म्याग्दीकी १३ वर्षीया बालिकालेस्कुलमा पढ्न आउन नसक्ने कारण देखाइगुरुलाई लेखेको चिठी नेपालको प्रमुख मिडिया ‘रिपब्लिका’ र ‘नागरिक’मा प्रकाशित भयो। उक्त प्रकाशनले झण्डै ३ करोड नेपालीलाई म्याग्दीमा पूजा खत्री रहिछन् र नेपालका अन्य भागमा अरु हजारौँ पूजा खत्रीहुन सक्छन् भनेर सुसूचित गरायो।

पूजा खत्रीको चिठीले राजा वीरेन्द्रले ३२ सालतिर भनेको कुरा सम्झाउँछ । त्यतिबेला मनसुनले धेरै क्षति पु-याएको थियो । वीरेन्द्रले भनेका थिए– ‘जसरी मलाई मेरो देश र जनताको माया छ त्यसैगरी म र मेरी रानीलाई भोक र रोगले दुःखित जनताप्रति जवाफदेही पनि छु ।’ राजनीतिक नेता र नेतृत्व जनताबीच प्यारो हुने र आमनागरिकको अभिभावक मानिने कारण नै नेताले आफ्नो जनताको अभिभावकत्व लिनाले हो । जनता दुःखी छन् तर नेता ‘इन्डिफरेन्ट’ रहन्छ, जनता भोक र रोगले पीडित छन् तर नेतृत्वकरदाताको करमाविलासी जीवन बिताउँछ भने त्यस्तो नेता जनताको मनको नेता हुँदैन । दल र आफ्नो आसेपासेको मात्र नेता हुन सक्छ।

आर्थिक सहायता, औषधोपचार खर्च र पूर्वविशिष्टको गैरकानुनी सुविधा बन्द गरी पूजा खत्रीमा लगाऊ ।

बेलायतकी दिवंगत राजकुमारी लेडी डायनालाई एक अन्तर्वार्तामा ‘तपाईँ बेलायतकी महारानी हुन चाहनुहन्छ’ भनी सोध्दा उनले ‘म बेलायतको होइन, बेलायती जनताको मनको महारानी हुन चाहन्छु भनेकी थिइन् ।’ महारानी हुन पाइनन् तर महारानीभन्दा बढी प्रख्यात भइन् । झण्डै चालीस वर्षअगाडि इरानबाट राजतन्त्र जानुमा एउटा यस्तै कारण थियो । इरानी जनताको दुःखमा राजालाई चासो थिएन।

पूजा खत्रीको भोको पेट सरकारकोे उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित छ । पूजा खत्री आमाले छाडेको, बाजेले पालेको (बाजे महान् रहेछन्) आधा पेट खाएर सुत्नुपर्ने, स्कुलमा शुल्क तिर्न नसक्ने आफैँ नाबालक तर आफूभन्दा साना दुई बहिनी पनि हेर्नुपर्ने, आम्दानीको स्रोत नभएको बालिका रहिछन् ।संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको धनी बनाएको छ। अमेरिका र भारतको संविधानमाहामीकहाँ जति मौलिक हक छैन । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति अमेरिकी संविधानमा हुँदैन । भारत र आयरल्यान्डको संविधानलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको स्रोत मानिन्छ । हाम्रो संविधानमा ती देशमा भन्दा बढी मौलिक हक र सिद्धान्त पाइन्छ । तर भोका पूजा खत्रीहरू धेरै छन् । मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति संविधानको पानामा मात्र सीमित होला भन्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन।

संविधानले पूजालाई ‘पालन पोषणको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’मौलिक हकका रूपमा दिएको छ । पालन पोषणको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकले बिहान बेलुका पेटभर खुवाउँछ । तर पूजाको मौलिक हक न सरकारलाई थाहा रहेछ न पूजालाई नै । मिडियाले सार्वजनिक नगरेको भए थाहा हुने थिएन । म्याग्दीकी पूजा र अन्य सम्भावित हजारौँ पूजा खत्रीको आर्थिक अवस्थाबारे सरकारसमेत अनभिज्ञ रहनु दुर्भाग्य हो । पूजा खत्रीले आफैँ मिडियामार्फत ‘म भोकै छु, मैले स्कुलमा पढ्न पाइन, स्कुल छाडेँ’ भन्ने चिठी लेखेपछि पनि सरकार मौन छ । पूजाको भोक सर्वोच्च अदालतमा राम्रो पिआइएलको विषय बन्ने थियो। भारतमा यस एसपी गुप्ता एन्ड अदर्सको मुद्दामा सन् १९८२ मा सुरु भएको पिआइएलको अवधारणा पूजा जस्ता धेरै भोका जसलाई संविधानले आफूलाई अधिकार दिएको कुरा र अधिकार प्रचलन गराउने फोरम पनि थाहा छैन, त्यस्ताका लागि हो पूजाले उक्त चिठीको अर्को प्रतिलिपि हुलाकबाटै भए पनि त्यहीँको उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको भए ती अदालतले आफूमा भएको असाधारण अधिकारबाट त्यही चिठीलाई निवेदन मानी पूजालाई संविधानको धारा ३१(२) ले दिएको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक र धारा ३९(२) ले दिएको राज्यबाट शिक्षा, पालनपोषण र उचित स्याहार पाउने हक प्रचलन हुन सक्ने थियो।

