प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना नभएको दाबीसहित संसद् बैठक बोलाउने मिति तोक्न इजलाससमक्ष माग भएको छ। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले उठाएका प्रश्नमा रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफ दिँदै कानुन व्यवसायीले अहिलेका सन्दर्भमा निर्वाचन संवैधानिक र व्यावहारिक नभएको जिकिर गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारतर्फको बहस सकिएपछि सुरु भएको र निवेदकतर्फको जबाफी बहस पनि समाप्त भएको छ। मंगलबारदेखि एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का सदस्यले सुझावस्वरूप बहस गर्नेछन्।  

माघ ४ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको बहस एक महिना हुनै लाग्दा पनि सकिएको छैन।

जबाफी बहसमा भाग लिँदै सोमबार अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना नभएकाले संसद् बैठक बोलाउने मिति तोक्न इजलाससमक्ष माग गरे। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वैशाखमा चुनाव नभए देश संकटमा पर्ने जिकिर गरे। ‘निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको सूचनासमेत ननिकालेकाले चुनावको सम्भावना छैन’, अधिवक्ता शर्माले भने। त्यसपिछ निर्वाचनको विषयवस्तुमा नजान प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसकर्तालाई आग्रह गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार कतै नभएको जिकिर गरे। संसारको कुनै पनि विधिशास्त्रमा नलेखेको अधिकारले विघटन गर्न नपाउने थापाको तर्क छ। ‘प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार प्राप्त छैन। अदालतले बढाएर व्याख्या गरेको कतै छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बुटवलको आमसभामा अब पुनस्र्थापना भए सरकार बन्न सक्दैन, अस्थिरता आउँछ भन्नुभयो।’ त्यसलगत्तै न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘बाटोमा भएका कुरा हामी सुन्दैनौं।’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘हामी हर्षित भयौं भनेर सुनाएको श्रीमान् !’ ‘हामी हर्षित हुँदैनौं’, न्यायाधीश सिन्हाले भने।

त्यसपछि विषयवस्तुमा फर्किंदै थापाले प्रत्यार्थीतर्फको तर्क ब्रिटेनको सबै मान्दिए हुन्थ्यो भन्ने भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार संविधानमा कतै छैन’, उनले भने। यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेको प्रसंग कोट्याउँदै थापाले अहिलेको संविधानमा नलेखिए पनि विघटन गरिएको तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको नोकर संसद् हुँदैन। सार्वभौमसत्ता जनतामा अन्तरनिहित भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले कुनै अधिकार दिएको छैन। संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ’, उनले भने।

त्यसैगरी अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनले संसदीय शासन व्यवस्थालाई धरापमा पारेको जिकिर गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको विघटनले बहुदलीय व्यवस्था, संघीय गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था आयो। विघटन गरिरहँदा कोही प्रतिस्पर्धामा आउन नसकून् भन्ने उद्देश्य रहेको छ’, अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘संविधानको धारा १०२ (२) मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। दल विभाजन हुनसक्ने संविधानले अनुमान पहिले नै गरेको छ। चित्त नबुझेमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने अधिकार छ।’

‘घोषित निर्वाचन भएन भने न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्छ। न संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न सकिन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ठप्प हुन्छ। त्यसपछि के’, अधिवक्ता भट्टराईले प्रश्न गरे। उनले चुनाव नभएपछि वैशाख १८ देखि संविधान समाप्त हुने ठोकुवा गरे। ‘ग्राउन्डमा खेल्नुभएन, ग्राउन्डबाहिर गएर गोल गर्न पाइँदैन भनेर अदालतले भन्नुपर्छ श्रीमान्’, उनले जोड दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संसद्ले के अपराध गरेको थियो र विघटन भयो भन्ने प्रश्न गरे। ‘न्याय गरियोस् श्रीमान्’, उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले संविधानले मन्त्रिपरिषद् र संघलाई अधिकार दिएको तर प्रधानमन्त्रीलाई नदिइएको जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवशिष्ट अधिकार भएको बताए। ‘संविधानमा जहाँजहाँ विघटन शब्द छ, त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दाबी गरिएको छ’, उनले भने। सोमबार सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरे र कृतिनाथ शर्माले पनि बहस गरेका थिए।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७७ ०१:२३ मंगलबार