अझै आएन संघीयता कार्यान्वयनको साझा कानुन
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज बस्दै
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ।
यस्ता छन् उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारलाई दिएको ५३ बुँदे सुझाव...
उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्।
मधेसमा सिडिओ बन्न हानथाप, अन्य पदमा जान मान्दैनन् कर्मचारी
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण हुन नसक्दा तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, तथा संघीय प्रहरी ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा सरकारले गरेको विलम्बले सुशासन सेवा प्रवाहमा असर पार्नुका साथै बेथितिलाई सघाएको छ।
स्थानीय सरकारप्रति संघ र प्रदेश अनुदार
अघिल्लो साता सिंहदरबारमा प्रधामन्त्रीले बोलाएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सहभागिता जनाएनन्। सिंहदरबारभित्रकै फोहोर नउठाएर संघीय सरकारसँग टक्कर लिएका मेयर साहले संघले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनावमा व्यावहारिक समस्या
देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक हुन लागेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा व्यावहारिक समस्याका कारण निर्वाचन आयोग अलमलमा देखिएको छ।
संघीयतालाई सवलीकरण गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरुको जोड
साथै निजी, सहकारी, गैरसरकारी एवं सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संघीयता बलियो बनाउन आचरण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनीहरुले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नपाएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताए। निजी क्षेत्रका लागि संघीयता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विष्मातसरह भएको दाबी गरे।
स्थानीय तहमा पठाउने बजेटमा प्रदेश सांसदहरुको होडबाजीः काशिराज दाहाल
मधेस प्रदेशमा काम गर्दा अनुदान बाँडफाँटको समिति अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीलाई दिएर समेत बजेट बाँडफाँड भएको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिच्न नहुने बताए। उनले समन्वय गर्ने समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औँल्याए।
सरकारले चाहे चाँडै निजामति सेवा ऐन बन्नसक्छः अध्यक्ष तिमिल्सिना
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताए।
संघीयतालाई दलीयकरण गरियोः प्रदेश सचिवहरु
उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए। उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए। प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे।
संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल
संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो। तीन तहको शासन प्रणालीमार्फत मुलुकमा शासन सुरु भयो।
संघीयताको पहिलो कार्यकाल: सिकाइमै सीमित संघीयता
वास्तममै पहिलो कार्यकाल सुरुवाती चरण भएका कारण सिकाइका लागि नौलो अभ्यास नै हो। चुनौतीलाई चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको बताउँछन् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य।
संघीयता कार्यान्वयनमा अझै बाँकीः प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न अझै बाँकी रहेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्दै आईतबार प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयता कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध समेत रहेको उल्लेख गरे।