कसैले अचम्म मान्नुपर्दैन, न्यायिक सक्रियतामा यस्तो गर्ने गरिन्छ । कार्यपालिका आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यमा निष्क्रिय रहेपछि पिआइएलमार्फत अदालत सक्रिय र क्रियाशील हुन्छ । पूजाको चिठीलाई सरकार र संसद्ले ‘वेक अप कल’का रूपमा लिइकिन, कहाँ र कसरी चुकेछौँ भनेर ‘इन्ट्रोस्पेक्सन’ गर्नुपर्देन ? पूजा खत्रीको चिठीबाटउनी ‘खाद्यसम्बन्धी अधिकार’र ‘शिक्षासम्बन्धी अधिकार’बाट वञ्चित छिन्।

पालन पोषणको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकले बिहान बेलुका पेटभर खुवाउँछ । तर पूजाको मौलिक हक न सरकारलाई थाहा रहेछ न पूजालाई नै ।मिडियाले सार्वजनिक नगरेको भए थाहा हुने थिएन ।

अन्तरिम संविधानको धारा २२(२) र वर्तमान संविधानको धारा ३९(२) ले पूजालाई ‘पालन पोषणको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हक’ प्रदान ग¥यो । उपधारा २ यति बलियो छ कि पूजाले सामाजिक सुरक्षा र पालन पोषण पाउन कानुन पनि बन्नुपर्दैैन, संविधान लागु हुनासाथ उपधारा २ स्वतः लागु हुने हक हो । दुवै संविधानले ती धारामौलिक हकमा राखेकाले पूजाका बाबु÷आमाविरुद्ध प्राप्त हुने प्राइभेट ल रिमिडीको हक होइन । अन्तरिम संविधानको धारा २२(२) र वर्तमान संविधानको धारा ३९(२) को हक मौलिक हक भएको कारण मौलिक हक जहाँ पनि जहिले पनि नागरिकलाई राज्यविरुद्ध प्राप्त हुने पब्लिक ल रिमिडीअन्तर्गतको हक हो।

धारा ३१(२) को पूजालाई निःशुल्क पढ्न पाउने मौलिक हकमा‘कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम वा कानुन बनाइ’ भन्ने छैन । त्यसैगरी ती धारामा कुनै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छैन । पूजालाई बिनाकानुन र बिनाप्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका ती हक राज्यबाट स्वतः प्राप्त हुनुपर्छ मौलिक हक भनेको संविधान लागु हुनासाथ नागरिकले राज्यविरुद्ध राज्यबाट निरन्तर प्राप्त हुने हक हो । कानुनी शासनमा एकपटक संविधानले मौलिक हक प्रदान गरेपछि जनताले सरकारसँग हक प्रचलन गरिपाउँ भनी मागिरहनु पर्दैन । सरकारले स्वतः उपलब्ध गराउनुपर्छ । यिनै हक यदि पारिवारिक कानुन जस्तै अंशबन्डासम्बन्धी कानुनमा परेको भए ती हक मौलिक हक हुने थिएन, ती हक पूजा खत्रीले आफ्नो बाबु/आमाबाट प्राप्त हुने हक मानिने थियो र पूजा खत्रीको अवस्थामा राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने थिएन।

संविधानले पूजा खत्रीलाई पालन पोषण, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षालाई मौलिक हक दिएको, नेपाल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत गरी पक्ष राष्ट्र भएकामा पनि पूजा खत्री १३ वर्ष पुग्दासम्म मौलिक हक र मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाइआजको हालत र अवस्थाका लागि अन्तरिम संविधानदेखि हालसम्मको सबै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । अब तत्काल पूजा खत्रीको मौलिक हक प्रचलन गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० मा नेपाल लोक कल्याणकारी राज्य हुने भनिएको छ । संविधानले नेपाल लोक कल्याणकारी राज्य भनेको र शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र पालन पोषणको हकलाई मौलिक हक मानेकाले पूजा खत्रीलाई ‘व्रmेडल टु ग्रेभ’ को सुविधा र सहुलियत दिन नसके पनि पूजा खत्री राति भोकै सुत्न र स्कुलबाट नाम कटाउन नपर्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो।

