प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। तर, त्यही निर्वाचनपछि प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा पुगेका नेपाली कांग्रेसले न पराजयको जिम्मेवारी कसैलाई बोकाउन सकेको छ न आफू तङ्ग्रिने गरी संसद्मै भूमिका खेलेको छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मासुजन्य प्रयोजनका लागि जिउँदा पशुपन्छी ल्याउने प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र फोहोर र दुर्गन्ध बढेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले मासुजन्य प्रयोजनका लागि जिउँदा पशुपन्छी ल्याउन रोक लगाउने तयारी गरेको हो।
सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी गरेको छ। चुरे दोहन बढ्दै तराई मरुभूमि हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो।
गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी चर्को तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको विरोधमा २७ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीको एक समूह आफूहरूका मागप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउने उद्देश्यले काठमाडौंमा आएको छ।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले गरिरहेको विभिन्न विरोध कार्यक्रमअन्र्तगत राजधानीमा सरकारविरुद्ध एक लाख युवा उतार्ने तयारी गर्न थालेको छ। वीरगन्जमा तरुण दलका केन्द्रीय महासचिव भूपेन्द्रजँग शाहीले मंगलबार बिहान एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराए।
छायादेवी कम्पनीमा कमलपोरीको सरकारी जग्गा दर्ता भएको विषय संसद्मा उठगेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद रेणुका गुरुङ कमलपोखरीको सरकारी जग्गा छायादेवी कम्पनीमा कसरी दर्ता भयो यसमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटक भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि यहाँका व्यवसायीले पाहुना तान्न विशेष छुटको घोषणा गरेका छन्। पश्चिमाञ्चल होटल संघमा आवद्ध होटलले कोठाको शुल्कमा कम्तिमा १५प्रतिशत छुट दिने घोषण गरेको हो। यो छुट आवासमा मात्र लागू हुनेछ।
सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकदारहरुले रजाइँ गरेका छन्। आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले हरवाचरवाको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र द फ्रिडम फण्डद्वारा मंगलवार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा तथा पुनर्स्थापनाको सन्दर्भ विषयक राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका आधारभुत अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित नहुने बताए।
सरकारले बजेट खर्च बढाउन तीनै सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ। संघीय सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना कार्यान्वय गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेपछि तीनै सरकारबीच आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न समन्वय गर्न लागेको हो।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’– वर्तमान सरकारको नारा। जुन नारा सुन्दै पनि आनन्द आउँछ र जपिरहन मन लाग्छ। अनि कामना पनि गर्न मन लाग्छ कि यो नारा चाँडै सफल होस्। तर सबै कुरा कामनाले मात्र कहाँ पूरा हुँदोरहेछ र ? त्यसका लागि त सरकारमा बस्नेको इच्छाशक्ति दरिलो हुनुपर्ने रहेछ। अनि नारालाई व्यवहारमा लागु गर्न इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्दोरहेछ। विडम्बना, अहिलेसम्म सरकारको काम÷कारबाही हेर्दा त्यस्तो कुनै संकेत नै देखापरेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्रीकै नामको एउटा ट्टिर अकाउन्टबाट आफैँलाई शुभकामना दिएको एउटा गज्जबको पोस्ट ट्विटरमा देख्न पाइयो। पोस्टमा उल्लेख थियो, ‘आज मेरो जन्मदिन आइसकेछ। देशको समृद्धिको लागि काम गर्दागर्दै ६७ वर्षको मीलको पत्थर पार गरेकामा आफैँलाई हार्दिक बधाइ। यो अवसरमा आज देशैभरि सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्छु। बाध्यता छैन, तर आफूखुसी जनताले दीपावली घोषणा गर्न सक्नेछन्। यो नै मेरो सुशासनका लागि धन्यवाद सम्झनेछु।’
सरकारले नयाँ वर्षदेखि सेयर खरिदमा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लगाउने तयारी गरिरहेका बेला लगानीकर्ता त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारले वैशाखदेखि सेयर खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा प्यान लगाउने तयारी गरेको छ। तर, लगानीकर्ता भने अनिवार्य होइन् ऐच्छिक बनाउनु पर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गरेको दाबी गरिरहेका बेला पछिल्ला तीन महिनामा मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा मात्र झन्डै दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। मन्त्रीहरूबाट प्रतिनिधिमण्डलसहित गरिएका विभिन्न विदेश भ्रमणका लागि मंसिरदेखि माघसम्म दुई करोड रुपैयाँ निकासा दिएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सूचीमा उल्लेख छ।
प्रदेश ५ सरकारले शान्तिनगर गाउँपालिकामा खानेपानी आयोजना पार्यो। केही व्यक्तिको भनसुनका आधारमा प्रदेश सरकारमार्फत परेको यो योजना विवादित बन्यो। त्यो विवादको सामना शान्तिनगर गाउँपालिकाले गर्नुपर्यो।
