अल्फ गनभाल्ड निल्सन
गएको जनवरी ९ मा भारतको माथिल्लो सदन–राज्य सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी शैक्षिक तथा निजामती सेवा क्षेत्रमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म तोकिएको आरक्षण संविधानबाट हटाइयो। यो विधेयक अब अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस हुनेछ। तर न्यायिक निरूपणमा विफल हुने सम्भावनाको ढोका भने अझै खुला रहेको कारण विधेयकको अन्तिम नियति के हुने हो, निक्र्योल गरिहाल्न सकिने अवस्था भने छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले सो विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्न पनि सक्छ।
भारत सरकारको यो प्रस्ताव निकै विवादित रह्यो। विपक्षी दलहरूले यसको वैधानिकता, नियत र व्यावहारिकतामाथि प्रश्न उठाए। प्रभात भानु महेत्ताजस्ता बुद्धिजीवीले सो विधेयकलाई ‘बहुला राजनीतिको बहुला नीति’को संज्ञा समेत दिए।
विधेयकमाथि विवादको कारण के हो ?
भारतको सन्दर्भमा आरक्षण सकारात्मक विभेदका लागि बनाइएको बन्दोबस्त हो। प्रदेश तथा सङ्घीय तहका निजामती सेवा र उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा दलित र अन्य तल्लो जातीय समूहको निम्ति निश्चित प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ। यसप्रकारको सकारात्मक विभेदको बन्दोबस्त बनाइनुको कारण भारतको उपनिवेशकालीन विगत नै हो। सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका मानिएका समुदायको अवस्थामा सुधार ल्याउन भारत बेलायती उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र बनिसकेपश्चात् भारतीय राजनीतिक प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा यस्तो व्यवस्था गरियो।
आरक्षण सुरुमा दलित (संविधानमा अनुसूचीकृत जात) र आदिवासी (संविधानमा अनुसूचीकृत जाति) मा सीमित गरिएको थियो। सन् १९९० दशकको सुरुमा मण्डल समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार आरक्षणको घेरा बिस्तार गरी अन्य तल्लो जाति समुदाय (अन्य पिछडिएका वर्ग) लाई पनि त्यसमा सामेल गरियो। सन् १९९२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले ५० प्रतिशत ती जाति र समुदायलाई आरक्षणको बन्दोबस्त गरेको थियो। अहिले त्यही बन्दोबस्तलाई समाप्त पार्न खोजिँदै छ। यसले स्पष्टतः समान पहु“चको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्नेछ।
अहिले संसद्बाट पारित गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विशेषता भनेको यसले आरक्षणलाई जातिबाट अलग बनाउन खोजेको छ। हालको ५० प्रतिशतको आरक्षण हटाएर त्यसमा थप १० प्रतिशत वृद्धि गरी मोदी सरकारले ‘आर्थिक रूपमा कमजोर सामाजिक तप्का’लाई रोजगारी र उच्च शैक्षिक अवसरमा आरक्षण दिने हाल संसद्बाट पारित प्रस्ताव गरेको हो। मोदी सरकारले भनेको ‘आर्थिक रूपमा कमजोर सामाजिक तप्का’अन्तर्गत अनुसूचीकृत जाति, अनुसूचीकृत आदिवासी वा अन्य पिछडिएका वर्ग भनी लेखिएको छैन। बरु सबै गरिब जनतालाई त्यस्तो आरक्षणको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
