प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अब सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी सबै न्यायाधीशले उनलाई ‘सम्मानपूर्ण निकास’ का निम्ति आग्रह गरेका छन्। राणाले भने आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको हुनाले त्यही बाटोबाट मात्रै बाहिरिने दृढता व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशले आफूहरूबीचको छलफलबाट आएको निष्कर्ष उनलाई सुनाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका हुन्। न्यायाधीशहरू राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा काम गर्न तत्पर नभएका कारण दुई दिनदेखि सुनुवाइ ठप्प छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको हो।सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू एकजुट भई मुद्दा सुनुवाइ नगरेर राजीनामा माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिएका छन्। सर्वोच्चमा कुनै बेला राणानिकट भनिएका न्यायाधीशसमेत उनीविरुद्ध एकजुट भएका छन्।

सर्वोच्चमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट गरी १५ जना न्यायाधीशले अहिलेको विषम परिस्थितिमा न्यायपालिकाको नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘आरोप र लाञ्छना अरू (न्यायाधीश) लाई पनि आएको छ, तपाईंहरूले पनि राजीनामा दिनुहुन्छ भने म दिन तयार छु’, प्रधानन्यायाधीशले जवाफमा भनेका थिए, ‘म सडकले राजीनामा मागेर दिन्नँ।’ राणाले आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र त्यही बाटो जाने बताएका थिए।

सोमबार इजलासमा नबसी बैठक गरेका न्यायाधीशहरूले आफूहरूको धारणा प्रधानन्यायाधीशलाई मंगलबार भेटेर सुनाउनुका साथै उनले तोकेको इजलासमा समेत गएनन्। ‘हामी उहाँको कुरा सुन्नभन्दा पनि हाम्रो बैठकबाट आएका निष्कर्ष सुनाउन र सम्मानजनक निकासका निम्ति आग्रह गर्न गएका थियौं,’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले नागरिकसँग भने।

राणाले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि न्यायाधीशहरूले मंगलबार पनि इजलास नबसी बैठक गरेका थिए। बैठकमा बुधबार फेरि राणालाई भेटेर आफ्ना अबको धारणा राख्ने बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले सोमबार बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरू सहभागी नहुने सल्लाह गर्दै बहिष्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच दूरी बढ्न थालेको हो।

राणालाई भेटेपछि न्यायाधीशहरू मंगलबार फेरि छुट्टै बैठक बसेका थिए। ‘विषय संवेदनशील र गम्भीर भएकाले हामी १५ जना फेरि बैठक बस्यौं’, एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मार्ग प्रशस्त गरिदिन माग राख्यौं। उहाँले राजीनामा नदिने अडान लिनुभयो।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरूसमक्ष १५ मिनेट जति आफ्ना कुरा राखेका थिए। 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले भेटेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका हुन्।

संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आफूहरूको सीमा, मर्यादामा रहेर अगाडिको कार्यक्रम तय गर्ने न्यायाधीशहरूको योजना छ। अहिलेको न्यायपालिका विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनैपर्ने अन्य न्यायाधीशको अडान देखिन्छ।

 सर्वोच्चमा उपस्थित १५ जना न्यायाधीशबाहेक अमेरिका भ्रमणमा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सबैलाई इमेल पठाएर प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो। त्यसैगरी न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले समेत सर्वोच्चमा अन्य न्यायाधीशहरूले चलाएको अभियानको समर्थन गरेको जानकारी दिएका छन्। ‘आजको दिनमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग कोही पनि छैन,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘यो अवस्थामा सर्वोच्चलाई उहाँले निकास दिनुको विकल्प छैन।’

इजलास नबस्दा सेवाग्राही अलमलमा  

सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारका लागि तोकिएका इजलास बस्न नसक्दा सेवाग्राही अलमलमा परे। विभिन्न इजलासमा परेका मुद्दाका पक्ष–विपक्षहरू पुग्दा के भइरहेको छ भन्ने मेसै पाएनन्। मंगलबारका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएकाले बराह नगरपालिका सुनसरीबाट आएका माया भुजेललगायत चारजना दिनभर सर्वोच्चमै अल्मलिए।

६७ वर्षीया भुजेल ‘आगो लगाई ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दामा पेसीको खबर पुगेपछि सोमबार बेलुकी काठमाडौं आएकी थिइन्। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा मुद्दा परेको थियो। ‘पाँच नम्बर इजलासमा मुद्दा परेको थियो। हामी इजलासमा गयौं। बेन्च बस्ने/नबस्ने जानकारी गराएनन्। अल्मलाएर राखे’, अदालत परिसरमा रहेकी भुजेलले नागरिकसँग भनिन्।

डाइबिटिजकी बिरामी भुजेलले औषधिको पोको देखाउँदै भनिन्, ‘न्यायाधीशले बन्द गरेको हो कि वकिलले ?’ समयमै आफूहरूलाई जानकारी दिएको भए अर्को दिनको पेसी लिएर घर जान सजिलो हुने उनले बताइन्।

आफूहरू मुद्दाकै लागि टाढाबाट आएको, कोरोना संक्रमण डरको बेला होटलमा बस्नुपर्ने दुखेसो उनले सुनाइन्। उनको २०६८ सालको मुद्दा जिल्ला अदालत, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेको हो। इजलास बस्ने/नबस्ने अनिश्चित हुँदा दिउसो ३ बजेसम्म तारिख पनि नपाएको भन्दै उनी यताउता गरिरहेकी थिइन्। समयमै इजलास बस्ने/नबस्ने जानकारी नपाउँदा उनीजस्तै २१६ वटा मुद्दाका सम्बन्धित सेवाग्राही अलमलमा परे। 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाले संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। उनले आफूलाई भने इजलास तोकेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतअगाडि कानुनका विद्यार्थीको एक समूहले न्यायालयका विषयमा मिडिया ट्रायल गरिएको र मुद्दा प्रभावित गर्न नपाइने भन्ने प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको थियो। ‘न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित न्यायाधीशहरूलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो ?’, ‘मिडिया ट्रायल बन्द गरौं’ भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड समाएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।  

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग

मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनको पनि बैठक बस्यो। बैठकमा सहभागी बारका सल्लाहकारले अहिलेको विवादित अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको सुझाव दिएका छन्। बारले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए देशव्यापीरूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

न्यायपालिकासँग सम्बन्धित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीश फोरम, न्यायाधीश समाजलगायतले विज्ञप्ति नै निकालेर राजीनामा दिएर निकास निकाल्न राणालाई आग्रह गरिसकेका छन्। न्यायाधीश समाजले लामो समयसम्म समस्या रहँदा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुग्नसक्ने हुँदा समयमै समाधान खोजिनुपर्ने धारणा सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।

समाजले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि संविधानको दायराभित्र रहेर चालिने कुनै पनि कदमलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ। ‘परिस्थितिको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई अविलम्ब मनन गरी आआफ्नो संवैधानिक, कानुनी अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न सम्बन्धित सबै निकाय, पदाधिकारी तथा व्यवसायीलाई न्यायाधीश समाज हार्दिक अपिल गर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसैगरी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा गरी सहज निकासका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। 

मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा न्यायालयको नेतृत्व विवादमा पर्दा र संस्थागत नेतृत्व प्रभावकारी बन्न नसक्दा समग्र न्यायप्रणालीमै असर परेको उल्लेख छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनले अदालतभित्र देखिएका विकृति हटाउन र जिम्मेवार बन्न प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७८ ००:१५ बुधबार