दाङ – प्रदेश ५ सरकारले शान्तिनगर गाउँपालिकामा खानेपानी आयोजना पार्यो। केही व्यक्तिको भनसुनका आधारमा प्रदेश सरकारमार्फत परेको यो योजना विवादित बन्यो। त्यो विवादको सामना शान्तिनगर गाउँपालिकाले गर्नुपर्यो। ‘गाउँपालिकालाई उक्त योजनाबारे कुनै जानकारी नै थिएन,’ शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘एकाएक सिंगो गाउँ उल्टिएर कार्यालय घेराउ गर्न आएपछि झल्याँस्स भयौं।’
अध्यक्ष डाँगीका अनुसार प्रदेश सरकारमार्फत परेको उक्त योजना निर्माण गर्दा अर्को आफ्नो गाउँमा वितरण भएको पानीको मुहान सुक्ने भन्दै शान्तिनगर गाउँपालिका–१ का सर्वसाधारण आन्दोलित बनेका थिए। पहिलेदेखि एक गाउँका नागरिकका लागि वितरण भइरहेको पानीको मुहानबाटै अर्को योजना सञ्चालन गर्दा पानी अपुग हुने भन्दै आन्दोलित स्थानीय अहिले मौन छन्। तर योजना पनि अलपत्रै छ। ‘कसरी योजना पर्छन् ? कहाँबाट कसको पहुँचमा आउँछन् हामीलाई केही थाहा छैन,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘तर त्यस्ता योजनाले नित्याउने विवादको मार भने हामीले थेग्नुपर्छ, अहिले विवादित उक्त योजनाको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
उक्त गाउँपालिकामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले काम पूरा गर्ने गरी सडकको २० लाखको योजना परेको छ। यो योजनाको काम गर्नका लागि प्राविधिक कार्यालयले सर्भे गर्न गाउँपालिकालाई भनेको छ। तर यो योजनाको पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। ‘प्राविधिक कार्यालयले सर्भे गर्नुपर्यो भनेको छ, अहिलेसम्म सर्भे भएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘जनशक्ति अभावमा भनेको समयमा सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिकामा परेका अन्य योजनाबारे भने आँफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए। आफूहरुसँग कुनै समन्वय नै नभएको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘अरु कुनै माध्यमबाट आएका भए पनि प्रदेश सरकारका कुनै पनि योजना गाउँपालिकामा निर्माण भएको कतै देखिन्नन्।’
गाउँपालिकामार्फत निर्माण हुने अख्तियारीसहित प्रदेश सरकारमार्फत गढवा गाउँपालिकामा तीनवटा योजना परेका छन्। बहुद्देश्यीय भवन निर्माण, खेलकुद मैदान र कल्भर्ट निर्माणका लागि अख्तियारी पाएको गढवा गाउँपालिकाका यी तीनवटै योजना निर्माणको सुरसारै छैन। ‘भवन र खेलकुद मैदानको डिपिआरको प्रकृयामा छौं, कल्भर्ट निर्माण कार्य पनि तत्कालै अगाडि बढाउने योजनामा छौं,’ गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई आएको जिम्मेवारी सकेसम्म चाँडै पूरा गर्ने योजना हाम्रो छ।’
जिल्लाकै दंगीशरण गाउँपालिकामा खेलकुद मैदान, दंशीशरण थारु पर्यटकीय स्थल निर्माण र सभाहल निर्माण गरी प्रदेश सरकारमार्फत तीन योजना परेका छन्। यी योजनाको पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरी भन्छन्, ‘सबै योजना निर्माणको प्रकृयामै छन्।’
यी तीन गाउँपालिकामा मात्रै हैन, प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजन भएका अधिकांश योजना अहिलेसम्म निर्माणको थालनी भएका छैनन्। गत असार अन्तिममा विनियोजन भएका आएका यी योजनाको सात महिना बितिसक्दासमेत निर्माणको काम थालनी नहुँदा बाँकी पाँच महिनाको अवधिमा पूरा हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ। पूरा भैहाले पनि बलियो विकासको अपेक्षा कति हदसम्म पूरा हुने भन्ने अर्को चुनौती पनि थपिएको छ। ‘हाम्रो वडामा परेका योजना पनि अहिलेसम्म निर्माणको सुरसारै छैन,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का वडा सदस्य सुबास डाँगीले भने, ‘यो छोटो अवधिमा ठूल्ठूला योजना त पूरा हुन समस्या होला।’
