नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई सम्बोधन गरेको छ: मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु समावेश रहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु समावेश रहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफू नयाँ योजनाहरु थप गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बेतौना–विराटनगर सडक खण्डको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्तमान सरकार बजेट बनाउने चपेटामा रहेको बताएका छन्।
विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ रहने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न लागिएको हो।
राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा आयोगले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, खटनपटनको अधिकार लिन रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनीबीच भएको विवादले संगठन तथा व्यस्थापन (ओएनएम) पास हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेको छ।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जाने लगभग टुङगो लागिसकेको छ। उनी फेरीपनि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्ने भएका छन्।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) चालकले ३ दिनमै पाउने बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र कर्मचारी नेताहरूबीच सरुवाको विषयलाई लिएर झन्डै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष मात्रै एक हजार साना सडक निर्माण गरिरहेको छ।
विसं २०६२ देखि आँखा उपचार केन्द्रका रूपमा सेवा दिंदै आएको टीकापुर आँखा उपचार केन्द्रले अब अस्पतालका रूपमा सेवा दिन थालेको छ।