प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। तर, त्यही निर्वाचनपछि प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा पुगेका नेपाली कांग्रेसले न पराजयको जिम्मेवारी कसैलाई बोकाउन सकेको छ न आफू तङ्ग्रिने गरी संसद्मै भूमिका खेलेको छ।

कांग्रेस यो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा अगुवा दल हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रताका निम्ति क्रियाशील यो दलप्रति उदारवादी राजनीतिमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको जति ठूलो विश्वास छ, तदनुकूलको व्यवहार भने यसको नेतृत्वले देखाउन सकेको छैन। अर्थात् आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई यसको नेतृत्वमा रहेका वा त्यसबाट अलग रहेका कुनै पनि कांग्रेस नेताले महसुस गरेको देखिँदैन। निर्वाचनको छ महिनापछि बसेको कांग्रेसको एक महिना लामो समीक्षा बैठकले पनि सुधारको बाटो तय गर्न सकेन। उल्टै पार्टी पराजयको दोष एक अर्कालाई लगाएर आगामी महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा छन्। 

कांग्रेस महासमिति बैठक अघिसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले निर्वाचनमा पार्टी पराजयको कारण आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन्। लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने यो दलका नेताहरूले आफूलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्नै सकेनन्। संसद्मा डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, राधेश्याम अधिकारीजस्ता केही सांसदबाहेक सक्रिय भएको पनि देखिँदैन। पुस पहिलो साता काठमाडौँमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र बृहत् एकताको सन्देश दिएका हुन्। पार्टी नेतृत्वमा जारी संविधान कार्यान्वयन र संगठन निर्माणमा एकताबद्ध भएर लाग्न महासमिति सदस्यहरूलाई उनीहरूले निर्देशन पनि भएको छ। गुट–उपगुट गाउँ तहसम्म चिराचिरा बनेको कांग्रेस नेता कार्यकर्ता त्यसबाट उत्साहित भए पनि त्यो धेरै टिक्न पाएन। विडम्बना महासमिति बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आएका नेता कार्यकर्ता आफ्नो थातथलोमा नपुग्दै मतभिन्नता छताछुल्ल भएका छन्।  

बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहजस्ता नेताले बनाएको यो दलको अहिलेको हबिगत देख्दा आश्चर्य लाग्छ। कांग्रेसले नीतिबाट नेतृत्व लिनु त कता हो कता उसलाई जबर्जस्ती अरु दलले लतारेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा एक वर्ष गुजारेको कांग्रेसले दर्जनौँ मुद्दाहरू संसद्मा प्रवेश गराए पनि कुनै पनि विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन।

निर्वाचनपछि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले गरेको कामलाई लिएर सचेत प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाभन्दा पार्टी सभापतिसहित केन्द्रीय सदस्यहरू गाउँ तहबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था विधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा यो आफैँ अल्मलिएको छ। कांग्रेसले सबै नेताहरू तलैबाट अनुमोदित हुँदै आउने व्यवस्था विधानमा राख्न खोज्नु सकारात्मक हो। सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्नु पनि ठीकै छ। तथापि यो प्रावधान विधानमा राख्दा कांग्रेस छविमा एकाएक सुधार आउने वा नराख्दा आकाशै खस्ने होइन। तर सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका असन्तुष्ट पक्षले त्यसलाई सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनाएका छन्। पुरानै व्यवस्था अर्थात् स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै आइतबारको केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट विधान पारित गरेको छ। पौडेलसहितका १२ नेताले त्यसमा असहमतिसहित फरक मत लेखेका मात्र छैनन् दुवै पक्षले त्यसलाई आगामी महाधिवेशनको प्रमुख मुद्दा बनाउने तयारीमा छन्। २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजित हुँदा पनि नीति, सिद्धान्त र आर्दशमा मतभेद थिएन। व्यक्तिगत टक्कर पार्टी विभाजनको मूल कारक थियो। 

