प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लियो। एमाले सहमतिमा नआएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेन।
पाकिस्तानमा सत्ता आउन र टिकिरहन त्यहाँको सैनिक संस्थापनको समर्थन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्ला दिनमा खानले सैनिक समर्थन गुमाएको समीक्षकले बताउँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री खानको पार्टीसँग आबद्ध उपसभामुखले प्रतिपक्षी दलले पेस गर्न खोजेको अविश्वासको प्रस्ताव रोकेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रधानमन्त्री खानले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई उनकै पार्टीसँग आबद्ध राष्ट्रपति अरिफ अल्भीले स्वीकृत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री खानले नयाँ निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन्।
‘विश्वासको मत कायम रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन, यसैले संसद् जीवित रहँदै ५/६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव नै छैन।’ भीमार्जुन आचार्य, कानुनविद्
ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भने पनि अहिलेको यो अवस्था त्यो आदेशले आएको होइन। यो स्थिति आउनुमा न्यायालयलाई समेत भागबन्डामा लैजाने ओली लगायत नेताको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।
जसरी पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति हत्याउन लाचार कम्युनिस्ट नामका लोभी नेताहरूबाट मुलुकलाई मुिक्त दिलाउने वैकल्पिक राजनीतिक दल र योजनाको खाँचो छ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा बढाउन परिवर्तनको अनुभूति गराउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सहमति नगरी चुनावमा जाँदा त्यसले नकारात्मक अवस्थाको सिर्जना हुने उनले बताए। सानो समूहले नमान्दा ०४७ सालको संविधानको विनाशको विज रोपण भएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि त्यही समय आएको बताए। उनले आफू र आफ्नो अहमबाट माथि उठ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभाबाट तीनवटा सन्देश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको पक्षमा फैसला नआए आफूहरू आन्दोलनमा अघि बढ्ने, पूर्वएमालेहरू एक ठाउँमा हुने र अर्को समूहमा रहेकालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तथा भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने उनले बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले देशका सबै निकाय संविधान बमोजिम चल्नुपर्ने बताएकी छन्।
कम्युनिस्ट सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध विरोधसभा गर्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीतिअनुसार कर्णालीका जिल्लामा पनि विरोधसभा कार्यक्रम गरिएको छ। संसद् विघटन, सर्वसत्तावाद र भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको पक्षमा कम्युनिस्ट ओली सरकारविरुद्ध विरोधसभा गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा धेरैपटक सोचेको समेत बताए। ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए।
दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब दुई तिहाई सासंदको प्रतिनिधित्व गरेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरेका छन्।
सडकमा उठेको आवाज शाहीतन्त्रले नसुनेपछि २०६० मा सडकमै संसद् बैठक बसेको थियो । त्यसबाट बल पाएको आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै राजतन्त्रकै अन्त्य गरेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कदम पनि प्रतिगमनउन्मुख भएको निष्कर्षसहित त्यसविरुद्ध आवश्यक परे सडकमै संसद् बैठक बसाउने तयारी भइरहेको छ ।
