अघिल्लो साता सिंहदरबारमा प्रधामन्त्रीले बोलाएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सहभागिता जनाएनन्। सिंहदरबारभित्रकै फोहोर नउठाएर संघीय सरकारसँग टक्कर लिएका मेयर साहले संघले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिममा पर्ने कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोरकुमार लिम्बु पनि संघीय सरकारलाई भेट्न मुस्किल हुने गरेको बताउँछन्।
‘केही काम लिएर गए पनि संघीय सरकारसँग भेट हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो समय त संघीय सरकार खोज्दैमा बित्छ।’ संघीय सरकारले स्थानीय तहमा भएका स्रोतसाधनसमेत निर्धक्क प्रयोग गर्न नदिँदा स्थानीय सरकार हात बाँधिएको अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ। मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह छन्। तीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेश सरकारसँग गुनासा राखेका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत अवरोधहरूलाई सहजीकरण नगरिदिएको, विकासका काममा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरेको, बजेट हस्तान्तरणमा आनाकानी गरेको जस्ता गुनासो स्थानीय तहका छन्।
पहिलो कार्यकालमा भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने, कमजोरी हटाउने र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसो भए मात्र जनताले सोचेको सिंहदरबार घरआँगनमा आएको अनूभूति गर्न पाउनेछन्।
ऋषिराम पाण्डे,
कार्यकारी निर्देशक, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूमिका रूपमा लिइने स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। संविधानले तीन तहलाई नै सरकारको हैसियत दिएकाले होला गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाइएको छ। तर व्यवहारमा गाउँमा सिंहदरबार पुग्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ। कतिपयले त स्थानीय तह विकासको केन्द्र बन्नुको साटो भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको बताएका छन्। ‘केन्द्रले गर्न नसकेको भ्रष्टाचार अब स्थानीय तहका नेताले गर्न थालेका छन्’, पर्सा सुपौलीका विकास चौधरी भन्छन्, ‘सुरुमा केही आशा देखिए पनि बिस्तारै निराशा बढ्न थालेको छ।’
कतिपय भने आशावादी पनि देखिएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय तहले केही राम्रा काम गरेको बताउने पनि धेरै छन्। ‘पहिला बाटो वा ढल बिग्रियो भने भन्न जाने कहाँसमेत थाहा हुँदैनथ्यो,’ काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिकाका पुरुषोत्तम गिरी भन्छन्, ‘अहिले कम्तीमा गुनासो सुन्ने निकाय त गाउँमै पाएका छौं।’ जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने, समस्या सुन्ने, पीडा देख्ने र हेर्ने काम स्थानीय सरकारले गरेको उनको बुझाइ छ।
यी त भए सर्वसाधारणका कुरा। जनप्रतिनिधिका गुनासा पनि कम्ता छैनन्। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु संघीय सरकारले स्थानीय सरकारप्रति आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘संविधानबाट प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनमा अझै सहजता आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अझै पनि अन्योलकै अवस्था छ।’
केन्द्रले सोचेजस्तो सहयोग नगरे पनि स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको उनको दाबी छ। ‘विकास निर्माणका काममा जनताको सहभागिता बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘यसले थोरै भए पनि जनतामा खुसी छाएको छ।’
संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूमिका रूपमा लिइने स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाएको छ।
व्याञ्जुले जस्तै आशाका कुरा राख्छन्, स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल पनि। उनी संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको र सिंहदरबारमा रहेको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउन खोजेको बताउँछन्। शासकीय निरन्तरता, सीप र क्षमता विकासका दृष्टिकोणले स्थानीय तह उपलब्धिमूलक रहेको उनको बुझाइ छ।
‘विगतमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने सडकका काम अहिले स्थानीय तहले गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘एकाध अपवादबाहेक सडकले नछोएका स्थानीय तह छैनन्।’ पूर्वाधारको गुणस्तर वृद्धि भएको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेको उनको बुझाइ छ।
स्थानीय सरकारका कारण कतिपय ठाउँमा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नियम कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यस्तै बैंकसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ र अशक्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पुर्याउने काम पनि स्थानीय सरकारले गरेको उनले बताए। सबै बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण बनाउने, मेयर रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई रोजगारी दिलाउने, सार्वजिनक सुुनुवाइ गर्ने, स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रयत्नशील हुनु स्थानीय सरकारका राम्रा पक्ष हुन्।
भुर्तेलले भनेजस्तै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन निर्माणमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। अहिले सबै पालिकामा विपद् व्यवस्थापन समिति पनि क्रियाशील छन्।
स्थानीय सरकारका कारण कतिपय ठाउँमा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नियम कार्यान्वयनमा आएको छ।
समग्रमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सञ्चालनका हिसाबले स्थानीय तह नै सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको धेरैको बुझाइ छ। संघ र प्रदेशभित्र विधायिकी र कार्यकारीबीच देखिएको समस्या स्थानीय तहमा नदेखिनु यसको राम्रो पक्ष रहेको जानकार बताउँछन्।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डे सोचेजस्तो परिवर्तन भने स्थानीय तहले ल्याउन नसकेको बताउँछन्। ‘कानुनी र अनुभवले पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा केही सुधार त पक्कै भएको छ,’ उनले भने, ‘तर अझै पनि सोचजस्तो गरी स्थानीय तह सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।’
स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन कार्यक्षमता स्तरमा अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्।
भुर्तेलले भनेजस्तै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन निर्माणमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।
‘संघीयताको मोडल समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।’ जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन एवं समाज रूपान्तरणको गति र स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन स्तरबीच अझै पनि ठुलो खाडल रहेको उनको बुझाइ छ। कतिपय पालिकाले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयनसमेत गर्न नसक्नु दुःखद रहेको उनी बताउँछन्।
संविधानअनुसार स्थानीय तहका लागि कतिपय कानुन प्रदेश सरकारले त कतिपय संघीय सरकारले बनाउनुपर्छ। तर संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले काममा तीव्रता आउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ। आगामी दिनमा प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी हुन सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहका लागि कतिपय कानुन प्रदेश सरकारले त कतिपय संघीय सरकारले बनाउनुपर्छ। तर संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले काममा तीव्रता आउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ।
पाण्डेको बुझाइ पनि यस्तै छ। यसो भएमा स्थानीय तहहरूको दोस्रो कार्यकाल पहिलो भन्दा धेरै हिसाबले सहज र प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्। ‘पहिलो कार्यकालमा भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने, कमजोरी हटाउने र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसो भए मात्र जनताले सोचेको सिंहदरबार घरआँगनमा आएको अनूभूति गर्न पाउनेछन्।’
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८० ००:४६ बिहीबार
