नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण हुन नसक्दा तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, तथा संघीय प्रहरी ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा सरकारले गरेको विलम्बले सुशासन सेवा प्रवाहमा असर पार्नुका साथै बेथितिलाई सघाएको छ।

सरकारले जनतालाई सुशासन दिन नीति आवश्यक पर्छ। ती नीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ। राज्यलाई कानुनी रूपले अगाडि बढाउन सघाउँछ। प्रहरी, कर्मचारी चलाउने कानुन नहुँदा सुशासनमा सिधा असर परेको छ। यसले राज्यलाई अगाडि बढ्न र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमै सरकार चुकिरहेको र थप बेथिति पैदा गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले नै संघीयतालाई गम्भीरताका साथ नलिएको एउटा प्रमाण भएको अधिकारी बताउँछन्।

प्रहरी र कर्मचारी चलाउने यस्ता महत्वपूर्ण कानुन नहुँदा संघीयताको नतिजामै सिधा असर परिरहेको छ। कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न सकिरहेको छैन, लथालिंगको अवस्था छ। जनताको सेवा प्रभावकारी नबन्दा गुनासो चुलिरहेको छ,’ कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले भने, ‘कर्मचारी ऐन नआउँदा समायोजन हुन सकेन। तल्लो तहमा कर्मचारी नपुग्दा सेवा प्रवाह र सुशासन मापनमै असर पारेको छ। संघीयतामा तल्लो तहमा अधिकार पुगेपनि सेवा पुग्न सकेन। जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न नै पाइरहेका छैनन्।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका निजामती कर्मचारीका खटनपटनका लागि कानुन बनाउन सुरू गरेकै पाँच वर्ष बितिसके पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। पटक–पटक मस्यौदा बनेर संसद्सम्म पुगे पनि कानुन बन्न नसकेको हो। दुईवटा विधेयकको मस्यौदा त संसद्सम्म पुगेर फिर्ता हुन पुग्यो। २०७५ सालमा लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहँदा विधेयकको मस्यौदा बन्यो। संसद्मा दर्ता पनि भयो। २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल टुंगिएपछि संसद्मा प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर संसद्ले पछि विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो। मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको फेरि मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। नयाँ मन्त्री अनितादेवी आएसँगै त्यसलाई अगाडि बढाउने सक्रियता देखाएकी छन्।

यस अगाडिका मन्त्री अमनलाल मोदीले पनि त्यस्तै सक्रियता देखाएका थिए। उक्त मस्यौदामाथि केही हेरफेर गरी संसद्मा दर्ताका लागि लगिँदैछ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक हप्ताअगाडि मात्रै उक्त विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ।

स्थानीय तह र संघबीच समन्वय गर्न, समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमै टिकाउन, वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न, स्थानीय तहमा पदपूर्ति नियमित गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गर्न ऐन अत्यावश्यक छ। तर संघीयताको आठ वर्षसम्म आवश्यक ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन फेल हुँदा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदाको असर सेवा प्रवाहका साथै नतिजासम्मै परेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा संघीयता आएपछि पनि कुनै परिर्वतन भएन। सरुवा र बढुवा जस्ता कुरा थिति र मापदण्ड कायम हुन नसक्दा सिंगो प्रशासनतन्त्र अन्योल र संक्रमकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने।

शिक्षा विधेयक पनि २०७५ पछि तीनवटा मस्यौदाको खाका तयार भए पनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको समय र देवेन्द्र पौडेलको समयमा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो। वर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले एक हप्ताअगाडि मात्रै ससंद्मा शिक्षा विधेयक दर्ता गराएका हुन्।

संघीयता आएपछि सोही अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो। शिक्षक व्यवस्थापनदेखि स्थानीय संघ समन्वयमा काम हुन नसक्दा बेथिति बढेको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘हिजोको नीति अहिले सान्दर्भिक छैन। नयाँ ल्याउन निकै विलम्ब भयो। यसले पु¥याएको क्षतिको मूल्यांकन नै हुन सक्दैन,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

