संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा उभिन एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सबैसँंग आग्रह गरेका छन्। नेपाल प्रेस सोसाइटी र संकल्प क्रियसनले वर्तमान राजनीतिक संकट र युवाहरूको भूमिका विषयमा शनिबार भक्तपुरमा गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले देशका सबै निकाय संविधान बमोजिम चल्नुपर्ने बताएकी छन्।
कम्युनिस्ट सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध विरोधसभा गर्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीतिअनुसार कर्णालीका जिल्लामा पनि विरोधसभा कार्यक्रम गरिएको छ। संसद् विघटन, सर्वसत्तावाद र भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको पक्षमा कम्युनिस्ट ओली सरकारविरुद्ध विरोधसभा गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना नभएको दाबीसहित संसद् बैठक बोलाउने मिति तोक्न इजलाससमक्ष माग भएको छ। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले उठाएका प्रश्नमा रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफ दिँदै कानुन व्यवसायीले अहिलेका सन्दर्भमा निर्वाचन संवैधानिक र व्यावहारिक नभएको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा धेरैपटक सोचेको समेत बताए। ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूहले शनिबार बुटवलमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो। सिद्धेश्वर उच्च मावि प्रांगणमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई जनसभा कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न बुटवल आउन आग्रह गरे। सुरुमै उनले केही दिनअघि देशभरबाट केही मान्छे जम्मा गरेर आफूलाई ललकार्नेहरूलाई बुटवलको जनसभाले जवाफ दिएको बताए। उनले बुटवलको सभालाई आफ्नो पक्षमा उर्लिएको जनमतका रूपमा व्याख्या गरे।
दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब दुई तिहाई सासंदको प्रतिनिधित्व गरेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरेका छन्।
सडकमा उठेको आवाज शाहीतन्त्रले नसुनेपछि २०६० मा सडकमै संसद् बैठक बसेको थियो । त्यसबाट बल पाएको आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै राजतन्त्रकै अन्त्य गरेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कदम पनि प्रतिगमनउन्मुख भएको निष्कर्षसहित त्यसविरुद्ध आवश्यक परे सडकमै संसद् बैठक बसाउने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संसद् पुनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपतिलाई घर पठाउने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा नेपाली कांग्रेस बिराटनगर समितिले अयोजना गरेको विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संसद् पुनःस्थापाना भएपछि राष्ट्रपतिलाई घर पठाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले संसद् विघटनमार्फत संविधानको हत्या गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनीमाथि गैरसंबैधानिक कदमका प्रमुख मतियारको मात्रै हैन, राजा ल्याउने षड्यन्त्रकारीको ‘ट्याग’ समेत लाग्यो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद् मात्र नभएर संविधान नै भत्काएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौं–६ ले शुक्रबार शान्तिवाटिकामा आयोजना गरेको विरोधसभामा उनले संविधान र लोकतन्त्र नै समाप्त पार्ने खेल भइरहेको दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेस कास्कीले संसद् विघटन विरुद्वको प्रदर्शनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
