प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जबाफस्वरुप प्रतिनिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी पनि गरे ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ । सरकारका तर्फबाट बुधबार बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारको व्याख्या गर्दै संसदीय शासन प्रणाली मिश्रित भएको तर्क गरे । ‘हामी कुन पद्धतिबाट चलिरहेका छौं ? विशुद्ध संसदीय हो कि हाइब्रिड ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको प्रश्नको जबाफमा पन्तले मिश्रित भएको बताए ।  

‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने समावेश गरिएका र नगरिएका के कुरा छन ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको अर्को प्रश्न थियो । पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई काममा बाधा पारेको, काम गर्न नदिएको भन्दा अरु बढी कारण विघटनमा नचाहिने बताए ।  

‘संविधानको धारा ७४ को संसदीय व्यवस्थालाई पनि अन्तरनिहित अधिकार भन्नुभएको हो ? धारा ८५ ले त्यसलाई रोक्दैन ?’ न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे । पन्तले जबाफ दिए, ‘विघटन गर्नलाई धारा ८५ काफी छ श्रीमान् । त्यसमा धारा ७४ ले बल दिन्छ ।’

धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपको व्यवस्था छ । ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ संविधानमा लेखिएको छ । शासकीय स्वरुपले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको पन्तको तर्क छ ।  

‘विगतका चारवटा विघटनलाई हेरेर संविधानमा गरिएको सुधारको कुनै अर्थ भएन ?’ न्यायाधीश सिन्हाले इजलासबाट प्रश्न गरे । पन्तले भने, ‘नयाँ संविधान पहिलेको संविधानको संशोधन होइन । २०४७ सालको संविधान संशोधन गरेका होइनौं श्रीमान्, नयाँ बनाएको हो ।’ ‘धारा ७४ को शासकीय स्वरुपले नलेखिएका प्रधानमन्त्रीका कस्ता अधिकार रहेछन् ? उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ? धारा ८५ अन्तर्गतको अधिकार धारा ७४ ले दिन्छ ?’ न्यायाधीश सिन्हाले फेरि सोधे । प्रधानमन्त्रीको अधिकार सूचीकृत गर्ने संसदीय शासन पद्धति भएको तर्क पन्तले गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय अन्य मन्त्रीले जानकारी छैन भन्न नपाइने दाबी गरे ।  

‘हिजो र आजको संसदीय प्रणालीमा केही फरक परेन ?’ इजलासबाट अर्का न्यायाधीश केसीले सोधे । संविधानमा लेखिएको कुराबाहेक हेर्ने भनेको संसदीय शासन प्रणालीका अभ्यास भएको तर्क पन्तले राखे । उनले संसदीय दलभित्रको प्रक्रिया अदालतले हेर्ने विषय नभएको पनि बताए । ‘राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्दैन श्रीमान् । हाम्रो देशमा झनै पाइँदैन,’ उनले भने ।  

प्रधानमन्त्रीले चाहेको काम संसद्ले गर्न नदिनु राजनीतिक विषय भएको पन्तको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको कुनै दुरासयको मनसाय नभएको दाबी पनि उनले गरे । ‘तथ्य र प्रमाणले दुरासय पुष्टि गर्नुपर्छ श्रीमान्, भनेको भरमा पुष्टि हुँदैन ।’ उनले मरिसकेपछि धेरै महŒव लाग्ने भन्दै विघटित संसद् ब्युँतेर नआउने र अब नयाँ प्रतिनिधिसभा आउने भएकाले विघटनविरुद्धको रिट खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।  

पन्तपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको र नेपालमा पनि त्यसैअनुसार भएको दाबी गरे । उनले बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, भारतलगायत देशको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीले संसद्को भन्दा सरकारको स्थायित्व रोजेको उनले बताए । २०४७ सालको भन्दा नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहित अधिकार दिइएको उनको दाबी छ । ‘पुरानो संविधानमा भन्दा अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिइएको छ । हिजोको राष्ट्रप्रमुखको अधिकार पनि दिइएको छ श्रीमान्’, बहसमा पाण्डेयले भने, ‘संसदीय शासन व्यवस्थाभित्रको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार छ ।’  

‘विघटनलाई वैधानिकता दिन संविधान र कानुन अनुसार गर्नु पर्दैन र ?’, न्यायाधीश प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रो विधान र कानुले विघटनलाई कसरी वैधता दिन्छ ?’ जबाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले सार्वभौमसत्ता जनतामा भएकाले प्रधानमन्त्रीले जनतामा नै जाने अपिल गरेको जिकिर गरे ।

‘जनताले अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रतिनिधि छानेर संसद्मा पठाएका हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रधानमन्त्री चुनेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने अपिल गरिसक्नुभयो । नराम्रो काम गरेको भए प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने अधिकार जनतालाई छ श्रीमान्,’ उनले भने । विकास, निर्माण, दिगो शान्तिका लागि सरकार र संसद्को स्थायित्व राम्रो भए पनि प्रतिनिधिसभा भन्दा सरकार बलियो बनाउनुपर्ने तर्क पाण्डेयले गरे ।

‘उदाहरण दिँदा अन्य देशको विघटनको कुरा गर्नुभयो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा कति उपयुक्त छ ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लले अर्को प्रश्न सोधिन्, ‘संविधान बमोजिम धारा ७६ (६) मा त्यो अधिकार छ कि छैन ?’ नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले ती देशमा भएका अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक भएको जिकिर गरे ।

बहसको समय सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबार ‘आम हड्ताल’ भन्ने समाचारमा आएकाले बहसकर्तालाई आउन सक्ने अवस्था छ कि व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सोधेका थिए । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारी निकायमा कुनै पनि हड्ताल नहुने स्पष्ट जबाफ दिएपछि बिहीबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुने प्रधानन्यायाधीश जबराले जानकारी गराए ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ००:४१ बिहीबार