नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत
डिबी बुढा/जुम्ला
लोकेन्द्र खनाल/रुकुम (पश्चिम)
सुर्खेत  - दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेशलाई उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोड्न संघीय सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरे पनि जनताका आधरभूत आवश्यकता र यहाँको गरिबी घटाउने सन्दर्भमा भने बजेट कर्णालीमैत्री छैन।

संघीय सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेटले कर्णालीलाई चीनसँग जोड्ने सडकलाई उच्च महŒव दिएको छ। बजेटले सुर्खेत–हिल्सा, सुर्खेत–नाक्चेनाङ्ला र सुर्खेत–धो सडकलाई समेटेको छ। यि सडकलाई प्रदेश सरकारले उच्च महŒव दिँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग नामकरण गरेको छ। यस्तै चीन जोड्ने सुर्खेत–दैलेख–नाग्मा–गमगडी–नाक्चेनाङ्ला र सुर्खेत–जाजरकोट–दुनै–डोल्पा–मरिम–धो सडक पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्। दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णालीका लागि यि सडक रणनीतिक महŒवका हुन्।

‘संघीय सरकारले ल्याएको बजेट कर्णालीका सन्दर्भमा पूर्वाधारमैत्री छ,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीका धेरै सडक र राजमार्गलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ।’ बजेटमा कोहलपुर–सुर्खेत (रत्न राजमार्ग)लाई चार लेनको बनाउने र सिमीकोट–हिल्सा सडकको स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। ‘भारतसँग सीमा नजोडिएको र चीनसम्म सडक नपुगेको अहिलेको अवस्था छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु राम्रो कुरा हो।’
उनले कर्णालीको विशिष्ट अवस्थालाई ख्याल गरेर अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। ‘कर्णालीको सन्दर्भमा समग्रमा बजेट राम्रो आएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।’ उनले भौगोलिक विकटता, ठूलो भूगोल र कार्यान्वयन गर्ने एकाइको अभावका कारण विगतमा आएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको तितो यथार्थलाई चिर्न बजेट छुट्याइएका योजनाको छुट्टै कार्यान्वयन एकाइ बनाइनुपर्ने बताए।
‘विगत लामो समयदेखि कर्णालीमा आउने थोरै बजेट पनि यहाँ कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भइरहेको छ, ठूलो भूगोल र संरचना सानो हुँदा यो समस्या आएको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीमा आउने बजेट कार्यान्वयनका लागि हरेक योजनाको छुट्टाछुट्टै आयोजना प्रमुख तोकेर काम गर्नुपर्छ।’
उनले पूर्वाधार निर्माणमा बजेट महŒवपूर्ण भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबीलगायत विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। ‘कर्णालीमा छरिएर रहेका बस्ती छन्, सबै स्थानीय तहमा उच्च शिक्षाको पहुँच छैन, स्वास्थ्य समस्या पनि उस्तै छ, अहिले पनि कर्णालीमा भोकमरी छ,’ उनले भने, ‘बजेटमार्फत यि विषय सम्बोधन भएको छैन।’

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक, पुल, विमानस्थललगायत पूर्वाधारलाई बजेटले सम्बोधन गरे पनि संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने बजेट उदासिन रहेको बताए। ‘ठूलो भूगोल रहेको प्रदेशको विकासका लागि प्रदेशलाई धेरै बजेट छट्याइनु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘समग्रमा कर्णालीमैत्री बजेट आएको भए पनि प्रदेशका लागि अनुदार देखियो, यो आलोचना गर्नुपर्ने विषय हो।’ सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि समानीकरणतर्फ नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्वतर्फ सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा दुई अर्ब मात्रै बढी हो।