संविधान र संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार पूजा खत्रीको घटनालाई नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने धारा ७५ को कार्यकारी अधिकार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्ले आफू चुकेको स्वीकार गरी आफ्नो कार्यशैलीको ‘इन्ट्रोस्पेक्सन’ गरिनुपर्छ । कल्याणकारी राज्य बन्न अमेरिका वा स्वेडेनमा जस्तो प्रतिव्यक्ति आय ५०,००० डलर माथि हुनु पनि पर्दैन । कल्याणकारी राज्य भन्ने तर पूजा खत्रीले मानव अधिकारको आधारभूत अधिकार ‘सामाजिक सुरक्षा, पालनपोषण र शिक्षा पाउने मौलिक हक’ सम्म पनि उपभोग गर्न नपाउने अनि कसरी नेपाल कल्याणकारी राज्य मानिन्छ?

नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने कर्तव्य मन्त्रिपरिषद्को हो । विधायिकी र न्यायिक अधिकार कटाएर बाँकी सबै अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ । कानुन बनाएर वा नीतिगत निर्णय गरेर राज्य सञ्चालन गरिन्छ । तर समग्र जवाफदेही भने कार्यकारी प्रमुखकै हुन्छ।

कार्यकारी प्रमुखको जवाफदेही सम्बन्धमा सन् १९५१ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको ‘निगल’ को मुद्दा र भारतको सर्वोच्च अदालतको ‘राम जयेवा’ को मुद्दाको व्याख्या महत्वपूर्ण छ । ती दुई मुद्दाले कार्यकारी अधिकार र कार्यकारी प्रमुखको जवाफदेहीको सम्बन्धमा ‘भइरहेको कानुन ठीकसँग लागु भएको छ÷छैन, चनाखो भएर हेर्नुपर्ने र नभए आवश्यक व्यवस्था गर्ने’ कार्यकारी कर्तव्य र अधिकार हो भनेको छ । ‘निगल’ को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी प्रमुखको व्यापक अधिकार दिएर राष्ट्रपतिमा देशलाई अगाडि बढाउने ‘स्टेवार्डसिप थेउरी र प्रेरोगेटिभ थ्यौरी’ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त नै विकास गरेको छ । हाम्राप्रधानमन्त्रीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जस्तै ‘स्टेवार्डसिप थ्यौरी र प्रेरोगेटिभ थ्यौरी’ को अधिकार छ । यही अधिकारअन्तर्गत हो संविधानले पूजा खत्रीलाई पालन पोषण, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षाको अधिकार मौलिक हक दिँदादिँदै पनि भोकै बस्नुपर्दा कार्यकारी प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने हो।

पूजा खत्रीले मौलिक हक उपभोग गर्न नपाउनुमा कार्यकारी प्रमुख जवाफदेही बन्नुपर्छ र सुधारका लागि सरकारले म्याग्दीकी पूजा खत्रीलाई ‘ह्विसल ब्लोअर’ मान्नुपर्छ । अब अरु बालबालिका पूजा खत्री बन्न नदिन मन्त्रिपरिषद् सशक्त हुनुपर्छ । म्याग्दीकी पूजा खत्री र अन्य पूजा खत्रीलाई धारा ३१(२) निःशुल्क शिक्षा पाउने हक र धारा ३९(२) को पालन पोषणको हक उपभोग प्रचलन गराउन विदेशबाट हाइटेक प्रविधि भित्र्याउनु पर्दैन । थप कानुन बनाउन पनि नपर्ला । सबै पूजा खत्रीलाई समानरूपले लागु हुनेगरी कार्यपालिकीय नीतिगत निर्णयबाट पनि गर्न सकिन्छ । प्रतिमहिना हजारौँ डलर पारिश्रमिक दिएर विदेशी कन्सल्टेन्ट पनि ल्याउनु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग चर्को ब्याजमा ऋण पनि लिनु पर्दैन ।गएको आमनिर्वाचनमा मसी, स्टेपलर, कागजसमेत विदेशीसँग भिख मागेर देशकै बदनाम गरेजस्तो पूजा खत्रीका लागि छिमेकी राष्ट्र वा अन्य राष्ट्रसँग भिख पनि माग्नु पर्दैन।