अहिले संकटमा रहेका कांग्रेस विधानमा विभाजित भएका छन्। सभापतिले अल्पमतलाई नसमेटी अघि बढ्ने प्रयास गरेका छन्। असन्तुष्ट पक्षले बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने तत्परता पनि देखाएका छैनन्। बरु फरक मत लेखेका छन्। दलको नेतृत्वका निम्ति तिकडम गर्नु र प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउन लाग्नुलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर कांग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र हो ? कि दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारले गरेको काम र लिएका निर्णयमा खवरदारी गर्नु पनि हो ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मात्र होइन सरकार हरेक निकायलाई नियन्त्रणमा लिने बाटोमा अग्रसर भइरहेका बेला मुलुकको बहुलवादी व्यवस्थाको गतितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रतिपक्षमा पुगे पनि कांग्रेसको इतिहास र भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी ठूलो छ। राज्यको बहुलवादी चरित्रमा संकट आउने देख्दा कम्तीमा प्रमुख विपक्षी दलले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षासमेत गर्न सकिन्न यतिबेला। यो सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो। यहाँ चिन्ता कांग्रेस कमजोर भएकामा भन्दा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक गति अवरुद्ध हुँदा सचेत गराउन सक्ने शक्ति नहुँदा आउने असन्तुलनप्रति हो। कांग्रेस नेता मात्र होइन, पार्टीको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका नेताले आपसमै कुटाकुट गरेर तमासा देखाएका छन्। 

बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहजस्ता नेताले बनाएको यो दलको अहिलेको हबिगत देख्दा आश्चर्य लाग्छ। कांग्रेसले नीतिबाट अरुलाई नेतृत्व लिनु त कता हो कता उसलाई जबर्जस्ती अरु दलले लतारेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा एक वर्ष गुजारेको कांग्रेसले दर्जनौँ मुद्दाहरू संसद्मा प्रवेश गराए पनि कुनै पनि विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन। लोकतन्त्र स्थापनमा गौरवमय इतिहास भए पनि वर्तमानको जिम्मेवारीबाट कांग्रेस च्युत हुँदै गएको महसुस हुन्छ। अतः कांग्रेस नेतृत्वले आफ्ना कामप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन पराजय पछाडि दुई कम्युनिस्ट दलको मिलन मात्र कारक छैन सत्तामा रहँदा गरिएका गल्ती प्रमुख छन्। निर्वाचनमा जित्न सक्नेलाई टिकट दिनुभन्दा क्रयविक्रयका प्रसंग छन्। यस्ता पक्षमा ध्यान नदिई कांग्रेस कसरी सुध्रिएर अघि बढ्ला ? 

लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालन र व्यवहारका लागि कांग्रेसको सशक्त भूमिका अपरिहार्य छ। त्यसका लागि कांग्रेसले आफूलाई वैचारिक, सांगठनिक रूपमा आफूलाई चुस्त बनाउनु पर्छ। दललाई गतिशील बनाउन व्यक्तिगत वा सामूहिक जिम्मेवारी लिने विषयलाई ठूलो मुद्दा नबनाई मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि रक्षाका निम्ति कांग्रेसले फेरि आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ। निर्वाचनको परिणाम र त्यसपछिका दिनमा उसले निर्वाह गरेको भूमिकाले कांग्रेस खरानी भएको अनुभूति धेरैले गर्न थालेका छन्। खरानीभित्र अझै कहीँ कतै तातो (बाँकी रहेका झिल्काहरू) लाई फुकेर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संरक्षणका लागि आगोका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हो। तर, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित कांग्रेस खरानीभित्र रहेको आगोको झिल्का फुक्ने होइन व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको चिसो खरानीमा थप पानी हाल्न लागिपरेका छन्। सरकारको कमजोरी औँल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी आन्तरिक किचलो र स्वार्थमा रुमलिन पुग्दा कांग्रेस र तिनका नेतालाई मात्र होइन, मुलुकको सिंगो लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई कमजोर बनाउनेछ। व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, सिंगो मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेसले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। असल नेतृत्व त्यही हो, जसले आफ्ना गल्तीबाट सिकेर भावी सफलताका निम्ति आफूलाई अग्रसर गराउन तत्पर हुन्छ। 

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०३:५३ बुधबार