काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मासुजन्य प्रयोजनका लागि जिउँदा पशुपन्छी ल्याउने प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र फोहोर र दुर्गन्ध बढेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले मासुजन्य प्रयोजनका लागि जिउँदा पशुपन्छी ल्याउन रोक लगाउने तयारी गरेको हो।
राष्ट्रियसभा बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले यस विषयमा कार्यविधि बनाउने कार्य भइरहेको बताए। ‘अब काठमाडौं उपत्यकामा मासुका लागि जिउँदा पशुपन्छी ल्याउन रोक लगाउँछौं, मासुको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी मापदण्ड बनाउँदैछौं,’ मन्त्री खनालले भने, ‘काठमाडौंभित्र रहेका पशुबधशाला पनि व्यवस्थित हुन सकेका छैनन, त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ।’ काठमाडौंमा मात्रै दैनिक झन्डै ४ सय राँगाको बध हुने गरेको तथ्यांकमा देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जिउँदो राँगालगायत पशुपन्छी ल्याउन रोक लगाइने बताए।
मन्त्री खनालले सबै जिल्लामा उखु किसानले अनुदान रकम पाइसकेको दाबी पनि गरे। ‘सर्लाही र नवलपरासीबाट उखु किसानले अनुदान रकम नपाएको गुनासो आएको छ तर अनुदान पाउन उखु नेपालमा उत्पादन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रमाणित गर्न नसक्दा समस्या देखिन गएको मात्रै हो।’ उनका अनुसार नेपाली उखुको पहिचान प्रमाणित भएपछि सरकारले तोकेको अनुदान रकम दिन निर्देशन भइसकेको छ।
यसैगरी मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण योजनालाई प्रदेश र स्थानिय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढाएको जनाउँदै पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने लक्ष्यमा सरकार लागिपरेको जानकारी छन।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५ वटा तरकारी तथा फलफूल बजार बनाउन लागेको जानकारी पनि उनले दिए। उनले एक प्रसंगमा अब विक्री नभएर किसानले सडकमा दूध फाल्नुपर्ने दिन नआउने दाबी गरे। ‘पहिले धुलो दूध अत्यधिक मात्रामा आयात गरिन्थ्यो, धुलो दूध आयात अनुज्ञापत्रमा रोक लगाउने काम भएको छ। मुलुकभित्रै धुलो दूध उत्पादन गर्ने कारखाना पनि चलाउन सुरु गरिसकेका छौं,’ खनालले भने, ‘विराटनगरमा दैनिक १० हजार लिटर धुलो दूध उत्पादन हुन्थ्यो। मैले निरीक्षण गरेपछि अहिले प्रतिदिन ६० हजार लिटर धुलो दूध उत्पादन हुन्छ। चितवनमा बन्द रहेको निजी कारखानाले पनि तीन महिनाअघिदेखि उत्पादन सुरु गरिसकेको छ।’ विराटनगर, चितवन र पोखरासहित पूर्ण क्षमताका साथ ‘पाउडर प्लान्ट’ सञ्चालन भएको जनाउँदै उनले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमलाई केन्द्रमा राखेर कोहलपुरमा पनि धुलो दूध उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी सुरु गरिएको बताए।
संघीय सरकारले ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका १३ वटा कृषि चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिरहेको जानकारी गराए। उनले मुलुकलाई क्रमशः विषादीमुक्त बनाउने प्रयास सफल हुँदै गएको बताए। उनले मुलुकमा ६ लाख मेट्रिक टन रासयनिक मलको माग भएकोमा ४ लाख मेट्रिक टन सरकारले खरिद गरिसकेको जानकारी दिए। मन्त्री खनालले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
यसअघि शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपा गुरुङले एनसेलको मुख्यालयमा भएको बम विस्फोटको निन्दा गर्दै घटनामा संलग्न भनिएका कम्पनीका सुरक्षागार्डमाथि छानबिनसहित कारबाहीको माग गरिन्। सांसद नन्दा चपाईले मदन भण्डारी राजमार्गको नाममा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याइएको तर कर्णालीको सडक विस्तारमा भने सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गरिन्।
यसैगरी सांसद प्रकाश पन्तले गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीको आन्दोलन सम्बोधन गर्न माग गरे। सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहात राख्नुपर्ने, प्रदेश प्रहरीलाई स्पष्ट अधिकार दिनुपर्ने माग गरिन्। सांसद वद्रिप्रसाद पाण्डेले ललितपुरको नख्खुलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका विस्फोटका घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना गरे। सांसद रमेशजंग रायमाझीले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन माग गरे।
बैठकमा मन्त्री खनालले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक–२०७५ प्रस्तुत गरे। बैठकले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको निवृतिभरण कोष विधेयक पारित गरेको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस गरेका छन्।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०३:०५ बुधबार
