‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’– वर्तमान सरकारको नारा। जुन नारा सुन्दै पनि आनन्द आउँछ र जपिरहन मन लाग्छ। अनि कामना पनि गर्न मन लाग्छ कि यो नारा चाँडै सफल होस्। तर सबै कुरा कामनाले मात्र कहाँ पूरा हुँदोरहेछ र ? त्यसका लागि त सरकारमा बस्नेको इच्छाशक्ति दरिलो हुनुपर्ने रहेछ। अनि नारालाई व्यवहारमा लागु गर्न इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्दोरहेछ। विडम्बना, अहिलेसम्म सरकारको काम÷कारबाही हेर्दा त्यस्तो कुनै संकेत नै देखापरेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।
प्रसंग हो– भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको। जसले मुलुकमा सामन्तवादको नेतृत्वदायी संस्था राजतन्त्रलाई बाधक देखेका थिए। र, सोचेका थिए कि राजतन्त्र गएपछि हामीले अधिकार पाउँछौँ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका हरेक मोर्चामा उनीहरू अग्रपंक्तिमा सामेल भए। जुलुसमा सहभागी भए। राँका बाले। जिन्दावाद÷मूर्दावादको नारा घन्काए। सबैको जोड÷बलले प्रजातन्त्र आयो पनि। राजतन्त्र गयो पनि। तर पनि उनीहरूको समस्याले भने प्राथमिकता पाउन सकेन।
मुलुकमा लाखौँ सुकुमबासी छन्। गुठीको जमिन कमाउँछन्। उत्पादन जति देउताका नाममा चढाउँछन्। बालबच्चा भोकै राख्छन्। २०१६ सालमै उन्मूलन भइसकेको भनिएको बिर्ताले अझै पनि सताइरहेको छ हजारौँ किसानलाई। मोहियानी समस्या ज्युका त्युँ छ। कसैले जमिन कमाएको पुस्तौँ बितिसक्यो तर त्यसमा कानुनतः हुनुपर्ने मोहियानी अझै मिल्न सकेको छैन। गाउँब्लक, उखडा, बेनिस्सा जस्ता दर्जनौा समस्या मालपोत र भूमिसँग सम्बन्धित अड्डामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि कमाइखाने भाँडोमात्र सावित हुन पुगेको छ।
अर्कोतर्फ हलियाको समस्या उस्तै छ। मुक्त भनिएका कमैयाको अझै उचित पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। कमलरीले पढ्न र सिपमूलक तालिम पर्याप्त पाउन सकेका छैनन्। अहिले पनि घरमा नोकरसरह राखिएका हजारौँ हरुवा÷चरुवा बँधुवा जिन्दगी बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूको समस्या यति विकराल छ कि भनिसाध्य नै छैन। तर पनि आफैँले ल्याएको प्रजातन्त्रको भरेङ चढेर सत्तामा पुगेकाहरू यस्ता समस्याप्रति पटक्कै चिन्तित छैनन्। जसले लाखौँको संख्यामा रहेका यस्ता समुदायलाई निराश पार्ने काममात्र गरेको छ।
संविधानले नै भूमिहीन दलितलाई एकपटकलाई घरबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भर्खरै वनको जग्गामा बसेकालाई पनि अन्यत्र जग्गा नभएको खण्डमा त्यहाँ घर बनाउन दिने निर्णय ग¥यो। तर नियमावली, विनियमावली, निर्देशन, परिपत्र आदिले यस्ता निर्णयलाई काट्दै आएका छन्। सोझो अर्थमा भन्दा संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमले र नियमलाई नियमावलीले काट्ने गजबको प्रचलन नेपालमा विद्यमान छ। जसको मारमा सबैभन्दा बढी भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू परेका छन्।
पहिलेका सरकारले त गरेनन् गरेनन्। त्यही भएर सबैले नेकपालाई रोजेका हुन्। यसले चाहिँ केही गर्छ कि भनेर। तर जब नेकपाका नेताहरू सत्तामा पुगे उनीहरूले आफ्ना प्राथमिकता बिर्से। ‘जसको जोत, उसको पोत’, ‘भूमिहीनलाई जग्गा’, ‘अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन’ जस्ता नारा अघि सारेर तिनै समुदायको मत बटुल्न सफल भएकाहरू नै आज ‘धोकेबाज’ मा परिणत हुनु कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन। त्यसैले सत्तासीनहरूले बुझ्न आवश्यक छ कि भूमि अधिकारबाट वञ्चितका समस्या थाती राखेर न नेपाल समृद्ध हुन सक्छ, न त नेपाली नै सुखी बन्न सक्छन्।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०३:३४ मंगलबार
