१६ आश्विन २०७७ शुक्रबार
ल्यामबहादुर दर्जी


ल्यामबहादुर दर्जीका लेखहरु :

उठिबास कि व्यवस्थापन ?

मुलुक संघीयतामा गएपछि अधिकार जति गाउँ पठाइयो भन्छन् नेताहरू। अर्को अर्थमा भन्दा सिंहदरबार गाउँ गाउँ छि-यो पनि भन्छन्। यसको मतलव अब जनताले आफ्ना समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन भन्ने नै हो। आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिले आफ्नै वडा वा पालिकामा बसेर जनसमस्या समाधान गर्ने प्रक्रियालाई सिंहदरबार गाउँ पुगेकोसँग जोडेर अथ्र्याइँदै आएको छ। यो धेरै हदसम्म खुसीको कुरा पनि हो।

माटोको माया

२०१३ सालबाट नेपालमा पनि माटो दिवश मनाउँदै आएका छौँ। यस वर्ष कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग र राष्ट्रिय किसान आयोगले हाजिरीजवाफ, कविता वाचन, नीतिगत संवाद र प्रभातफेरि गरी यो दिवस मनायो।

निरन्तरता आवश्यक

वर्तमान सरकारले २१ महिनाको अवधिमा धेरै कुरा गर्न खोजेको हो। जस्तो– यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति रोकथाम गर्ने आदि।

पूरा भएन जनअ‍ेपक्षा

नेकपाको दुईतिहाइवाला सरकार बनेपछि जनता निकै हर्षित देखिएका थिए। लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने उनीहरूको आशा थियो।

विधिको शासन

गृहमन्त्रीका भाइ अपराध गरेको अभियोगमा पक्राउ परे। अहिले कानुनी प्रक्रियामा छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको कसुरमा पक्राउ परी कारागारमा छन्। कांग्रेस सांसद आलम मानिसलाई आततायीतवरले मारेको अभियोगमा समातिएका छन् र कारबाहीको प्रक्रियामा छन्। यी पछिल्ला तीन घटनाले देखाउँछन् कि मुलुकमा थोरै भए पनि न्यायिक आशाको सञ्चार जागेको छ।

अब बाँकी नराखौँ समस्या

भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। र, राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार यो विधेयकले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी आदिलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। त्यसैगरी भूमिसँग जोडिएका धेरै विषयमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। त्यसैले आशा गर्न सकिन्छ कि अब लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले केही भए पनि न्याय पाउलान्।

नागरिक चासो

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन भदौ ४ गते संघीय संसद्ले पास गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको पहलमा आएको यो ऐनका कारण सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीमा उत्साह आएको छ । सधैँ अधिकारविहीन भएर पटक–पटक संघर्षमा होमिन बाध्य भएका यी समुदायका लागि यो खुसीकै खबर हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

सवाल जात र भातको

यतिबेला संघीय संसद्का समितिमा, मन्त्रालयमा, किसान आयोग र अधिकारका लागि वकालत गर्ने संघ÷संगठनमा भूमिसम्बन्धी आठौँ विधयेकबारे तीव्र छलफल भइरहेका छन्। यो सवाल एउटा निश्चित जातको मात्र नभई भूमिको अधिकारबाट वञ्चित सबै जातिको सवाल हो। खेतमा धानको बीउ छरेर धान फलाइन्छ, धान फलेमात्र चामल निस्कन्छ। चामलबाट भात बनाइन्छ। जुन सबैलाई नभई नहुने खाद्य पदार्थ हो।

भूमि ऐनबाट अपेक्षा

जनआन्दोलन, जनयुद्ध, जनघोषणाजस्ता विभिन्न विशेषण जोडेर अघि सारिएका मञ्चमार्फत जहिले पनि सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी आदिका समस्या समाधान गर्ने भनियो। निर्वाचनका बेला जारी हुने घोषणापत्रहरूमा पनि यिनलाई छुटाइएन। किनकि यसका पछाडि मतको राजनीति थियो।

