काठमाडौं - स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न नसक्दा विद्यालय तहमा छनोट गर्ने छात्रवृत्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ। त्यसको फाइदा भने निजी विद्यालयहरूले उठाइरहेका छन्। सरकारी स्कुलबाट कक्षा १० उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा ११ सञ्चालन गरेका सबै स्कुलले ३ देखि १० प्रतिशतसम्म निःशुल्क छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ। तर स्थानीय सरकारले स्कुलहरूसँग समवन्य नगर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। छात्रावृत्तिका लागि नगरपालिकाले वडा र वडाले स्कुललाई देखाउने गरेको छ। गत वर्ष पनि यस्तै अन्योल सिर्जना भएको थियो।

धेरै निजी विद्यालयले कक्षा ११ मा निःशुल्क छात्रावृत्ति नदिएको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन स्कुलका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन्। ‘विगतमा परिषद्ले परीक्षा लिएर योग्य विद्यार्थी छनोट गरी सिफारिस गर्ने गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष स्कुलहरूले छात्रावृत्ति नै दिएनन्। जिपिएका आधारमा शुल्कमा केही सहुलियत भने दिएको पाइयो।’ सरकारी स्कुल भएकाले विश्वनिकेतनले पूर्ण निःशुल्क छात्रावृत्ति दिँदै आएको प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल। तर विद्यार्थीले आफूले कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने अधिकार नपाउँदा दुःख लागेको।

विगतमा एसइईको नतिजा प्रकाशनपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छात्रावृत्तिका लािग परीक्षा सञ्चालन गरेर छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको थियो। देश संघीयतामा गएसँगै संविधानले नै विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म कायम ग¥यो र विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारालाई दियो। त्यसपछि सो परिषद् खारेजी भयो। छात्रवृत्ति परीक्षाको जिम्मेवारी दुई वर्षअघिसम्म शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले ग¥यो। तर हाल स्थानीय सरकारले समेत परीक्षा सञ्चालन गरेको छैन। छात्रवृत्तिका लागि वद्यार्थीहरू नगरपालिका, वडा कार्यालय र स्कुलसम्म धाउँदाधाउँदै पनि कुनै स्पष्ट जवाफ नपाएको अनुभवन सुनाउँछन्। बरु वडा कार्यालयले अनभिज्ञता जाहेर गरेको देख्दा वद्यार्थीहरू थप अन्योलमा परेको बताउँछन्।

विश्वनिकेतन स्कुलबाट कक्षा १० मा ३.३५ जिपिए ल्याएर प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने लक्ष्य बोकेका अनुप न्यौपाने हाल छात्रावृत्ति कहाँबाट लिनेमै अन्योल बनेका छन्। ‘मैले छात्रवृत्तिका लागि फाराम भरेर काठमाडौं महानगरपालिका–११ मा बुझाउन जाँदा त्यहाँका सरहरूले त्यसबारे केही थाहा नभएको बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘हेडसरले कहिले परीक्षा हुने कसले लिने भन्नेमा अन्योल नरहेकाले केही थाहा नभएको भन्नुभयो।’ यस्तो अवस्थामा अब कसले छात्रावृत्तिका लागि परीक्षा लिने भन्ने प्रश्न उठेको उनले सुनाए।

छात्रवृत्तिसम्बन्धी अन्योलले अभिभावकसमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। विश्वविनिकेतन स्कुलमा छोरीलाई कक्षा ११ मा विज्ञान विषय भर्ना गराउन आएका सुवास नेपालले पनि छात्रावृत्तिबारे अन्योल रहेको बताए। छोरीले पनि छात्रावृत्ति कहाँबाट कसरी उपलब्ध हुने भन्नेबारे बेखबर रहेको बताइन्। विगतमा कक्षा ११ का लागि छात्रावृत्तिको व्यवस्था उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गर्दै आएको थियो। तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षा (प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) स्थानीय सरकारको मातहतमा पुगेको छ।

त्यसकारण यसै वर्षदेखि कक्षा ११ मा उपलब्ध गराइने सबै किसिमका छात्रावृत्ति स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक घनश्याम अर्यालले बताए। ‘सरकारले गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रावृत्तिमा यस वर्ष साढे दुई अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबारे थाहा नहुँदा उनीहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोगविहीन बन्छ।’ उनले विद्यार्थीहरू भर्ना हुँदा छात्रवृत्तिबारे विभिन्न सूचना पढ्ने बानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार सरकारले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि विभिन्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा गरिबी लक्षित छात्रवृत्तिमा मन्त्रालयले पहिचान गरेको २५ जिल्लामा १ हजार ५ सय विद्यार्थीका लागि विज्ञान तथा अन्य विषयका लागि छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। अर्कातिर विद्यार्थीले पाउने सुविधा भनेको विद्यार्थी छात्रवृत्ति बैंक हो। यसैगरी सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्तिमा सरकारी स्कुलबाट एसइई परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले पाउने हो। ‘यसका लगि स्थानीय सरकारले सूचना प्रकाशित गरी परीक्षाबाट योग्य विद्यार्थी छनोट गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको कोटामा यो छात्रवृत्ति सरकारी तथा निजी दुवै स्कुलले कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क पढाउनुपर्छ।’

विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक कँडेल विद्यार्थीले आफूले पाउने छात्रवृत्तिबारे सचेत नहुँदा सेवासुविधाबाट वञ्चित बन्नुपरेको अनुभव सुनाए। ‘स्थानीय सरकारको समन्वय हुन नसक्दा यस वर्षको छात्रावृत्ति छनोट हुन सकेको छैन,’ उनले भने। निःशुल्क छात्रावृत्तिको परीक्षा प्रत्येक पालिकाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले नै लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३ हजार विद्यार्थीले कक्षा ११ मा निःशुल्क छात्रावृत्ति पाउँदै आएका थिए।

बाफलस्थित ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनका अनुसार सरकारी छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा कसले लिने टुंगो नहुँदा स्कुलहरू अन्योलमा परेका छन्। ‘हामीकहाँ भर्ना हुने विद्यार्थीलाई जिपिएका आधारमा मासिक शुल्कमा सहुलियत दियौं,’ उनले भने, ‘सरकारी निःशुल्क छात्रावृत्ति ३ देखि १० प्रतिशतका लागि विद्यार्थी छनोट भएकै छैन।’

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग एकाइ प्रमुख तारापति खरेलले छात्रावृत्तिको पूर्ण जिम्मेवारी वडा कार्यालयहरूलाई दिएको बताए। ‘वडा कार्यालयहरूले छात्रावृत्ति छनोट समीति र कार्यविधि नै बनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘छनोट भएका विद्यार्थीको नाम सिफारिस गरिएका विद्यालयहरूले नियमानुसार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पठनपाठन गराउनुपर्छ।’ तर वडाहरूले भने स्कुललाई नै जिम्मेवारी दिएको बताउने गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष हीरालाल तन्दुकारले छात्रावृत्तिको परक्षा वडाले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए। ‘निःशुल्क छात्रावृत्तिका लागि वडाले नाम सिफारिस गरेर विद्यार्थी स्कुलहरूमा पठाउने हो,’ उनले भने, ‘निवेदन परेकामध्ये कतिलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने निर्णय स्कुलहरूले नै गर्ने हो।’

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०२:२५ शुक्रबार