कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले चर्चित सोसल मिडिया टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो। ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको’ दाबीका साथ हठात् गरिएको यो निर्णयको एक महिना पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा सरकारको  सधैँलाई बन्द गर्ने नियत’ नभएको बताएका छन्। यो निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको छ तर त्यसपछिका पेसीमा यसलाई हेर्न भ्याइएको छैन। अहिले नेपालमा टिकटक आधिकारिकरूपमा प्रतिबन्धित छ र केही प्रयोगकर्ताले विभिन्न चोरबाटोबाट यसलाई प्रयोग गरिरहेको भए पनि धेरै प्रयोगकर्ता यसको प्रयोगबाट वञ्चित छन्।

प्रतिबन्धित भएपछिका केही दिन निर्णयको विरोध र समर्थनमा बहस चर्किएको थियो। समर्थन गर्नेहरूले यो कुलत बन्दै गएको, छाडा हुँदै गएको र यसबाट अनैतिक वा गैरकानुनी कामहरू हुन थालेको दाबी गरेका छन्। सरकारको तर्फबाट मङ्सिर ४ गते जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘यस्ता छन् टिकटकमाथि रोक लगाउन सरकारले देखेको कारण’ मा साइबर अपराधका उजुरीमध्ये अधिकांश टिकटकसँग सम्बन्धित भएको, प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, बालबालिका तथा युवायुवतीमा विषाक्त मनोविज्ञान सिर्जना गरेको, आत्महत्या वा दुर्घटना वा गाली बेइज्जती बढेको र अन्य २७ देशमा पनि टिकटक प्रतिबन्धित रहेको दाबी गरिएको थियो। प्रतिबन्धित भएपछि डिएनएस परिवर्तन गरी वा भिपिएन प्रविधि प्रयोग गरी टिकटकको प्रयोग भइरहेपछि सरकारी निकायहरूले त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा सुरक्षा जोखिम हुने भनी सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरियो र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कुनै पनि हालतमा टिकटक बन्द हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइयो।

टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयको विरोध गर्नेहरूले यसले नेपालको संविधान र मानव अधिकारको सन्धि सम्झौतासँग मेल नखाने, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको, गलत गर्ने व्यक्ति वा सामग्रीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा प्लेटफर्मलाई निशाना बनाइएको र यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलोकतान्त्रिक देखाएको दाबी गरेका छन्। २७ देशमध्ये तीन देशमा मात्रै हाम्रो जस्तो पूर्ण प्रतिबन्ध हो, जनसंख्याको धेरै नै सानो अंशलाई असर गर्ने गरी सरकारी तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीलाई प्रतिबन्धित गरिएको हो भन्ने उनीहरूको दाबी छ।

प्रतिबन्धको एक महिना बित्दासम्म यसका पक्षधर र विरोधीहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयले यो नेपालको संविधान र कानुनको बर्खिलाप छ या छैन भन्ने निक्र्याेल गर्नेछ। यो लेखमा भने गएको एक महिनामा अनुभव गरेको, अरूको अनुभवबाट थाहा पाएको, पक्षधर एवं विरोधीको तर्क र अध्ययनबाट थाहा पाएका कुराहरूका आधारमा प्रतिबन्धको एक महिनाको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

केका लागि प्रतिबन्ध ?

यो एक महिनामा स्पष्ट हुन नसकिएको विषय भनेको आखिर यो निर्णय केका लागि भन्ने हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो इच्छाभन्दा पनि एमाले अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापतिको दबाबमा निर्णय गर्नुपरेको सार्वजनिक गरेका छन्। यसलाई सही मान्ने हो भने आखिर सबै दलले यो निर्णयबाट के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने कुराले रनभुल्ल पर्ने अवस्था छ। निर्णयका बेला चर्चामा रहेको काठमाडौँका एउटा समूहको अभियानलाई कमजोर बनाउन यसको भूमिका के रह्यो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। त्यसै ताकातिर ठूला दलका नेताहरूविरुद्ध फैलिएका विवादास्पद तर तथ्य परख नगरिएका हल्ला फैलिएका थिए। त्यसलाई कम गर्न वा त्यस्ता हल्ला कम गर्न यसले सहयोग ग¥यो वा गरेन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

धेरै संख्यामा नागरिक प्रभावित भएका र विश्वभर समाचार बनेको प्रतिबन्धको निर्णय गर्दा कुनै तथ्याङ्क वा अनुसन्धानको आधार लिइएको थिएन। हामीले सुनेको, नागरिकको मागबमोजिम वा यस्तो भएको हुनसक्छ भन्ने अप्रमाणित आधारहरू लिएर निर्णय गरिएको थियो। सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई यस्तो निर्णयले नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि मनन गरिएको थिएन। सरकारको एउटा तर्क धेरै टिकटक चल्दा धेरै पैसा विदेसिइरहेको भन्ने थियो तर प्रतिबन्धपछि थुप्रै टिकटक प्रयोगकर्ताले चलाइरहेको देखिएबाट थुप्रैले विदेशी मुद्रामा भिपिएन किनेर चलाइरहेको प्रतीत हुन्छ।