जनताले तिरेकाकरको रकमबाट आसेपासे र पहुँचवालालाई कानुनविपरित आर्थिक सहायताका नाममा मनपरि सरकारी ढुकुटी रित्याइ रकम बाँड्ने कार्य रोकी त्यस्तो रकम पूजा खत्री जस्ताका लागि एउटा कोषमा जम्मा गरेमा, नेपाली डाक्टरहरूले नेपालमा उपचार गर्न सम्भव छ भनेर ठोकुवा गर्दागर्दै पनि अधिकार दुरुपयोग गरेर कानुनविपरित पहुँचवालालाई करोडौँ रुपियाँ औषधिउपचारको नाममा बाँड्ने कार्य बन्द गरी त्यस्तो रकम पूजा खत्री जस्ताका लागि एउटा कोषमा जम्मा गरेमा र अवकाशवालाहरूले कानुन, संविधान,आचारसंहिता, इमान्दारिता, नैतिकता र लाजशरम पचाइ अवकाशको दिनमा झण्डा झिकी बिदाइ भोज खाएर करोडौँ मूल्य पर्ने सरकारी गाडी पचाउने गरी लिइ जाने र इन्धन मर्मत मोबिल चालक सुरक्षालगायत खर्च दिने कार्य बन्द गरी त्यस्ता खर्चउनीहरूबाट असुल गरी पूजा खत्री जस्ताका मौलिक हकको प्रचलनका लागि ‘पूजा खत्री फन्ड’ नामएउटा कोषमा जम्मा गर्ने हो भने म्याग्दीकी पूजालगायत नेपालभरका अन्य पूजा खत्रीले भोकै सुत्नु पर्दैन । पढ्न पनि पाउँछन्।

सरकारी ढुकुटी मनपरि खर्च नगर्न र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग नगर्न अमेरिकामा कुनै वर्ष अवकाश प्राप्त राष्ट्रपतिले किताब लेखेर वा भाषण गरेर आम्दानी बढ्यो भने कांग्रेसले त्यस्तो वर्षका लागि पेन्सन घटाउँछ ।हाम्रोमा पेन्सनलगायत पाइसकेको सुविधा घटायो भने सडकमा टायर बल्छ । त्यो पनि प्रजातन्त्र । हाम्रो पनि प्रजातन्त्र । अवकाश प्राप्त अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्रीले घर भाडा, गाडी नपाउने । अवकाश भएपछि सरकारी गाडी पच गरिँदैन अवकाशकै दिन गाडी बुझाइन्छ । नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले सरकारी गाडी कार्यालयमा नै छाडेर साइकलमा गएका तस्बिरसहित । हालसालै मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को तलब १० प्रतिशत घटाए । पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सरकारी गाडी बेचेर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने, दुरुपयोग नगर्ने घोषणा गरे । मेक्सिकोका नवनिवार्चित राष्ट्रपतिले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग रोकी त्यहाँको सीमान्तकृत वर्गमा खर्च गर्ने प्रण गरे । ती देशमा सरकारी ढुकुटीबाट लुटको धनमा फुपूको श्राद्ध गरिँदैन।

सरकारी रकम बाँड्ने र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । एकातिर हजारौँ पूजा खत्री भोकै सुत्नुपर्ने अर्कोतिर सरकारी रकम मनपरि पहुँचवालालाई बाँडेको र अवकाशवालाहरूले अवकाशपछि पनिसुविधा लिएको सार्वजनिक हुँदा पनि कार्यकारी अधिकार समपन्न मन्त्रिपरिषद् थाहा नपाए जसरी दुरुपयोगमा मौन सहमति दिएर बस्छन्, अझ गैरकानुनी कामलाई कानुनी गर्न ऐन बनाउन संसद्मा विधेयकसमेत पेश गर्छन् । यस्तो कार्य ‘फ्रड अन द कनस्टिच्युसन’, ‘फ्रड अन द रुल अफ ल’ हुन्छ । नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इजरायल वा अमेरिकाको एफबिआइ जस्तो तगडा भइदिएको भए कति व्यक्ति जेलमा हुने थिए होलान् र नेपाल अर्कै हुने थियो।

आर्थिक सहायता, औषधोपचार खर्च र अवकाशपछि सरकारी गाडी चालक, इन्धनलगायतको दुरुपयोग गर्नेबाट गैरकानुनी खर्च असुल गरी पूजा खत्री फन्डमा जम्मा गर्ने हो भने पूजा खत्री भोकै सुत्नुपर्ने थिएन ।त्यसैले एकातिर म्याग्दीकी पूजा खत्रीकोभोको पेट अर्कोतिर सरकार ढुकुटीको लुटहेरेर प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तान, मलेसिया, मेक्सिकोलगायत देशका कार्यकारी प्रमुखले चालेको जस्तो कदम चालेर नेपालमा पनि सशक्त र प्रभावकारी कार्यकारी र कानुनी शासन छ भनेर देखाउनुप-यो।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ०५:०९ बिहीबार