दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येको एक पाकिस्तानमा फेरि राजनीतिक संकट देखिएको छ। यस क्षेत्रमा हुने अस्थिरताले निकट मुलुकहरूलाई स्वाभाविक रूपमा असर पार्छ। वर्तमान विश्व व्यवस्थामा मुलुकहरू एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित ढंगले जोडिएका छन्।

युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणपछि विश्वको आपूर्ति शृंखलामा परेको नकारात्मक प्रभाव धेरै देशले अनुभव गरेका छन्। त्यसैले अहिले भूगोलका हिसाबले टाढा भए पनि द्वन्द्वले जोसुकैलाई आक्रान्त पार्न सक्छ। युक्रेन–रुस युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिदेखि अन्य खाद्यवस्तुको अभाव सिर्जना भएको छ। भारतलगायतका मुलुकका निम्ति आवश्यक चिप अभावमा अटोमोविल उद्योगलाई असर परेको छ। देशहरू यस्ता अनेकन आयामसँग जोडिएका छन्।

भौगोलिक सीमा नजोडिए पनि नेपालको मित्र मुलुकमा पाकिस्तान पर्छ। हिन्दकुश हिमालय शृंखलाले यी दुवै देशलाई समेटेको छ। २० मार्च १९६० मा स्थापित नेपाल–पाकिस्तान दौत्य सम्बन्ध आपसी सद्भाव र सहयोगमा आधारित छ। कैयन् अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दुवै देशको समान धारणा रहँदै आएको छ। भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्धमा समस्या रहँदारहँदै पनि नेपालले आफ्नै किसिमले पाकिस्तानसँगको मित्रतालाई महत्त्व दिँदै आएको छ।

स्वतन्त्रताको सात दशक यता पाकिस्तानमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन। यसको पछिल्लो शृंखलाअन्तर्गत आइतबार प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका छन्। विपक्षी दलले उनीविरुद्ध अघि सारेको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न खानले यो कदम उठाएका हुन। 

प्रधानमन्त्री खानको पार्टीसँग आबद्ध उपसभामुखले प्रतिपक्षले पेस गर्न खोजेको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दिएनन्। संसद् विघटनको प्रस्तावलाई खानकै पार्टीसँग आबद्ध राष्ट्रपति अरिफ अल्भीले तत्काल स्वीकृत गरेका थिए। सहयोगी दलहरूको समर्थन गुमाएका खानविरुद्धको आविश्वासको प्रस्ताव पास हुने स्थिति रहेका कारण विघटनको बाटो रोजेको देखिन्छ।

अर्थतन्त्रलाई जीवन दिन र भ्रष्टाचार रोक्न खान सरकार असफल रहेको प्रतिपक्षको आरोप छ। पूर्वक्रिकेट च्याम्पियन खानले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका हुन्। उनलाई सैनिकको परोक्ष समर्थन रहेको विश्वास गरिन्छ। उनी सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

पाकिस्तानमा सत्ता आउन र टिकिरहन त्यहाँको सैनिक संस्थापनको समर्थन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्ला दिनमा खानले सैनिक समर्थन गुमाएको समीक्षकले बताउँदै आएका थिए। उता, पाकिस्तानलाई सहयोग दिँदै आएको अमेरिका पनि खानप्रति असन्तुष्ट रहेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए।

खानले हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिको प्रशंसा गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएका थिए। पाकिस्तानभित्र केही पाक्दै गरेका कारण उनले मोदीप्रति सकारात्मक धारणा राखेको हुन सक्छन् भन्ने पर्यवेक्षकहरूको धारणा रहेको हो।

नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक बाटाहरू हुँदाहुँदै चालिएको यो कदमले राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट निम्तिएको छ। भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील पाकिस्तानको अस्थिरताले यो क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ। पाकिस्तानको छिमेकमा चीन, भारत, अफगानिस्तान र इरान जस्ता देश पर्छन्। यी सबै देश विश्वको वर्तमान राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएका छन्। सात दशकअघि स्वतन्त्र भएयता भारत र पाकिस्तानबीच दुई पटक युद्ध भइसकेको छ। दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता अत्यधिक छ।

