फागुन २१ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली र अन्तर जिल्ला मताधिकारको विषय असम्भव देखिएको निर्वाचन आयोगले प्रतिक्रिया दिएको छ। शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको टोलीसँग आयोगका पदाधिकारीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले बतायो। शुक्रबार पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र केही जेन–जी अभियन्ताको टोली ज्ञापन पत्र लगेर निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। 

आयोगले समयको अभाव र राजनीतिक दलहरूमा रहेको आशंकाले सिर्जना गर्ने सर्व स्वीकार्यताको समस्याले हाल यी दुवै विषय कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिएको स्रोत बताउँछ। 

उसो त पछिल्लो समय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दुवै विषयमा अध्ययन गरेको थियो। जसमा उसले दुवै विषय प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सँगै कार्यान्वयनमा भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाटै भूमिका आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मताधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। जसको हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

नेपाल विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष घिमिरेले विदेशमा रहेका दूतावास नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकाय भएकाले त्यहीँबाट मताधिकारको अवसर प्रदान गर्न सकिने बताए। उनी पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा सँगै गएका थिए।  

‘२१ देशमा नेपाली दूतावास छन्। ती दूतावासले मतदान सञ्चालन गर्न तयार रहेको संकेत दिएका छन्। विदेशमा सक्रिय नेपाली राजनीतिक दलका समिति तथा सङ्गठनहरू पनि मतदान प्रक्रियामा उत्साहित छन्। असम्भव भन्ने हुँदैन,’ उनले भने। उनी प्रमुख राजनीतिक दलसँग यसबारे निर्वाचन आयोगले सर्वपक्षीय छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।

पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ बेजिल्ला मताधिकार सुनिश्चित नहुँदा अन्यत्र रहेका नागरिक र घरबाहिर बसेर पढिरहेका विद्यार्थी समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछिन्। ‘लोकतन्त्र जनताकै लागि हो। अहिले २५ प्रतिशत भन्दा बढी मतदाता घरबाहिर छन्,’ उनी भन्छिन्,‘त्यसैले निर्वाचन आयोग वा सरकारले अन्तर जिल्ला मतदानको अधिकार नदिनु भनेको मतदान नगर भनेको जस्तै हो।’   

शुक्रबारबाट निर्वाचनका लागि ८४ दिन मात्रै बाँकी छ। यही छोटो समयलाई आयोगले मुख्य कारण बताइरहेको छ। यसबाहेक विभिन्न दल र समुदायले पनि छोटो अवधि रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा आशंका प्रकट गरिरहेकाले आयोग हिचकिचाएको स्रोत बताउँछ।