स्पष्ट तथ्याङ्क वा प्रमाण नभई र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी यस्ता ठूला निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा यसले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। टिकटक प्रतिबन्धबाट कम्तीमा हामीले त्यति पाठ भए पनि सिक्न सकौँ।
इन्टरनेटलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेर आमनागरिकसम्म सूचना र विचार पुर्याउने अनलाइन पत्रकारितामा गएका केही वर्षहरूमा नेपालले उल्लेख्य फड्को मारेको छ । आधारभूत रूपमा अनलाइन पत्रकारिताले प्रचलित पत्रकारिताकै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भए पनि नयाँ माध्यमका लागि चाहिने थप शीप र परिवर्तनका कारण स्थापित मिडिया, पत्रकार र पत्रकारिताकामा यसले केही रूपान्तरण गरेको छ ।
निर्वाचन र अन्य समयमा पनि भाइरल हुन सक्ने झुटा समाचारहरुका प्रभाव कम गर्न सम्बन्धित निकाय र मिडियाले प्रभावकारी कार्यक्रम र भूमिकाका साथ अगाडि आउनु आवश्यक भइसकेको छ।
संविधानका प्रावधान विरोधी अभिव्यक्ति दिनुभन्दा अगाडि उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने हामी नेपाली नागरिकले प्रधान मन्त्रीलाई पनि संविधानभन्दा माथि रहने र संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने हैसियत प्रदान गरेका छैनौँ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ३० गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ स्वीकृत गरेपछि यसको विरोध गर्दै नागरिक र सोसल मिडियामा लेखेपछि धेरै जनाले ‘के त्यसो भने अनलाइनलाई नियमन नगरी छाडा छाडिदिने’ भनी प्रश्न गरे।
-480x320.jpg)
