सरकारले गरिबी निवारण कोष विघटन गरेपछि जिल्लामा कोष अन्तर्गत दिईएका १८ करोड बढीको अनुदान रकम दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ। कार्यक्रमको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकले २ वर्षअघि हात झिकेपछि कोष संकटमा परेको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बिधिवतरुपमा कोष विघटन गरेको हो। जिल्लामा घुम्ती कोषका लागि सामुदायिक संस्थालाई दिइएको १८ करोड ४ लाख ८६ हजार रकम हिनामिना हुने खतरा बढेको हो। कोषका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि विश्व बैंकले कोषबाट हात झिकेको थियो। बिपन्न बर्गलाई सशक्तीकरण र सवलीकरण गर्ने उद्देश्यले कपिलवस्तुसहित देशका ६५ जिल्लामा कोष मार्फत् कार्यक्रम संचालन हुँदै आएकाे थियो। 

जिल्लाका १५ साझेदारी संस्थाहरू छनौट गरी १ हजार २१७ सामुदायिक संस्थालाई आयआर्जन बढाउन जिल्लामा सो अनुदान उपलब्ध गराईएको पूर्व जिल्ला कार्य प्रबन्धक रामसुन्दर नेपालीले बताए। तत्कालीन ७७ गाबिस र अहिलेका १० वटा स्थानीय निकायमा रहेको ती सामुदायिक संस्थामा लगानी गरिएका रकम कुन अवस्थमा छन् भन्नेबारे जानकारी नभएको उनले बताए। ‘कोषमार्फत् सामुदायिक संस्थमा घुम्ती कोषका लागि दिईएको १८ करोड बढी रकमको अवस्था के छ त्यसबारे जाकारी नै छैन’, उनले भने, ‘कसरी रकम परिचालन गरिएको छ, त्यसको अनुगमन र निरीक्षण गर्न अहिले कोही छैनन्।’ 

आर्थिक वर्ष २६२/०६३ देखि जिल्लामा कोषको कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो। जिल्लाको तिर्तिखी लगायतका बिभिन्न स्थानमा सामुदायिक संस्थालाई दिईएको रकममा अनियमितता समेत भएपछि छानबिन समिति समेत गठन भएको थियो। ‘सामुदायिक संस्था र कर्मचारीहरु हुँदा त अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको थियो भने अहिले विघटन गरिएपछि हेर्ने निकाय नभएपछि यस्को के हालत हुने ह ,’ सांसद अतहर कमालले भने,‘यसका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ।’ 

२ वर्षअघि सरकारले सो कार्यक्रम हेर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। बिभिन्न समस्या, अनियमितता लगायतका बिषयमा आफैं अल्झिरहेको स्थानीय निकायले समुदायमा गएको रकमको अवस्था हेर्न गाह्रो पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। दिईएको अनुदानमा समुदायका सदस्यहरुले मासिकरुपमा बचत गर्ने, आयआर्जनका लागि सहुलियत दरमा ऋण लिने गरेका छन्। तर अधिकांस सामुदायिक संस्थाहरुमा घुम्ती कोषको रकमको अवस्थामा भने अज्ञात रहेको पूर्व कार्यक्रम संयोजक शम्भु सैनीमालीले बताए। 

कोषले पूर्वाधारका कार्यक्रममा जिल्लामा ६ करोड ५८ लाख लागनी गरेको छ। यस्तै  द्वन्द्व प्रभावितहरुका लागि बजार प्रवर्धन कार्यक्रम ८७० विपन्न घरपरिवारहरुलाई र पकेट क्षेत्र अन्तर्गत समेत अनुदान दिइएको छ। सरकारले कोषलाई विघटन गरेपछि कोषका करोडौं रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह हुन सक्ने बताए। उनले कोषले गरेको लगानी रकम दुरुपयोग हुन नदिन संयन्त्र बनाउनु पर्ने माग गरे। 

विपन्न, पछाडी परेका, अल्पसंख्यक, दलित तथा जनजातिहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारद्वारा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले समूदायमा ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको थियो। कार्यक्रमको सहयोगबाट गाउँ वस्तीका दलित तथा गरीब समुदायहरु आयआर्जनका काममा अग्रसर भएका थिए। कोषका कार्यक्रम बन्द भएपछि मुलकभर दिईएका १९ अर्ब बढी अनुदान रकमको दुरुपयोग हुने संभवना बढेको छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०८:२० सोमबार