संघीय सरकारको बजेटमा केही पुराना र केही नयाँ कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ। सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन, कर्णाली करिडोर, डोल्पा सदरमुकाममा यसै वर्ष र हुम्ला सदरमुकाममा आगामी वर्ष सडक पु¥याइने योजना नयाँ होइनन्। यस वर्षको बजेटमार्फत संघीय सरकारले रारा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, सिमीकोट–हिल्सा सडक स्तरोन्नति, प्रदेश अस्पतालबाट विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रांगारिक कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर कारखाना उद्योग, कर्णाली अध्यारोमुक्त, कोहलपुर–सुर्खेत सडक चार लेन र चीनसम्म जोड्ने सुर्खेत–नाक्चेनाङ्ला र छिन्चु–धो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यहाँको निजी क्षेत्रले भने बजेटलाई पहिलेकै निरन्तरता भनेको छ। ‘अहिलेको बजेटले चीन जोड्ने सडक, औद्योगिक ग्राम, पत्थर कारखानालाई समेटेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘त्यसबाहेक बजेटमा नयाँ केही छैन।’ उनले कर्णालीको व्याप्त गरिबी घटाउनेखालका कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिएको बताए। ‘कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा पिछडिएको छ, भूगोल ठूलो भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत आवश्यकता यहाँका जनताले पाएका छैनन्’ उनले भने, ‘बजेट जनताको जीवनस्तरमाथि उठाउनेमा केन्द्रीत हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन।’
कर्णालीमैत्री बजेट आएन्

स्थानीयले कर्णालीमैत्री बजेट नआएको आरोप लगाएका छन्। ‘व्यवस्था बदलिए पनि कर्णालीलाई हेर्ने नजर अझै बदलिएको पाइएन्,’ जुम्लाका लक्ष्मण शाहीले भने, ‘संघीय बजेट कर्णालीमैत्री छैन।’ उनले कर्णालीको वास्तविकता र यहाँको आवश्यकता अनुसार बजेट आउनुपर्नेमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताए। ‘भाषणमा कर्णाली आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बन्न सक्छ भनिन्छ, व्यवहारमा जहिले पनि कर्णालीलाई उपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटले पनि कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको छ।’

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाल बजेट विकासमूखी भन्दा वितरणमूखी बनेको बताए। ‘बजेट वितरणमूखी बन्यो, उत्पादनमूखी बन्न सकेन्,’ उनले भने, ‘समग्रमा बजेट  कर्णालीमैत्री छैन।’ उनले मृत्युमार्गको रुपमा परिचित कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, साविकको कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, जलविद्युत्लयागत सम्भावना बजेटले नसमेटेको बताए। कर्णालीका सम्भावना उजागार गर्दै समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने गरी बजेट आउन नसकेकामा कर्णालीवासी दुःखी छन्।

स्थानीय सरकार असन्तुष्ट
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति स्थानीय सरकार पनि सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले काठमाडौं र त्यस वरपर मात्रै प्रयाप्त बजेट छुट्याएको र यसले विकटका जनतालाई कुनै प्रभाव नपर्ने उनीहरुको भनाई छ। रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा निकै कम बजेट विनियोजन गरेकाले यसबाट देशको प्रगति हुने संभावना नदेखिएको बताए। ‘कृषि प्रदान देशमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर कसरी किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ’ उनले भने, ‘पर्यटनमासमेत त्यस्तै थोरै बजेट विनियोजन गरेको देखियो यसले सरकारले लिएको समृद्धिको नारा पूरा हुँदैन्।’

रुकुम जिल्लालाई युद्व पर्यटनको विकास गर्नका लागि संघीय सरकारले नै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा चासो नदिएको भन्दै अध्यक्ष घर्तीले आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।  कृषि, पर्यटन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको लागि स्थानीय तहमा प्रयाप्त बजेट पठाउनुपर्ने भएपनि बजेट जति संघीय सरकारले राखेको सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनको भनाई छ। स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्ने भन्दै बजेटमाथि नै राख्ने हो भने यहाँका जनताले संघीयताको अनुभूति नै गर्न नसक्ने उनको भनाई छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०३:५९ शुक्रबार