृति नामक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। मेक्सिकोमा गरिएको उनको अध्ययनका आधारमा गरिबले विपन्नतामा जिवनयापन गर्दागर्दै त्यसलाई संस्कृतिको रुपमा स्वीकार गर्ने र त्यसवाट वाहिर निस्कन प्रयास नगर्ने स्थिति रहन्छ। हुन त उनको सिद्धान्तलाई ७० को दशकमा आउदा गरिबलाई दोष दिन नमिल्ने र मानव स्वभाव र संस्कृति सधंै एकनास नभई परिवर्तनशीले हुने भनेर आलोचना गरिएको छ।
४ लाख परिवार ६ वर्षदेखि पर्खाइमा
नेपालमा एकचौथाइ जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीको घनत्व निश्चित जातजाति, लिंग र भूगोलमा अत्यधिक छ भने पछिल्लो समय बसाइँसराइ तथा तीव्र सहरीकरणका कारण सहरी गरिबीको स्तर बढ्दो छ।
अन्योलमा कक्षा ११ को छात्रवृत्ति
सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा गरिबी लक्षित छात्रवृत्तिमा मन्त्रालयले पहिचान गरेको २५ जिल्लामा १ हजार ५ सय विद्यार्थीका लागि विज्ञान तथा अन्य विषयका लागि छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको छ।
समृद्ध नेपालका लागि गरिबी अन्त्य गर्नुपर्छ : मन्त्री अर्याल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समृद्ध नेपाल बनाउन गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । काठमाडौंमा बुधबार आयोजना गरेको ‘दक्षिण एशिया लैंगिक संवेदनशील मूल्य श्रृंखला’ कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेकी हुन् । गरिबी निवारण बिना समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउँदै गरिवी निवारण गर्न सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र र विकासका साझेदारले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने बताइन् ।
सबै प्रकारका गरिबीबाट मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा छौंः मन्त्री अर्याल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने बताएकी छन्। ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण संघको रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले उत्पादन बढाएर कृषिको व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने बताइन्। ‘अब सहकारी साना साना उद्योगदेखि ठूला प्रोजेक्टसम्म लगानी गर्नै पर्छ’ उनले भनिन्। उत्पादनमा जान सहकारी ऐन र नियमावलीमा समस्या भए संशोधन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
नागरिक फ्रन्टलाइन: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, पद्मा कुमारी अर्याल
नागरिक फ्रन्टलाइन: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, पद्मा कुमारी अर्याल
कम्युनिस्ट सरकारले गर्न नसकेको काम
अहिलेसम्म बिर्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, मोही समस्या र गुठीका नाममा नापी गरिएका किसानका जग्गा दोहोरो स्वामित्वमा छन्।
उत्तरी नाकालाई प्राथमिकता
दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेशलाई उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोड्न संघीय सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरे पनि जनताका आधरभूत आवश्यकता र यहाँको गरिबी घटाउने सन्दर्भमा भने बजेट कर्णालीमैत्री छैन।
बुबाले आत्महत्या गरेपछि छोरी पढाइ छोडेर मेलापातमा
चरम गरिबीका कारण छोराछोरीलाई पेटभरी खानसमेत दिन नसकेको पीरले राम्जालीले आत्महत्या गरेका थिए। तर, गरिबीका कारण अमबहादुरले संसार छोडे पनि उनको परिवारलाई भने दुःखले छोडेको छैन।
१५ औं योजना स्वीकृत, द्रुत गतिको विकास लक्ष्य
आधारपत्रले १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म हालको १७ प्रतिशत गरिबीलाई १३ मा झार्ने योजना बनाएको छ। १४ औं योजनाको सुरुमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्ष यस्तो गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको थियो।
‘रातो लालपूर्जा देखाए पनि छाड्दैनौं’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
समृद्धिको बाधक
गरिबीनिवारण प्रत्येक सरकार र प्रत्येक योजनाको प्राथमिकतामा परेपनियसले उल्लेखनीयउपलब्धि हासिल गरेकोदेखिँदैन। सन् २०१४ को बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआइ) अनुसार नेपालमा २८.६% जनतागरिबीमा बाँचिरहेका छन्। यसअघि सन् २००६ र २०११ मागरिएको बहुआयामिकगरिबीको दर ५९.३९% र ३९.३३% रहेकोलाई हेर्दा यो घटेको देखिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर सम्बन्धितविभिन्न १० वटा सूचककाआधारमा तय गरिएको बहुआयामिकगरिबीको मापन एमपिआइअनुसार सबैभन्दा धेरै गरिबीको दर प्रदेश नं. ६ मा छ। सो प्रदेशमाआधाभन्दा धेरै अर्थात ५१.२% जनसंख्यागरिब छन्। यसमा पनि २३% चरम गरिबी छ। त्यस्तै प्रदेश नं. २ मा ४७.९% गरिबीको दर छ भने चरम गरिबी २१.७% छ।
सफल होला ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ?
देशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने उद्धेश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विगतका रोजगार कार्यक्रमजस्तै असफल हुने सम्भावना बढी छ।
गरिबी निवारण कोषको पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारण कोष सञ्चालनको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन्। कोषका सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले संघीय संरचना र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारलाई समेत मध्यनजर गर्दै पुनःसंरचना गर्न आग्रह गरे।