काठमाडौं - सरकारले बजेट खर्च बढाउन तीनै सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ। संघीय सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना कार्यान्वय गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेपछि तीनै सरकारबीच आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न समन्वय गर्न लागेको हो।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघीय सरकारको मातहतमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि अन्योलताका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन।
विनियोजन ऐन, २०७५ मा प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था छ। सरकारले सोही ऐनमा टेकेर आयोजना कार्यान्वयनको गाँठो फुकाएको हो।
आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा संघीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघद्वारा सडक, कृषि, खानेपानी, ढल निकास लगायतका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्।
माघ अन्तिम साता गरिएको निर्णय बमोजिम संघीय सरकारले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकाय तथा कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ।
विशेषतः वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजना जुन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका छन् त्यसमा बढी अन्योलता थियो। अब सम्झौता बमोजिम संघीय सरकारलाई रिपोर्टिङ गरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको अर्थ मन्त्रालयमा सह–प्रवक्ता जनकराज शर्माले बताए। ‘अहिलेसम्म अन्योल अवस्था रहेका आयोजना अब कार्यान्वयमा जाने भएका छन्,’ उनले भन ‘अब रिपोटिङ गरेर आयोजन कार्यान्वयन गर्न सकिने भएको छ।’
सरकारले खर्च बढाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योलतालाई स्पष्ट पार्न यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका निर्णहरू
१. नेपाल सरकारको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ कार्यान्वयन लागि प्रदेश र यसअन्तर्गतका निकाय वा स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको अवस्थामा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघको एकल कोष खाता प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यालय कोड दिइ सोही कोर्डबाट बजेट निकासा प्रदान गर्ने र उक्त अख्तियारीको हकमा संघकै अन्य कार्यालय सरह लेखा परीक्षण आर्थिक विवरण तयारी, प्रमाणिकरण तथा प्रतिवेदन गर्ने।
२. प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ कार्यान्वयनमा लागि नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई अख्तियारी प्रदान भएमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयको स्वीकृतीमा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रदेश निकाय रुपमा कार्यालय कोर्ड दिइ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश इकाइ कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट संघीय निकायबाट निकास लिइ कार्य संचालन गर्ने।
३. नेपाल सरकारको बजेट सूचना प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको सशर्त अनुदान बजेट उपशीर्षकका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएअनुसार स्रोत फुक्का समेतको आधारमा चौमासिक रुपमा कार्यक्रमगत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने।
४. नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण आयोजना÷कार्यक्रमहरूको कार्यान्यन गर्न थप रकमको अख्तियारी दिने। सोको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघको एकल खाता कोष प्रणालीमा कोर्डबाट रकम निकासा दिने र खर्च गर्ने सम्बन्धित निकायले लेखा परीक्षण आर्थिक विवरण प्रतिवेदन गर्ने।
५.वैदेशिक स्रोत समावेश भएका आयोजनामा नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने सशर्त अनुदानको हकमा वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम विषयगत संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वय कार्यालयले निदृष्ट गरेको ढाचामा प्रदेश तथा स्थानीय तहले छुट्ट अभिलेख राखि तोकिएको समयमा सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०५:०६ मंगलबार