जुनखालका सामग्रीलाई लक्षित गरेर यो प्रतिबन्ध गराइएको थियो त्योखालका सामग्री प्रकाशन गर्ने व्यक्तिहरूले अझै पनि त्यस्ता सामग्री हालिरहेकै देखिन्छ। त्यस्ता सामग्री गैरकानुनी भए ती प्रकाशन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न र हटाउन टिकटकसँग सहकार्य गर्ने वातावरणलाई यसले बनाउनभन्दा बिगार्न नै सहयोग ग¥यो भन्न सकिन्छ।

टिकटकमै प्रचार गरेर व्यापारमा राम्रो उन्नति गरेका केही उदाहरण हाम्रा वरपर नै छन्। एउटा सानो पसलबाट ठूलो र फराकिलो स्थानमा पसल सारेर भिड ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका व्यापारीहरू पनि थिए। व्यक्तिगतरूपमा त्यस्ता केही स्थानमा पुग्दा भिड त अझै पनि भएको तर ती नयाँभन्दा पनि पुरानै ग्राहक भएको र लामो समय प्रतिबन्ध कायम रहँदा व्यापार कम होला भन्ने चिन्तामा रहेका पाएँ। उनीहरूका लागि टिकटक निःशुल्क विज्ञापनको प्लेटफर्म थियो जसलाई विभिन्न माध्यमबाट उनीहरूले अझै पनि चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् तर पहिले जति व्यक्तिसम्म उनीहरूको सामग्री पुग्दैन। साना लगानीकर्ताहरूलाई यो प्रतिबन्धले पु¥याएको असरका बारेमा बहस भएको देखिएको छैन र सरकारका तर्फबाट पटक पटक प्रतिबन्धका बारेमा बोलिँदा उनीहरूबारे बोलिएको छैन।

यसका कारण कुलत बढेर नागरिकमा मानसिक असर परेको भन्नेहरूले यसबाट आफ्ना भावना अभिव्यक्त गर्न पाएर मानसिक स्वास्थ्यमा आउन सक्ने असरबाट आफूलाई जोगाएका थिए कि भन्नेतर्फ विचार गरिएको छैन। साइबर सुरक्षा ठूलो विषय बनिरहेको अवस्थामा नागरिकलाई सचेत बनाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारीतवरबाटै डिएनएस परिवर्तन खतरनाक भन्ने जस्ता भ्रामक सूचना फैलाएर के उपलब्धि हासिल भयो होला भन्ने कुराले यो प्रविधिलाई सामान्य बुझेकाहरू पनि रनभुल्ल पर्नु स्वाभाविक हो।

नियमन गर्न सकिन्न त ?

अन्य ठूला देशले पो नियमन गर्न सक्छन् त हामीले सक्दैनौँ भन्ने भाष्य फैलाइए पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि लोकतान्त्रिक, मानव अधिकार सुरक्षित रहने र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य नियम कानुन निर्माण गरिनुपर्छ। टिकटक वा कुनै पनि सोसल मिडियालाई सामग्री हटाउने अधिकार हामीले दिनुपर्छ भन्नु गलत हो तर लोकतान्त्रिक कानुनबमोजिम निर्देशन दिँदा गैरकानुनी सामग्री निश्चित समयभित्र हटाउनुपर्छ भन्दा उनीहरूले मान्नुपर्छ र मानेका उदाहरण पनि छन्। त्यसका लागि कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने वा निश्चित सञ्चार च्यानलहरू निर्माण गर्नुपर्छ।

सोसल मिडियामा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधिहरू निगरानी राख्न, पहिचान गर्न र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरू पहिचान गर्न उनीहरूसँग प्रविधि, स्रोतसाधन र सुविधा छन्। उनीहरूको विज्ञता र ज्ञानलाई हामीले प्रयोग गर्न उनीहरूले हामीलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ।

नियमनको अर्को पाटो भनेको कसलाई केका लागि नियमन गर्ने भन्ने हो। सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई उत्तरदायी बनाउन, हाम्रो कानुनअनुसार कर तिरेर व्यापार गर्न र हाम्रो कानुनको बर्खिलाप हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न नियमन गर्ने हो। प्रयोगकर्ताले हालेको सामग्रीका लागि उत्तिकै जिम्मेवार प्रयोगकर्ता हुन्छन्, उनीहरूले गैरकानुनी सामग्री हाल्छन् भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। टिकटक वा अन्य कुनै पनि सोसल मिडिया हाम्रो समाजको ऐना हुन्, यसले समग्र समाज नदेखाउला तर समाजको एउटा अंश प्रतिविम्बत गर्छ। यो समाज बुझ्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्लेटफर्म बन्द गरेर हामीले देखेनौँ भन्दैमा समाजमा नराम्रा कुरा छन् भने ती राम्रा भएर जाँदैनन्। त्यस्ता कुरा अन्य प्लेटफर्ममा सर्छन्।

स्पष्ट तथ्याङ्क वा प्रमाण नभई र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी यस्ता ठूला निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा यसले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। टिकटक प्रतिबन्धबाट कम्तीमा हामीले त्यति पाठ भए पनि  सिक्न सकौँ।– आचार्य सेन्टर फर मिडिया रिसर्चसँग आवद्ध छन्।   

प्रकाशित: २७ मंसिर २०८० ००:३८ बुधबार