आज दुई संसदीय समितिको बैठक, यस्ता छन् एजेन्डा
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने लागेको हो।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने लागेको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता राखेको बताएका छन्।
बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्म र गाउँदेखि सहरसम्म जताततै पाइने स्थानीय वनस्पति बाँसको काम केके होला? तपाई हामीले बाँसको खपत गर्दा प्रायः घर छाउन, घेराबार गर्न, टाटी बेरा बनाउन प्रयोग गर्छौं भने व्यावसायिक रूपमा मुडा, मान्द्रो, डालो, नाङ्लोजस्ता चोयाजन्य दैनिक प्रयोगका सामग्री बनाउन पनि यसको प्रयोग गरिछ।
कालिकोट जिल्लामा मानव अधिकार उलङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट अधिकांश महिला पीडित भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ।
कपिलवस्तुको मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत तोरम ड्रमडाल बिहीबार तौलिहवा आएकी छिन्।
स्पष्ट तथ्याङ्क वा प्रमाण नभई र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी यस्ता ठूला निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा यसले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। टिकटक प्रतिबन्धबाट कम्तीमा हामीले त्यति पाठ भए पनि सिक्न सकौँ।
मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा यही मङ्सिर २३ देखि यहाँ जारी ‘नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’को ११ औँ संस्करण सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौं शाखाले मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बरका सन्दर्भमा आयोजना गरेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मंसिर २३ गते सम्पन्न गरेको छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन गर्न नहुने बताएका छन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा भने ‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितका मानव अधिकार सुनिश्चितता:आजको आवश्यकता’ राखिएको छ।