राणा विरूद्धका प्रमाण उपलब्ध गराउन महाअभियोग सिफारिस समितिको माग
समितिले राणालाई बयानका लागि भदौ १५ मा बोलाएको छ। राणाविरूद्धको महाअभियोगमा २१ आरोप लगाइएको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
राणाविरूद्धको महाअभियोग समितिको बैठकमा कसले के भने?
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सबै सदस्यहरुले यसलाई छिट्टै टुग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
गोबर जस्ता उम्मेदवार!
गठबन्धन अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो।जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु नै यसको अजेन्डा हो।
न्यायालयमा निकास
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
सर्वोच्चको संकट
ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भने पनि अहिलेको यो अवस्था त्यो आदेशले आएको होइन। यो स्थिति आउनुमा न्यायालयलाई समेत भागबन्डामा लैजाने ओली लगायत नेताको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।
सर्वाेच्चमा गम्भीर संकट: सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीशराणालाई पदबाटराजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको छ।
बाइरोडको बाटोमा: लोकतन्त्रमा मौलाएको लाजतन्त्र
पारससँग सेल्फी लिनु, टिकटक बनाउनु अहिले कम्ता आकर्षणको विषय भएको छैन। लौ त पारस शाहकै जत्तिकै आमनागरिकले चासो राखेर अहिलेका नेतासँग टिकटक बनाएको हेरौँ।
अपरिपक्व निर्णयको अलमल
यस पटकको नियुक्ति प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई विवादमा ल्याएको छ। यो कुनै अर्थमा उचित होइन। उनी विवादमा आउनु भनेको स्वतन्त्र न्यायालयको छविमै आँच आउनु हो। यो विषय यत्तिकै उठेको होइन। हावा नचली पात हल्लिँदैन। अतः यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई राजदूतमा पनि भाग!
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्। उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्।