प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा धेरैपटक सोचेको समेत बताए। ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए।

‘सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण यसरी गरेको थिएँ’, ओलीले सोमबार सम्बोधका क्रममा भने, ‘एक वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो। तर तदनुरूपका न्यूनतम कानुनी, संस्थागत र भौतिक संरचना थिएनन्। स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन। संसद् छ, भवन छैन। अगाडि कामका डंगुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन।... तसर्थ हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तो हुनुहुन्न।’

प्रधानमन्त्रीको रुपमा मसँग धेरै विकल्प थिएनन्, कि मैले अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिनुपर्थ्यो कि संसद् विघटन गर्नुपर्थ्योः प्रम

संसद्ले आफूलाई सहयोग नगरेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरे। उनले संसदीय समितिमा पुगेका विधेयक त्यहीं फसाइएको आरोपसमेत लगाए। ‘सरकारले निर्णयका लागि संसद्मा पेस गरेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन। राजदूत खाली छन्, नियुक्ति गर्न दिइँदैन। संवैधानिक अंगमा कसैको सिफारिस भयो, त्यहाँ कचिंगल गरिन्छ।  

आफ्नै दलका नेता प्रयोग हुन्छन्, कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त व्यक्ति अघि सार्ने, एक हिसाबले भन्दा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न थालियो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले यस्तो अवस्थामा सकेसम्म अलमल्याउने, नभए कामै गर्न नदिन आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरू उभिएको आरोप लगाए। ‘नेकपाका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूको आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भनेर सचेत रहेकै हुँ। समयभन्दा अघि निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर मैले धेरै प्रयास गरेको हुँ’, ओलीले भने।

उनले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई ‘राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष’ मानेको बताए। अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेको, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेको उनले बताए। ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको दर, ससर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थियौँ। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँटका विभाज्य कोष सञ्चालनजस्ता प्राविधिक विषय टुंगो लगाएका थियौँ’, ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पर्चा छापेर जिल्लामा पुर्‍याएकाले पनि पार्टीभित्र समस्या आएको दाबी गरे। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा अघि मैले धेरैपल्ट सोचें। विघटन गर्न नपरोस् भनेर प्रयास पनि गरें। विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? पार्टीमा केही व्यक्तिको गाइँगुइँ र एकजना व्यक्तिले झुटो लाञ्छना लगाएको बाहेक केही छैन। संसदीय दलमा कुनै उजुरी छैन। दलको तर्फबाट कुनै समस्या पर्‍यो, बैठक गरौँ भन्ने माग पनि भएको छैन। मैले विघटनमा नगएर अस्वस्थ बाटो खुला गरिदिएको भए एकीकृत पार्टी नरहने, कसैको बहुमत नहुने, अनेक प्रकारका खेल सुरु हुने र देश अस्थिरतातिर जाने सम्भावना देखा परे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मसँग धेरै विकल्प थिएनन्। कि मैले अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिनुपथ्र्यो कि संसद् विघटन गर्नुपथ्र्यो’, ओलीले भने।

उनले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त पनि सुनाए। ‘योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक वित्तजस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरेका थियौँ र, संघीयताको मान्यताअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्न दर्जनौं कार्यविधि/मार्गदर्शन/निर्देशिकाको नमुना तयार गरेका थियौ। थुप्रै नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएका थियौं यी सबै कारणले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छन्’, ओलीले भने।

उनले तीन वर्षअघि संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा अन्योल रहेकोमा अब कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख रहेको समेत बताए। ‘तीन वर्षअघि संघीयता कार्यान्वन गर्दैगर्दा संघमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालय, कति अन्य आयोग/सचिवालयसहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्योल थियो। प्रदेशस्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहितका निर्देशनालयको संख्या, डिभिजन र कार्यालयहरू कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन। ७ सय ५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो। कर्मचारी समायोजनजस्तो जटिल काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिए। अहिले यी कामहरू सहजै सम्पन्न भएजस्तो लाग्छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्ष अवधिमा भएका विकास निर्माणको सूची प्रस्तुत गर्दै विभिन्न सडकमार्ग, रेलमार्ग, मेट्रोरेल, मोनोरेल आयोजनाको प्रगति प्रतिशत उल्लेख गरे। यस्तै विद्युत् ३३३ मेगावाट थप भई १,४३० मेगावाट पुगेको र विभिन्न आयोजना तथा प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने तरखरमा रहेको उनले सुनाए। प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीअनुसार विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २६०किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २ खर्ब १२ अर्ब बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्नेगरी कोभिड–१९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगत्लाई राहत उपलब्ध गराउन ४२ अर्बको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले करिब ६० हजार साना उद्यमीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानसहित १ खर्ब ऋण पाएको, १ हजार २१२ स्वदेशी र ९७३ विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएको, लगानी बोर्डमार्फत १४ खर्ब बराबरको र उद्योग विभागमार्फत १ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको दाबी गरे। उनले धौवादीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको, तीन वर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलाम प्रयोग गर्न पाउने तथा दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षअघि ८३.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनेक जटिलतालाई चिर्दै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको, यस अवधिमा ५ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न भएको र यसबाट ९५ हजार २ सय ४१ जनसंख्या लाभान्वित भएको तथा मेलम्चीसहित अन्य ४१ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको उल्लेख गरे।

परराष्ट्रतर्फको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस अवधिमा थप १२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना र थप १५ मुलुकसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धको समिति (सिड) र मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल दोस्रो पटक निर्वाचित भएको, नेपालका प्रधामन्त्रीको बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण दुई दशकपछि भएको, परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण १७ वर्षपछि र रुसको भ्रमण १४ वर्षपछि भएको, चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भएको, भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक नेपाल भ्रमण भएको, चीनसँगको यातायात पारवहन सम्झौतापछि नेपालको अवस्था भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकका रूपमा फेरिएको, यसले भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गरिदिएको, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमध्ये पहिलेको भन्दा उपस्थिति राम्रो भएको, डावोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्रसंघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्वप्रसिद्ध फोरमहरूमा आप्mना विचार प्रस्तुत गर्ने मौका पाएको विषयलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धिको चर्चा गर्दै २१ लाखभन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण भइसकेको बताए। ‘अहिले पिसिआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट ८३ पुगेको छ। ल्याबलाई चाहिने सामान र पिपिई पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ। माघ अन्त्यसम्मको प्रतिवेदनअनुसार कोरोना संक्रमित संख्या २ लाख ७२ हजार ५५७ छ। यो संक्रमण दर कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। निको हुने दर ९८.६ प्रतिशत छ। कोभिड–१९ को मृत्युदर करिब १ प्रतिशत छ। सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलायो। मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको मृत्यु अस्पतालमा नै भएको छ’, उनले भने।

अहिले सरकार सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने चरणमा रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘विश्वमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ गरिएको एकडेढ महिनाभित्रै हामीले यो खोप लगाउन प्रारम्भ गरेका छौं। यसरी खोप अभियान सुरु गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक भएको छ। माघ ३० गतेसम्म खोप लगाउनेको संख्या १ लाख ८८ हजार ९८३ पुगेको छ।’

उनले स्वास्थ्य संस्थामा ३८.४ प्रतिशत बेड थपिएको बताए। ‘यो वर्ष मात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकैपटक शिलान्यास भयो। आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप ८ हजार बेड उपलब्ध हुनेछन्। अर्को वर्ष थप २०४ स्थानीय अस्पताल निर्माण सुरू गरिनेछ’, उनले भने।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७७ ०१:०० मंगलबार