संसद् विघटनले २०५९ सालमा जसरी प्रतिगमन निम्त्याएको थियो ठीक त्यसैगरी अहिलेको संसद् विघटन पनि प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको भन्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौंमा मात्रै तेस्रो पटक शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक समाज पनि सडकमा ओर्लिएका छन् । सभामुखले पनि संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् ।  

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला छिटो आउनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला चाँडै आएमा त्यसले अवस्थालाई सहज बनाउनेछ । फैसला आउन जति ढिला भयो परिस्थिति त्यति नै असहज बन्ने देखिएको छ । सरकारले निर्वाचनको तयारी भनिरहने, सडकमा संसद् पुनस्र्थापनाको माग भइरहने कुरा अब धेरै लामो समय जान सक्दैन ।  

२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्यतिबेला रिट खारेज गर्दै संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो र संसद् विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराइराख्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको थियो ।

सडकमा उठेको आवाज शाहीतन्त्रले नसुनेपछि २०६० मा सडकमै संसद् बैठक बसेको थियो । त्यसबाट बल पाएको आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै राजतन्त्रकै अन्त्य गरेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कदम पनि प्रतिगमनउन्मुख भएको निष्कर्षसहित त्यसविरुद्ध आवश्यक परे सडकमै संसद् बैठक बसाउने तयारी भइरहेको छ ।  

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको त्यो फैसला न्यायसंगत नभएको बताएका छन् । त्यो फैसलामा तत्कालीन राजाको चाहना मिसिएको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै कानुनविद्को भनाइ छ । सर्वोच्चले फैसला गरे पनि मुलुक निर्वाचनतर्फ जान नसकी प्रतिगमनतर्फ गएकाले सडकमै संसद्को बैठक बसाइएको थियो । त्यति बेला प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको एउटा स्वरुपमध्ये सडकमा संसद् पनि थियो । सडक संसद्को मुख्य माग नै संसद् पुनस्र्थापना थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते चालेको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए ।  

२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २७ गते घोषणा गरेको निर्वाचन सो मितिमा हुन नसक्ने भएपछि उनले एक वर्ष थप्न माग गर्नासाथ राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै उनलाई अपदस्थ गरेका थिए । प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेक्रममा बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशन २०६० जेठ १४ र १५ गते सडकमा दुई दिनसम्म चलेको थियो । यो विश्वमा फ्रान्सपछि दोस्रो सडक संसद् थियो । त्यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने काम गरेको थियो ।  

ललितपुरको मंगलबजारस्थित एउटा मन्दिरनजिक २०६० जेठ १४ गते पहिलो सडक संसद् बैठक बसेको थियो । तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट नआएपछि उपसभामुख चित्रलेखा यादवले अध्यक्षता गरी सडकमा बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘दिउँसो हल्का पानी परेको थियो । त्यहाँ धेरै कार्यकर्ता थिए । म आफूलाई जोगाउँदै त्यहाँ पुगेर बैठक सञ्चालन गरें । बैठकको मुख्य अजेन्डा नै संसद् पुनस्र्थापना थियो ।’ उनले थपिन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटन पनि प्रतिगमनको पराकाष्टा नै हो ।’  

पहिलो दिनको सडक बैठकले ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बैठकमा प्रतिगामी कदम सच्याएर २०४६ सालको उपलब्धि रक्षा गर्न सञ्चालित आन्दोलनका पक्षमा तत्कालीन एमालेका नेता केपी ओलीले पहिलो प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा दिगो शान्ति मुलुकको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री सुशील कोइरालाले राखेको वार्ताविरोधी सबै षड्यन्त्र चिर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सरकारको आततायी रबैयाको भत्र्सना गरेको थियो । संविधान उल्लंघन गर्दै सरकारले अध्यादेशका भरमा शासन चलाइरहेकोमा बैठकबाट भत्र्सना प्रस्ताव पारित भएको थियो । बैठकले राजपरिवार खर्च व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक सेवाको सञ्चालन, अनुगमन तथा निरीक्षण अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेशलगायत खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै त्यसका विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सरकारले स्वदेश नफर्कने भुटानीलाई नागरिकता दिने सम्झौता गरेकोमा बैठकले भत्र्सना गरेको थियो ।  

दोस्रो दिनको संसद् बैठक प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र तोकिएको थियो । शाही सरकारले प्रज्ञाभवनको गेटमा ताला लगाएपछि गेटबाहिर उठीउठी बैठक बसेको थियो ।  

बैठकमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छेलगायतका नेता सहभागी थिए । त्यसपछि क्रमिक रुपमा आन्दोलन हुँदैजाँदा २०६२ मंसिर ५ गते तत्कालीन माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी भएपछि आन्दोलन झन् सशक्त रुपमा अघि बढेर राजतन्त्रको अन्त्य र प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भएको थियो ।  

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि सडक संसद् चर्चामा छ । ओलीको कदमविरुद्ध माघ १६ गते विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जरुरी परे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने चेतावनी दिएपछि २०६० सालको सडक संसद्को झल्को आउन थालेको छ । विराटनगरमा दाहालले भनेका थिए, ‘जरुरी पर्‍यो भने हामी संसद्को बैठक बस्छौं र प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगीलाई कारबाही गर्छौं, किनकि संविधानले हामीलाई संसद्को बैठक बस्ने अधिकार दिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन । सभामुखले बैठकको आयोजना गर्ने, हामी उपस्थित हुने र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नेसम्म जान सकिन्छ । सर्वोच्चले सही फैसला गर्ने विश्वास भएकाले अहिले नै बसिएको छैन ।’  

परिस्थिति बिग्रँदै गएकाले संयुक्त जनआन्दोलन सुरु हुनासाथ संसद् बैठक बस्ने सम्भावना देखिएको छ । २०६० सालमा सडक संसद्को पक्षमा रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले उनकै कारण उत्पन्न असहज राजनीतिक परिस्थितिलाई सहज निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा परिस्थिति बिग्रन सक्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपरे तयारीमा बसेका छन् । उनले गत माघ १२ गते महिला सञ्जाल समूहको ज्ञापन बुझ्दै आवश्यक परे बैठक बोलाउने संकेत गरेका थिए । संसद् बैठक बोलाउने विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले भनेका थिए, ‘यसबारे परामर्श गर्दैछु । जति दिनपछि आवश्यकता महसुस हुन्छ त्यति दिनपछि निर्णय गर्छु । मैले जे गर्छु राष्ट्रको हितमा गर्छु, तुलनात्मक रुपमा हेर्नुहोला, विवेकको आधारमा सत्य पत्ता लगाउँछु ।’  

गत पुस ५ गते संसद् विघटन भएपछि पुस ८ गते सभामुख सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि फरक व्याख्या गरिएको बताएका थिए । पुस ९ गते संसद् बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले सभामुखलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको थियो । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पनि वैशाखपछि सभामुखले संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।  

संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भनिरहेका छन् । परिस्थिति निर्वाचनको दिशातर्फ गइरहेको छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला छिटो गर्नेगरी तयारी गरेको छ । सर्वोच्चले  

संविधान, कानुन, अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबमोजिम फैसला गरोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ । सर्वोच्चको फैसला पनि ढिला आउने, निर्वाचन पनि नहुने, प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा पनि नदिने अवस्था आएको खण्डमा मुलुकमा जटिलता आउने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७७ ००:५३ शनिबार