कांग्रेस सरकारले ल्याएको भन्दै यसलाई अहिले पनि कांग्रेसी कार्यक्रमको बिल्ला भिराउनेहरुको कमी छैन। कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा पनि यसलाई कांग्रेसले भोटका लागि सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप नलागेको हैन। कतिपय त यसलाई कांग्रेसी नेताहरुले नै असहयोग गरेको आरोप लगाउँछन्।
सन् १९७८ मा नेता तङ स्यावोफिङले सुधार र खुलापन नीति सुरु गर्दासम्म चीन अत्यन्त गरिब राष्ट्रमा गनिन्थ्यो। सन् १९८० देखि ९० को दशकसम्म चीन विश्वबाट धेरै अनुदान लिने देश थियो।
सरकारले १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म गरिबी १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। १७ प्रतिशत गरिबीलाई आव ०८०÷८१ सम्म चार प्रतिशतले घटाएर १३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी योजनाको खाका तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी गराए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरिबी अन्त्य गर्नका लागि गरिबी निवारण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
नेपालमा विगतमा कहालीलाग्दो गरिबी रहेको र तिनीहरुलाई उत्थान गर्ने उद्देश्य राखेर स्थापना भएकाले निर्धन उत्थान भन्ने नाम राखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर स्वर्गीय हरिहरदेव पन्त (मेरा बुबा) ले २०४७ चैत ७ गते यस संस्थाको स्थापना गर्नुभएको हो। त्यसबेला निर्धन गैर सरकारी संस्था थियो। पछि यसलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गरियो।
असह्य भोक समन गर्न भारतको उत्तरपश्चिम राज्य मध्यप्रदेशको रत्लम जिल्लामा एक जना आदिवासी बालकले किराफट्याङ्ग्रा मार्न प्रयोग हुने विषादि पिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको समाचार गएको साता ‘द क्विन्ट’मा छापियो। ती बालकले स्थानीय एउटा राशन पसलमा बारम्बार गएर अन्न मागेको तर नदिई फर्काइएको समाचारमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक सो घटनाबारे थप केही कुरा प्रकाशमा ल्याइएको छैन।
गएको जनवरी ९ मा भारतको माथिल्लो सदन–राज्य सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी शैक्षिक तथा निजामती सेवा क्षेत्रमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म तोकिएको आरक्षण संविधानबाट हटाइयो। यो विधेयक अब अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस हुनेछ। तर न्यायिक निरूपणमा विफल हुने सम्भावनाको ढोका भने अझै खुला रहेको कारण विधेयकको अन्तिम नियति के हुने हो, निक्र्योल गरिहाल्न सकिने अवस्था भने छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले सो विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्न पनि सक्छ।
सरकारले करिब १७ महिनापछि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत २०७४ साउन २६ गते जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
अशिक्षा, गरिबी र पीडालाई चिर्दै ‘म पनि केहि गर्न सक्छु’ भन्ने महत्वाकांक्षी भावनालाई साकार पार्ने कार्य मजदुर पुस्ताका लागि कतिको चुनौतीपूर्ण हो त्यो देविलालभन्दा राम्ररी कसलाई थाहा हुन सक्छ र !
पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यले १५ वर्षअघि स्थापना गरिएको गरिबी निवारणको कोष अब नाम मात्रको रहने छ। कानुनी अड्चनका कारण सरकारले कोषलाई औपचारिक विघटन नगरे पनि सोमबारदेखि कोष निस्क्रिय झैँ रहनेछ। सोही कारण कोषले अहिलेसम्म विभिन्न सामुदायिक संस्थामा गरेको गरेको १९ अर्ब लगानी दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ।
६३ वर्षअघि अर्थात सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बान्डुङमा एसिया र अफ्रिकाका २९ देशको सहभागितामा एसिया–अफ्रिका सम्मेलन भएको थियो ।
गरिबी निवारण कोषका कार्यप्रबन्धकलगायतका पदाधिकरीले कार्यक्रम र भ्रमणको नाममा झुटो बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । विशेष अदालतले मंगलबार आरोपित १४ जनामध्ये ९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको हो।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले शासकहरुको बदनियतले गर्दा नेपाल गरिब मुलुकका रुपमा देखिएको बताएका छन्। नेपाल जेसिजको क्षेत्र ख सम्मेलनलाई पर्वतको कुश्मामा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन। नेपालजस्तो स्रोतसाधनले भरिपूर्ण देश कहि नभएपनि शासक खराब पर्दा नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन नपाएको धारणा उनले राखे।
स्थानीय तहले गर्ने गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरणलाई सहज बनाउन र एकरूपता कायम गर्न भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले थप ५१ जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने तयारी गरेको छ।
म्याग्दीकी १३ वर्षीया बालिकालेस्कुलमा पढ्न आउन नसक्ने कारण देखाइगुरुलाई लेखेको चिठी नेपालको प्रमुख मिडिया ‘रिपब्लिका’ र ‘नागरिक’मा प्रकाशित भयो ।