देशको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन त संसद्सम्म पुग्न सकेको छैन। गृहले दुईपटक उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसै थन्किएको छ। प्रहरीको समायोजन भएको छैन। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बने पनि प्रहरीको समायोजन हुन सकेको छैन। पुरानै ऐनलाई आधार बनाएर सरुवा बढुवा तथा नयाँ दरवन्दी थप्ने काम परम्परागत र तजविजमै हुँदा वेथिति बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहले आफैंले प्रहरी खटनपटन गरिहँदा प्रदेशले भने कानुन बनाएपनि खटाउन पाएका छैनन्। संघमा पनि प्रहरी खटपटनअन्तर्गतका सरूवा बढुवा तजबिजमै चल्दा प्रहरी संगठनलाई नै घाटा भइरहेको गृह मन्त्रालयकाका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रहरी संगठनको सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा जस्ता कार्य सम्पादनमा संघ र प्रदेशबीच समन्वयमा नहुन सक्दा मुलुकको शान्ति र सुरक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन पनि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले तीनपटक बनाइसकेको छ। दुईपटक त संसद्मा समेत पुग्यो। शान्ति प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितका मुद्दा टुंग्याउन विगत आठ वर्षदेखि सरकारले कानुनमार्फत गर्न सुरु गरे पनि त्यसै अलपत्र छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयकको गत वर्ष तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको समयमा मस्यौदा बने पनि कानुन बन्न सकेन। गत असोजमा संसदीय समितिमा उक्त मस्यौदाबारे छलफल पनि भयो। तर निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बनेपछि संसद्ले उक्त विधेयकको स्वामित्व नलिँदा त्यसै थन्किन पुग्यो। यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको समयमा सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्‍यो

 तर, मस्यौदा संसद्मै पुगेन। अध्यादेशबाट आयोगका पदाधिकारीको समयअवधि थप्ने मात्रै काम भयो। २०७९ फागुन २५ मा उक्त विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गर्ने निर्णय ग¥यो। ६ फागुनमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत एक उपसमिति गठन गरी दफावार छलफल चलिरहेको छ। उक्त कानुन संशोधन नहुदाँ गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनमा कस्ता कस्ता घटनालाई मान्ने, कति सजाय दिने र कुन कानुनका आधारमा दोषीलाई सजाय दिने, द्वन्द्वकालीन अपराधका मुद्दा कुन निकायले हेर्ने जस्ता विषय अलमल छन्। कानुनको रिक्तताको कारण देखाउँदै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका छानविन आयोगले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। आयोग बनेपछि न्याय पाइला भनेर बसेका द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले लामो समयदेखि निरास बनाइरहेको छ।

राजनीतिक स्वार्थ र जस लिने प्रवृत्तिका कारण पनि पटक–पटक मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा बनाउने र मन्त्री फेरिएपछि पुनः नयाँ खाका बनाउने काम सुरु हुने गरेको हो। राजनीतिक स्वार्थ र मन्त्रीले समेत जस लिने प्रवृत्तिले मन्त्रीहरू फेरिएपच्छे कानुनको मस्यौदा बन्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘कर्मचारी मस्यौदा निर्माण कार्यमा सहभागी बने पनि नीति बनाउन राजनीतिक स्वार्थको भूमिका रहन्छ। राजनीतिक स्वार्थमा ऐनका मस्यौदा आउने कारण समयमै कानुनको रूप पाउन सक्दैनन्। त्यसै तुहिन्छन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। पहिलेको सरकार र मन्त्रीले गरेको कामलाई नयाँले स्वामित्व नलिने र आफ्ना पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत घुसाउने स्वार्थको सिकार नीति निर्माण बनिरहेको हो। यस्तो अभ्यासले राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा पुगे पनि राज्य र आमजनताले भने गतिलो कानुन पाउन सक्दा घाटा भइरहेको नीति निर्माताहरू बताउँछन्।  

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० ०२:२६ बिहीबार