९ असार २०८२ सोमबार
image/svg+xml
उज्ज्वल आचार्य


उज्ज्वल आचार्यका लेखहरु :

उपलब्धिको कसीमा टिकटक प्रतिबन्धको एक महिना

स्पष्ट तथ्याङ्क वा प्रमाण नभई र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी यस्ता ठूला निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा यसले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। टिकटक प्रतिबन्धबाट कम्तीमा हामीले त्यति पाठ भए पनि सिक्न सकौँ।

उत्तर प्रदेश हत्याकाण्ड न्याय दिन ४२ वर्ष

सन् १९८१ को ३० डिसेम्बरको साँझको उक्त घटना उत्तर प्रदेशको साधुपुरका प्रौढ बासिन्दाको सम्झनामा अझै ताजै छ।

जब बेहुली घोडा चढेर विवाहमण्डप आइन...

यो महिनाको सुरुमा आयोजित उक्त विवाह उत्सवको भिडियो अहिले भाइरल बनेको छ, जसमा घोडसवार दुलही दुवै हात फैलाएर खुसी हुँदै आफ्ना आफन्तजनसँग विवाहमण्डव पुगेको देखिन्छ। सुनौला रंगको सारी तथा रातो र पहेलो रंगको फेता(टरवान)मा सजिएकी अग्रवालले परम्परा देखि रहदै आएको पितृसत्तात्मक सोचलाई पनि झट्का दिएकी छिन्।

सौभाग्य शाह, मेमोरियालिटी र भिमान–मन्थन

अ प्रोजेक्ट अफ मेमोरियालिटी सौभाग्य शाहले सन् २००४ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा बुझाएको विद्यावारिधि शोधमा आधारित पुस्तक हो। यो पुस्तक सिन्धुलीको भिमानमा विश्व खाद्य संगठनको अनुदानमा सञ्चालित ‘ग्रामीण खाद्य उत्पादन वृद्धि परियोजना’ले महिला नेतृत्व विकासमा खेलेको भूमिकामा केन्द्रित छ।

अनलाइन पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रता

इन्टरनेटलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेर आमनागरिकसम्म सूचना र विचार पुर्याउने अनलाइन पत्रकारितामा गएका केही वर्षहरूमा नेपालले उल्लेख्य फड्को मारेको छ । आधारभूत रूपमा अनलाइन पत्रकारिताले प्रचलित पत्रकारिताकै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भए पनि नयाँ माध्यमका लागि चाहिने थप शीप र परिवर्तनका कारण स्थापित मिडिया, पत्रकार र पत्रकारिताकामा यसले केही रूपान्तरण गरेको छ ।

सोसल मिडियामा झुटा समाचार

निर्वाचन र अन्य समयमा पनि भाइरल हुन सक्ने झुटा समाचारहरुका प्रभाव कम गर्न सम्बन्धित निकाय र मिडियाले प्रभावकारी कार्यक्रम र भूमिकाका साथ अगाडि आउनु आवश्यक भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री र सोसल मिडिया

संविधानका प्रावधान विरोधी अभिव्यक्ति दिनुभन्दा अगाडि उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने हामी नेपाली नागरिकले प्रधान मन्त्रीलाई पनि संविधानभन्दा माथि रहने र संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने हैसियत प्रदान गरेका छैनौँ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नियमन

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ३० गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ स्वीकृत गरेपछि यसको विरोध गर्दै नागरिक र सोसल मिडियामा लेखेपछि धेरै जनाले ‘के त्यसो भने अनलाइनलाई नियमन नगरी छाडा छाडिदिने’ भनी प्रश्न गरे।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्