एउटा चर्चित उखानले भन्छ– ‘कुरो र कुलो जता लगे पनि हुन्छ।’ प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ‘परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्नु पनि उस्तै हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको विवादको निराकरण यसरी हुन सक्दैन।

स्वाभाविक रूपमा ओलीलाई न्यायालयप्रति आग्रह छ, जसले उनको संसद् विघटनविरुद्धको कदमलाई स्वीकार गरेन। संवैधानिक नियुक्तिका बेला निःसन्देह उनको राणासँग कुरा मिलेको थियो। पछि संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरेपछि अदालतप्रति उनी सकारात्मक हुन नसक्नु स्वाभाविक हो।

ओलीले अहिलेको सरकारलाई परमादेशले बनाएको भनेर निरन्तर आग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनलाई थाहा छ– राणासँगै अन्य न्यायाधीश पनि उनको कदमलाई स्वीकार नगर्नेमध्येका हुन्। यसरी ओलीले ‘साँप पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने’ परिस्थितिको आकलन गरेका हुन्। अतः राणालाई आक्रमण गरेजसरी उनले विघटनको मुद्दामा सहभागी भएका पाँच न्यायाधीशको राजीनामा मागेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध भद्र अवज्ञा गर्दै सुधारका निम्ति प्रयास थालेका छन्। यसमा कुनै बेला राणासँग निकट रहेका भनिएका न्यायाधीश समेत सरिक भएका छन्। यसबाट बुझ्न सकिन्छ, अहिलेको अवस्था यत्तिकै आएको होइन। न्यायालयमा विकृति छन् भन्ने निष्कर्ष न्यायाधीशकै समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसर्थ न्यायालय क्षेत्रका समस्या समाधानमा सबै सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसैका निम्ति न्यायाधीशहरूले आफूलाई उभ्याएका हुन्।

अहिलेको परिस्थितिमा अगाडि बढ्न राणाको राजीनामा एक मात्र विकल्प देखिएको उनीहरूले जानकारी गराइसकेका छन्। ओलीले व्यक्त गरेको धारणाजस्तै गरी राणाले पनि आफ्ना सहधर्मी न्यायाधीशहरूलाई अरूले पनि राजीनामा गर्ने हो भने आफू पनि त्यसका निम्ति तयार भएको बताएका छन्। अन्यथा, आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र त्यही बाटोबाट मात्र जान सक्ने दृढता उनको छ।

न्यायालयमा भएको यो अवस्थाप्रति प्रमुख दलहरूको रबैया भने आश्चर्यलाग्दो छ। उनीहरू आफैँ यसमा केही बोल्न नसक्ने र निकास दिन पनि तत्पर नहुने अवस्था छ। हिजो न्यायालयबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभएको भए प्रतिगमनतर्फको यात्रा अवश्यम्भावी थियो। त्यसलाई जोगाउने काम तिनै न्यायाधीशले गरेका हुन्, जसमा अलिकति भए पनि न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउने हुटहुटी थियो। अन्यथा सरकारसँग ‘सेटिङ’ गर्दा हुने व्यक्तिगत लाभ संसद् पुनस्र्थापनाभन्दा बढी हुन्थ्यो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले न्यायालयमा उत्पन्न संकट समाधानतर्फ ध्यान दिएनन्। उनीहरूले सजिलो हुने राजनीतितर्फ मात्र आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्।

प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)लगायत सबैजसो दललाई अदालत आफ्नो पक्षमा रहोस् र बाँकी कुरामा ध्यान दिन नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। मुलुकको लोकतन्त्र राम्ररी चलोस् भन्ने चाहना राख्नेले त्यसरी सोच्न मिल्दैन। न्यायालयमा आएको यो अभूतपूर्व संकट यसको स्वतन्त्रता बचाउनका निम्ति अवसर पनि हुन सक्छ।

त्यसका निम्ति न्यायालयलाई कसरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भीक न्यायालय बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न आवश्यक छ। प्रमुख दलका नेताहरूले आफूलाई हुने लाभहानि हेरेर होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता बचाउनका निम्ति आफूलाई तत्पर राख्न सक्नुपर्छ।

न्यायालयको यो अवस्था लामो समयसम्म जाने हो भने सबै पक्षलाई महँगो पर्ने देखिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा विवाद आउनुमा मुख्य दोषी राजनीतिक दललाई मानेको छ। न्यायालय आफूअनुकूल होस् भनेर पद बाँडफाँड गर्ने, उसका निम्ति पनि नियुक्तिमा कोटा छुट्ट्याउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आजको अवस्था आएको हो।

ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भने पनि अहिलेको यो अवस्था त्यो आदेशले आएको होइन। यो स्थिति आउनुमा न्यायालयलाई समेत भागबन्डामा लैजाने ओली लगायत नेताको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।

ओलीले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेता (हाल प्रधानमन्त्री) शेरबहादुर देउवासँग तालमेल गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणा पनि त्यसका एक प्रमुख सदस्य भएका कारण स्वाभाविक रूपमा आफ्ना तर्फबाट नाम समावेश गरेको हुनुपर्छ। अदालतलाई विवादमा पार्ने काममा यी दुवै जिम्मेवार छन्। अहिले आएर ओलीलाई देउवाको आलोचना गर्ने वा उनलाई यस्तो काम गरेबापत राजीनामा माग्ने अधिकार समेत छैन।

अहिले देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल लगायत नेताले न्यायालयलाई समेत मन्त्री पद भाग लगाउने काम गरे। हिजो ओलीले सुरु गरेको जस्तै काममा अहिले यी नेता सबै सरिक भए। पछिल्लोपटक मन्त्रीमा भएको गजेन्द्र हमालको नियुक्ति र शपथको ४० घन्टामै भएको बहिर्गमनले न्यायालयलाई चरम विवादमा धकेलेको हो।

यो विवादबाट न्यायालयलाई निकाल्न प्रमुख दलले भूमिका नखेल्नुको एक मात्र कारण यो स्थितिबाट सबै धेरथोर लाभान्वित भएकैले हो। वास्तवमा न्यायालयमा हुने नियुक्तिदेखि नै सबै दलले थिति बिगारेका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति गरेर बल्खुमा लाम लगाएर एमालेले गरेको स्वागत कार्यक्रम धेरैले बिर्सिसकेका छैनन्।

कांग्रेसका तर्फबाट बनेका कानुनमन्त्रीले न्यायालयमा लगेका न्यायाधीशहरूले सिर्जना गरेको बेथिति सबैले सम्झेकै छन्। यसकारण न्यायालय बिगार्नेमा सबै दल छन्। यसमा कसैले पनि पानीमुनिको ओभानो बन्न मिल्दैन।

आफूलाई सजिलो पर्ने भएपछि जस्तोसुकै विकृति पनि मान्य हुने जुन प्रवृत्ति दलहरूमा मौलाएको छ, त्यसैको परिणामस्वरूप अहिलेको विकृति हो। यसमा सुधारका लागि न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन समेतले थालेको अभियानले निकास पाउनुपर्छ। कुराका निम्ति मात्र कुरा गरेर पुग्दैन। अहिलेको विकृति जहाँबाट सिर्जना भएको हो, त्यहीँबाट सुधार हुनुपर्छ। अनि मात्र अहिले उठेको सुधारको आवाजले निकास पाउँछ। 

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८ ०१:४४ बिहीबार