काठमाडौं – गरिबी निवारण कोषका कार्यप्रबन्धकलगायतका पदाधिकरीले कार्यक्रम र भ्रमणको नाममा झुटो बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । विशेष अदालतले मंगलबार आरोपित १४ जनामध्ये ९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले कार्यप्रबन्धक, मानव संशाधन विभाग प्रमुख, लेखा अधिकृत, कार्यकारी निर्देशक लगायतलाई बिगो, जरिवाना र कैद ठहर गरेको हो । अदालतले लालबहादुर शिवा, सञ्जयकुमार झा, जयराम पन्त, अखिलेशचन्द्र दास, हरेराम वाग्ले, दुर्गाबहादुर गान्धारी, प्रवीण घिमिरे, मनोज चिपालु र राजबाबु श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहराएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ फागुन २८ मानिवारणमा कार्यरत १४ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले १४ जनालाई छुट्टाछुट्टै माग दाबी गर्दै २ करोड ७८ लाख ६१ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

कोषले विभिन्न कार्यक्रम, भ्रमणको नाममा खर्च भएको भन्दै झुठा बिल भपाई पेश गरी पेश्की फर्छ्यौट गरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो । विशेष अदालतले मुद्दा फैसला गर्दै ९ जनालाई जरिवानासहित कैद ठहर गर्दै ५ जनालाई सफाइ दिएको छ । अदालतले गरिबी निवारण कोषका तत्कालीन कार्यप्रबन्धक लालबहादुर शिवालाई ६ महिना कैदसहित २ लाख ४८ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ बिगो बमोजिमको जरिवाना ठहर गरेको छ । त्यसैगरी कार्यप्रबन्धक जयराम पन्तलाई ८ महिना कैदसहित ३ लाख १ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ जरिवाना ठहराएको छ । त्यसैगरी मानव संशाधन विकास विभागका प्रमुख अखिलेशचन्द्र दासलाई १ वर्ष कैदसहित १७ लाख जरिवाना फैसला गरेको छ । कार्यक्रम प्रबन्धक हरेराम वाग्लेलाई ३ महिना कैद र ७४ हजार जरिवाना ठहराएको छ।

कार्यप्रबन्धक दुर्गाबहादुर गान्धारीलाई ३ महिना कैदसहित ८५ हजार जरिवाना ठहर भएको छ । लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई ४ महिना कैदसहित १ लाख १४ जरिवाना फैसला भएको छ । तत्कालीन वित्त विश्लेषक मनोज चिपालुलाई ४ महिना कैद र १ लाख ३ हजार जरिवाना ठहर गरेको छ । त्यसैगरी कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठलाई ४ महिना कैद र १ लाख १४ हजार जरिवाना ठहर गरेको छ । अख्तियारले मुद्दा दिएका मध्ये धनराज साह, अजयकुमार पटेल, सन्दीपनाथ उप्रेती, सतिसकुमार चौधरी, दिलिपराज जोशीलाई सफाइ दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ देखि ०६९ सम्म गरी लगातार ३ वर्षमा नगरेका कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा गरिएको, गाडी भाडा, कार्यक्रममा खाना, खाजा, हवाई भाडासमेतको झुटो बिल भर्पाइ बनाएर फर्छ्यौट भएको भन्दै अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । निवारणमा सबै कर्मचारी मिलेर नगरिएका कार्यक्रम गरेको भन्दै, होटलको बिल, हलभाडा, गाडीभाडा, टेलिफोन, खानालगायतका शीर्षकमा झुटा बिल बनाएर अनियमितता गरेका हुन्।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०२:२८ बिहीबार