अफगानी तालिवानसँगको सम्बन्धका कारण पनि पाकिस्तान चर्चामा आइरहन्छ। पाकिस्तानको अर्काे छिमेकी इरान अनुदार चरित्र भएको देश मानिन्छ। चीनसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध प्रगाढ छ। यी दुवै देश आधारभूतरूपमा प्रजातान्त्रिक होइनन्। चीन कम्युनिस्ट मुलुक हो भने पाकिस्तानमा पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै जरा गाड्न सकेन। यहाँको सेनाले राजनीतिलाई जहिल्यै गिजोलेका कारण लोकतन्त्रले जरा गाड्न नसकेको हो। पछिल्ला वर्षमा चीनले पाकिस्तानमा ठूलो स्तरमा ऋण लगानी गरेको छ। सन् २०१३ देखि चाइना पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सिपेक) अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्।

यी भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले निःसन्देह छरछिमेक र विश्व व्यवस्थामा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पाकिस्तानमा राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक संकट पनि चरम छ। उच्च मूल्य वृद्धि, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास र व्यापार घाटा चुलिँदो छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले आर्थिक संकटबाट उठाउन पाकिस्तानलाई अर्बाैँ डलर बराबरको विशेष प्याकेज (बेलआउट) कार्यान्वयन गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा नयाँ राजनीतिक संकट मुलुकका निम्ति प्रतिकूल हुने देखिन्छ। पाकिस्तान र भारतबीच तनावपूर्ण अवस्था आउँदा पनि त्यसलाई पूर्णकालीन युद्धतर्फ नलैजान दुवै देशको नेतृत्वले भूमिका खेलेको हो। तैपनि छिमेकीलाई युद्धका निम्ति ललकारिरहनुपर्ने मुलुकको आन्तरिक अवस्थाबाट पाकिस्तान र भारत दुवै अछूतो छैनन्।

आतंककारी समूहलाई पाकिस्तानले संरक्षण दिएको आरोप बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ। अमेरिकामा सन् २००१ मा गरिएको आतंककारी हमलाका योजनाकार ओसामा विन लादेनलाई पाकिस्तानमा पुगेर अमेरिकी सेनाले सन् २०११ मा मारेको थियो। उता, भारतले पनि पाकिस्तानले आतंकारी समूहलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। दोस्रो ठूलो शिखर के–२ समेत रहेको पाकिस्तान जनसंख्याका हिसाबले विश्वकै पाँचौँ ठूलो देश हो।

मानव संसाधनका हिसाबले मात्र होइन, पूर्वमा इन्दुस नदी सिँचित ऊर्वर भूमि, उच्च पहाडीदेखि समथरसम्म फैलिएको यो देश प्राकृतिक संसाधनको हिसाबले धनी छ। कुनै पनि देशको प्रगतिका लागि राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता धेरै हुन्छ। त्यसको ज्युँदोजाग्दो उदाहरण पाकिस्तान हो। सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएयता पाकिस्तानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल सत्ता सम्हाल्न पाएका छैनन्।

स्वतन्त्रता प्राप्तियता आधाजस्तो अवधि पाकिस्तानको सत्ता सैनिक नेतृत्वले सम्हालेको छ भने प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट सरकार बने पनि सैनिक नेतृत्व र प्रजातान्त्रिकरूपमा निर्वाचित सरकारको नेतृत्वबीच बेलाबेलामा टकरावको स्थिति पैदा भएको देखिन्छ। यसरी निर्वाचित सरकारलाई पनि सैनिक संरचनाले निर्देश गर्ने गरेको देखिन्छ जसले पाकिस्तानमा प्रजातान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन सकेको छैन। परमाणु शक्तिले सुसज्जित पाकिस्तानको अस्थिरता प्रितिकर विषय होइन।

संसद् विघटनको मुद्दा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतमा जाने निश्चित छ। अदालतले स्थितिको समुचित विवेचना गरेर सही निर्णय लिने सक्यो भने मात्र त्यहाँको प्रजातन्त्र जोगिने छ। प्रतिपक्षले विरोधलाई सडकमा समेत लग्ने बताएकाले आगामी दिनमा अस्थिरता झन बढ्ने निश्चित छ।

पाकिस्तानका सर्वसाधारणलाई राजनीतिक संकट भन्दा पनि चर्काे मूल्य वृद्धि र बेरोजगारीका कारण आफ्नो दैनिकी चलाउन मुस्किल परेको छ। विद्यमान राजनीतिक संकटले आर्थिक संकट झन गहिरिन सक्ने देखिएको छ। आशा गरौँ, पाकिस्तान राजनीतिक संकटबाट निस्किएर चाँडै लयमा फर्कनेछ। अन्यथा, दक्षिण एसियामा यसका बाछिटाले हानिरहनेछ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७८ ०१:१८ बुधबार