वर्षको ११ हजार ३ सय ४५ अमेरिकी डलर (८ लाख भारु) भन्दा कम आम्दानी, दुई हेक्टरभन्दा कम कृषियोग्य जमिन भएका वा १ हजारभन्दा कम वर्गफिट क्षेत्रफल ओगटेको घर भएको परिवारलाई ‘आर्थिक रूपमा कमजोर सामाजिक तप्का’ भनी परिभाषित गरिएको छ। विश्लेषक अजाज असरफ पारित नया“ विधेयकले ठूलो मात्रामा उच्च जातीय समुदाय लाभान्वित हुने बताउ“छन्। उच्च जातका मानिसस“ग भएको शैक्षिक स्तर र सामाजिक पु“जीका कारण पनि उनीहरूले यो कानुनी परिवर्तनको ठूलो लाभ उठाउन सक्नेछन्।
भारतका दलित अभियानकर्मीहरू एकसाथ आत्मसम्मान र पहिचानस“गै सामाजिक न्याय र पुनःवितरणको माग गरिरहेका छन्। यस्तै सङ्घर्षले नै जातीय गणतन्त्रलाई इतिहासको धुलोमा हुर्याइदिनेछ।
त्यसैकारण मोदीको यो प्रस्तावलाई धेरैले ‘उच्च जातको आरक्षण’ भनी आलोचना गरेका छन्। यसले भारतमा जातमा आधारित विभेद अन्त्य गर्न नै सकारात्मक विभेदको प्रावधान ल्याइएको पृष्ठभूमिलाई मेटाउन खोजिएको धेरैको बुझाइ छ। साथै संसद्बाट पारित विधेयकमा ‘आर्थिक रूपमा कमजोर सामाजिक तप्का’ भनी जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यसअन्तर्गत झन्डै सबै भारतीय परिवार पर्छन्। त्यही तथ्यलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतका वकिल करुणा नुन्दीले हालको संविधान संशोधनलाई हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
मोदीको अधिनायकवादी पपुलिस्ट शासनका कारण आगामी निर्वाचनमा देखिएका चुनौतीलाई ध्यानमा राखी यो कदम चालेका छन्। सन् २०१४ मा मोदीले निर्वाचनमा हासिल गरेको सफलताको मूल कारण भारतीय जनता पार्टीलाई सहरिया उच्च जात र मध्यम वर्गीय समुदायको समर्थन थियो। ती समुदाय हिन्दुवादी राष्ट्रवादका मुख्य समर्थक रह“दै आएका छन्। पिछडिएका वर्ग, दलित र आदिवासी समुदायको समर्थन त मोदीले पाएकै थियो।
सन् २०१६ यता भने दृश्यमा परिवर्तन आयो। त्यही बेलाबाट मोदीको राजनीतिक मोर्चामा परिवर्तन आउन थाल्यो। दलित र तल्लो जातका मतदाताले भाजपा त्याग्न थाले। दलित र किसानहरूले आयोजना गरेका ठूलठूला विरोध प्रदर्शनको मुख्य निशाना बन्न थाले, मोदी। मोदीले आफूविरुद्ध उठेको यो छाल रोक्न केही प्रयत्न नगरेका होइनन्। जस्तै, दलितमाथि हिंसा र नृशंसताबाट जोगाउने कानुनी प्रावधानलाई शिथिल बनाउने भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मोदीले उल्टाइदिए। तर त्यसबाट पनि मोदीले सुख पाएनन्। त्यो निर्णयका कारण माथिल्लो जातका मतदाता उनीस“ग रिसाए। सन् २०१९ को निर्वाचन दैलोमै आइसकेको छ। मोदी यतिबेला भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख मतआधारको समर्थन बटुल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
भारतका उच्च जात र मध्यम वर्ग ‘जातमा आधारित आरक्षण’को विपक्षमा रह“दै आएका छन्। सकारात्मक विभेदले गुण (मेरिट) मा आधारित सामाजिक सक्रियता कमजोर बनाउने उनीहरूको प्रस्टतः गलत बुझाइ छ। आज मोदी तिनै जात र वर्गलाई खुसी बनाउने काममा लागेका छन्। कट्टर हिन्दु राष्ट्रवादीहरूले हालै मात्र जातमा आधारित आरक्षण अन्त्य गरी आर्थिक मापदण्डको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