प्रदेश सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा स्थानीय तहमार्फत निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी योजना वितरण गरेको छ। स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने योजना पूरा हुनेमा बढी आशंका देखिएको छ। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भन्छन्, ‘कता कताको योजना हेर्ने ?’ संघीय सरकारमार्फत आएका योजना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, अनि प्रदेश सरकारका योजना र आफ्नै सरकारले विनियोजन गरेका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई निकै चुनौती भएको छ। यही चुनौतीकै कारण विनियोजन भएको सात महिना पूरा भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारका योजना निर्माण सुरु हुन सकेका छैनन्।
‘संघबाट परेका योजनाको काम छिटो गरिदिनुपर्यो भनेर सर्वसाधारण आइरहनुहुन्छ, अनि प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनको माग पनि उत्तिकै छ,’ गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव भन्छन्, ‘अनि आफ्नै सरकारले विनियोजन गरेका योजना पूरा गर्ने दायित्वबाट हामीहरु पन्छिने कुरै भएन, एकै पटक सबै तहका सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ।’ तर पनि आवश्यक प्रकृयाअनुसार तत्कालै निर्माण गर्ने योजनामा आफूहरु रहेको उनले बताए।
तीन तहका सरकारका योजना पूरा गर्ने कार्यभार स्थानीय तहलाई छ। तर कर्मचारी (प्राविधिक) अभावका कारण गाउँपालिकाले सबै योजनालाई एकैपटक गति दिन नसकेको गुनासो स्थानीय सरकारको छ। ‘योजनाको काम सुरु गर्दा पहिले प्राविधिक स्टिमेटको प्रकृया पूरा गर्नुपर्यो नि,’ गढवाका अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘तर हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति निकै कम छ, सबै तहका सरकारले विनियोजन गरेका योजना छन्, अनि कसरी चाँडै काम गर्न सकिन्छ ?’ भएका प्राविधिकको क्षमता र दक्षताले समेत प्रभाव पारिरहेको उनले बताए। गत वर्षकै योजनामा दक्षविहीन प्राविधिकका कारण कैयौं योजना बिफल भएको उनले सुनाए। ‘एक त कम जनशक्ति, त्यसमा पनि कतिपयमा दक्षता हँुदैन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष दक्षता नभएकै कारण केही योजनाको स्टिमेट नै गलत भएका थिए।’ फलस्वरुप प्रदेश सरकारबाट प्राप्त योजनाको काममा निकै ढिलाइ भइरहेको उनले बताए।
कतिपय स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारले आँफूसँग समन्वय नै नगरी योजना पारेका कारण ती योजनाको कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएका छैनन्। न त उनीहरुले यस्ता योजनाको काम कारबाही के भइरहेको छ भनेर सोधखोज नै गरेका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिकाले आफूले सिफारिस गरेका योजना नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘हामीले प्रदेश सरकारसमक्ष यहाँको आवश्यकता हेरेर योजना सिफारिस गरेका हौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘तर हाम्रो सिफारिसका आधारमा योजना आएनन्, कसरी आए ? कहाँ आए ? आएका योजना के भइरहेका छन् हामी अनभिज्ञ छौं।’
उनले गाउँपालिकाले यसअघि पूरा गरिसकेको काममा पुनः प्रदेश सरकारबाट बजेट ल्याइएको भन्दै आवश्यकताभन्दा पनि भनसुनका आधारमा योजना वितरण भएको दाबी गरेको छ। ‘हामीले एक किलोमिटर सडकको गत वर्ष नै निर्माण गरेको ठाउँमा अहिले पुनः प्रदेश सरकारले त्यही ठाउँमा अर्को सडक निर्माण गर्ने भनेर थप रकम पठाएको भन्ने सुनेका छौं,’ अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘गत वर्ष स्थानीय सरकारमार्फत पूरा भइसकेको सडकलाई बेवास्ता गरेर त्यही ठाउँमा अर्को सडक बनाउनु पर्ने आवश्यकता के थियो र ?’ उनले प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत आएका योजना स्थानीयसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी छरिएको समेत दाबी गरे।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०२:०७ सोमबार