सम्झनामा दुःखीराम

२०५७ साउन २७ गतेगाउँमा लक्ष्मी चौधरीको पाडो म¥यो।त्यसपछि स्थानीय सदा समुदायलाई सधैँझै मरेको पाडो फाल्न तत्काल आउनू भन्ने निर्देशन आयो। एकातिर पुर्खौँदेखि सिनो फ्याँक्दा पनि आफ्नो जीवन र जीविकामा कुनै अन्तर नआएकाले अब यो काम नगर्ने कि भनेर सदा गाउँमा छलफल चलिरहेको थियो। अर्कोतिर मरेको पाडो फ्याँक्न २–४ जनाले पुग्दैनथ्यो। यसका लागि कम्तीमा पनि १०–१२ जना चाहिन्थ्यो। त्यसैले तत्काल यति मानिस जुटाउनु सहज थिएन।

सम्झनामा दुःखीराम

२०५७ साउन २७ गतेगाउँमा लक्ष्मी चौधरीको पाडो म¥यो।त्यसपछि स्थानीय सदा समुदायलाई सधैँझै मरेको पाडो फाल्न तत्काल आउनू भन्ने निर्देशन आयो। एकातिर पुर्खौँदेखि सिनो फ्याँक्दा पनि आफ्नो जीवन र जीविकामा कुनै अन्तर नआएकाले अब यो काम नगर्ने कि भनेर सदा गाउँमा छलफल चलिरहेको थियो। अर्कोतिर मरेको पाडो फ्याँक्न २–४ जनाले पुग्दैनथ्यो। यसका लागि कम्तीमा पनि १०–१२ जना चाहिन्थ्यो। त्यसैले तत्काल यति मानिस जुटाउनु सहज थिएन।

पुनर्निर्माणका कठिनाइ

वास्तवमा लेख्न पनि लाज लाग्ने भइसक्यो। भूकम्प आइवरी गएको पनि ४ वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा करिब करिब पुनर्निर्माणका काम सकिनुपर्ने हो तर अझै पनि निजी आवासको पुनर्निर्माण बाँकी नै छ भन्ने सुन्दा खल्लो लाग्नु स्वाभाविकै हो।

गरिब किसानका कुरा

यतिबेला गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। गुठी अधीनस्थ, रैतानी, निजी गुठी जे भए तापनि मन्दिरका नाममा, धर्मका नाममा जमिन राखिएको परम्परा र त्यसै जमिनको आम्दानीबाट पूजाआजा र धार्मिक कार्य सञ्चालन भरहेकाले यो विधेयक पारित भए धर्म नासिने तर्क धेरै उठे। केही मानिसको नियमित विरोधपछि सरकारले थप छलफल गरेर अघि बढाउने हिसाबले यसलाई फिर्ता लियो। कुनै पनि कानुन जनताका लागि भएकाले जनतासँग पर्याप्त छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु नराम्रो पनि हैन।

ध्यान समृद्धिको वाचामा

विगतका आन्दोलन, अभियान, यात्रा, सघर्ष, सहमतिबाट तयार एकताको प्रतीक राजनीतिक उथलपुथलबाट विकास र समृद्धि सुरु भएको भनिएको छ । अपेक्षा, जनचाहना, जिज्ञासाका प्रतिक्रिया तयार छन् । कुरा उठान र बैठान गर्न समय आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष दिशानिर्देशतिर नेपाली समाज लम्किरहेको छ । केही पनि भएको छैन भन्नुभन्दा यो भयो, अझ यति गर्न बाँकी नै छ भनिरहँदा समाजसँगै विकास र जनअपेक्षा जागरुक होलान् ।त्यसैले धेरै सच्चाएर जानु छ । इच्छाशक्तिलाई अरु माथि उठाउनु छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्