भाजपाको वैचारिक मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वंयसेवक सङ्घका नेता देश रतन निगम भन्छन्, “गरिबीले जात देख्दैन।” त्यसकारण आर्थिक मापदण्डको आधारमा आरक्षणको बन्दोबस्त हुुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ हो। भारतका प्रगतिशील शक्तिहरूले पारित विधेयकप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ ? सबभन्दा पहिलो तर्कको बिन्दु त गरिबीले जात देख्दैन भन्ने निगमको तर्क नै गलत छ। जसरी मुगल सम्राट् शाहजहा“ले बनाएको ताज महल वास्तवमा हिन्दु मन्दिर हो भन्ने उनको तर्क गलत थियो।
‘द अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड डेभेलप्मेन्ट इनिसिएटिभ’का अनुसार भारतका ६५.८ प्रतिशत दलित दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर जीवन चलाउने गर्छन् भने ५८.३ प्रतिशत भारतका तल्लो जातका मानिस गरिब छन्। जबकि भारतका अन्य जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत मात्र गरिब छन्। भारतका दलित बुद्धिजीवी आनन्द तेलतुमडेका शब्दमा ‘आधुनिक उदयीमान महाशक्तिको आवरणभित्र भारत जातीय गणराज्य बनेको छ।’ अर्थात् भारतको सामाजिक संरचना नै गरिबीमा आधारित सामाजिक संरचना हो।
यो तर्कको प्रतिवादमा आउने प्रतितर्क भनेको ‘आरक्षणको व्यवस्था कहिले पनि गरिबी विरोधी निर्णयका रूपमा आएको थिएन’ हुनसक्छ। भाजपाका नेताहरूले त्यही भएर यही तर्कलाई बढी जोड दिने गर्छन्। तर यसलाई सामाजिक न्यायको राजनीतिका लागि आरक्षणको सीमिततासम्बन्धी प्रगतिशीलहरूको आलोचनास“ग जोडिन आवश्यक छ। फेरि पनि आनन्द तेलतुमडेको विचार सान्दर्भिक छ। हालैको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले आरक्षणको विषय कहिल्यै जातीय प्रणालीको जरा उखेल्नुस“ग नजोडिएको बताएका छन्। यदि जातीय प्रणालीको जरा नै उखेल्ने मनसाय हु“दो हो त जातीय प्रणाली नै उन्मूलन गरिनुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएको छैन। त्यसमाथि दलित समुदायको अझै पनि नाटकीय रूपमा न्यून सामाजिक विकासको सूचकांकले आरक्षणको बन्दोबस्तीले दलितहरूको जीवनमा प्रगतिशील परिवर्तन हासिल नभएको देखाएको छ। दलितका लागि सामाजिक न्याय अघि बढाउने हो भने उनीहरूलाई सामाजिक नागरिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तो नागरिकताको अर्थ स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहु“च र सुरक्षित जीवन हो।
यो विचारले भारतमा जातीय अन्यायविरुद्ध चालु सङ्घर्षलाई अर्थ–राजनीतिक असमानताविरुद्धको आन्दोलनस“ग जोड्नेछ। सन् २००७ यता ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भारतको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत जनतास“ग भएको धन जम्मा ५७ जना अर्बपतिको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति बराबर छ। जबकि भारतको सामाजिक विकास सूचकांक वरपरका अझ गरिब देशकै जस्तो कमजोर छ। भारतका दलित अभियानकर्मीहरू एकसाथ आत्मसम्मान र पहिचानस“गै सामाजिक न्याय र पुनःवितरणको माग गरिरहेका छन्। यस्तै सङ्घर्षले नै जातीय गणतन्त्रलाई इतिहासको धुलोमा हुर्याइदिनेछ।
(लेखक प्रिटोरिया विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। स्रोतः अलजजिरा नेपाली अनुवादः नीरज लवजू)
प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०३:०६ मंगलबार
