बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको बैठकमा ‘संसद् विघटन’ र ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषयले प्रवेश पायो। स्रोतका अनुसार बैठकमा संसद्मा जारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध र केही महत्वपूर्ण विधेयकका विषयमा छलफल भएको छ।
झन्डै ६ महिनादेखि एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरिरहेको छ। गतिरोधका विषयमा छलफल गर्दा विभिन्न विकल्पमध्ये संसद् विघटन र अर्ली इलेक्सनले प्रवेश पाएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यो विकल्पका विषयमा कुरा उठाएको स्रोत बताउँछ।
उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि समर्थन जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। प्रतिपक्षले राखेका माग नै कठिन भएकाले पूरा गर्न नसकिने र अन्य कुनै पनि विकल्पमा संसद् अवरोध हटाउन नमान्ने देखिएपछि गतिरोध अन्त्यको एउटै विकल्प त्यही रहेको उनले बताएका थिए।
विगतमा ओलीको कदमविरुद्ध उभिएका कारण पनि गठबन्धन दलका नेताहरू संसद् विघटनका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्न तयार छैनन्। अवधि नपुगी संसद् विघटन गरेमा अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेका कारण कांग्रेसले यसलाई ध्यान नदिएको तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले भने आफ्नो स्वार्थका लागि अर्ली इलेक्सनको बाटोमा लैजान खोजेको स्रोतको दाबी छ।
माओवादी केन्द्र संसद् विघटनका एमालेसमेतको सहमति जुटाउनुपर्ने पक्षमा छ। पुनः मुद्दा पर्ने र प्रश्न उठ्ने ठाउँ नभएको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनमा जान चाहिरहेको माओवादीका नेताहरूले बताएका छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा एमालेसँग कुराकानी गर्नुपर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। माओवादीभित्र पनि एससिसीको विषयमा विवाद बढेका बेला संसदीय निर्वाचन घोषणा भए विवाद पनि मत्थर हुने अपेक्षा छ ।
नेकपा एसले भने प्याकेजमै सहमति गरौं भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रस्ताव गरेको हो। यो दलका अध्यक्ष नेपालले आफ्ना १४ जना सांसदको पद खारेजी वा सभामुखको राजीनामा मागेर एमालेले वितण्डा गर्दै आएको र यसलाई रोक्न पनि अर्ली इलेक्सनमा गई गठबन्धनका माध्यमबाट चुनाव जित्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पार्टीको चालु केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर संघीय संसद्को निर्वाचन गर्न नमानेको बताएका छन्। उनले माधव नेपालको नाम नलिई ‘गठबन्धनमा रहेका साथीहरूले अर्ली इलेक्सनको विषय प्रवेश गराएको तर प्रधानमन्त्रीले नमानेको’ बताएका हुन्।
‘माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एस पार्टीका अध्यक्ष नेपाल केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो वर्चश्व कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा चिन्तित रहेका कारण अर्ली इलेक्सनमा जान चाहेको देखिन्छ तर यो विषयमा कांग्रेस र माओवादीभित्र तत्कालै सहमति बन्ने अवस्था देखिएको छैनु, गठबन्धनमा रहेका एक नेताले भने। उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठबन्धन भत्किन सक्ने सम्भावना रहेकाले माओवादी पनि पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको हो।
खासगरी कांग्रेसका नेताहरूले माओवादीसँग सहकार्य नगर्ने मुड देखाएको र नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि त्यही अनुसार सार्वजनिक हुन थालेपछि माओवादी आत्तिएको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा महानगरपालिकामा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारेमा कांग्रेस र माओवादीभित्र विवाद पर्ने भएकाले पनि सुरुमा संघीय निर्वाचन भए केन्द्रीय राजनीतिमा माओवादी र नेकपा एस हावी हुने सम्भावना कायमै रहनसक्नेतर्फ यी दुई पार्टीले ध्यान दिएका हुन्।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७८ ००:५० मंगलबार
