प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार आफ्नो सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सोसल मिडियामा भएको आलोचनाप्रति तीतो पोख्दै भन्नुभयो– तपाईँ पत्रकारहरुले एउटा हैसियत बनाउनुभएको छ । राष्ट्रप्रति, जनताप्रति सबैप्रति जिम्मेवारीपूर्वक जानुहुन्छ । तपाईँका आफ्ना धारणा हुन्छन् । आलोचना हुन्छन् । तपार्इँलाई समाउन पनि सकिन्छ । तपार्इँसँग छलफल गर्न पनि सकिन्छ । अहिले यो फेसबुक र सोसल मिडिया यस्तो भयो कि असाध्यै गैरजिम्मेवार मान्छे, कुनै हैसियत नभएको, कुनै जिम्मेवारी नभएकाले पनि गलत टिप्पणी गर्ने र त्यो भाइरल हुने खतरा पैदा भएको छ । यसलाई के गरी व्यवस्थित पार्ने यो रियल जर्नालिस्टका लागि बढी चासोको विषय हो भन्ने लागेको छ मलाई । तपार्इँ पत्रकारहरुले अली बढी नै ध्यान दिनुप¥यो । तपाईँहरुले उठाएको टिप्पणीभन्दा संसारको कुनै एउटा कुनामा बसेको मान्छेले गर्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी भाइरल भएर जाने र मान्छे त्यसैको पछि कुद्ने खतरा भयो भने हामीले सामाजिक व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गरौंला ?

संविधानका प्रावधान विरोधी अभिव्यक्ति दिनुभन्दा अगाडि उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने हामी नेपाली नागरिकले प्रधान मन्त्रीलाई पनि संविधानभन्दा माथि रहने र संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने हैसियत प्रदान गरेका छैनौँ ।

सोसल मिडियाका रूपमा नेपालमा चलेका फेसबुक र ट्विटरमा विशेषतः भारतीय राष्ट्रपतिको आगमनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयलाई लिएर सरकारप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीहरुले प्रधान मन्त्री बेखुसी हुनु अस्वाभाविक होइन । प्रधान मन्त्रीको पदमा भएका कुनै पनि नेता आफ्ना कार्यकर्ता र कर्मचारीको घेरामा बस्दा पाइरहने सम्मान र प्रशंसाबीच सोसल मिडियामा आएका कडा नकारात्मक टिप्पणीले खुसी दिँदैन । तर प्रधान मन्त्रीले यो कुरा उठाउँदा जसरी पत्रकार र गैरपत्रकार नेपाली नागरिकबीच खाडल देख्नुभयो त्यसले उहाँ लोकतन्त्र, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको संकेत दिएन ।

नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १७ (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हुने उल्लेख छ भने धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा १९ सञ्चारको हकअन्तर्गत कुनै पनि माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनी तोकिएको छ । धारा १७(क) र १९ का हकमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउन पाउने गरी ऐन बनाउन नरोक्ने भनिए पनि यो संविधान लागु भएपछि त्यस्ता ऐन बनेका छैनन् । प्रत्येक नेपाली नागरिकले समानरूपमा उपयोग गर्न पाउने यिनै हकका जगमा पत्रकारहरु उभिएका हुन । राज्यले नागरिकलाई आफ्ना कामकार्बाहीबारे सूसूचित गर्नुपर्ने कार्यलाई सघाएबापत पत्रकारलाई दिइने सरकारी कार्यालय प्रवेशलगायतका केही विशेष सुविधाबाहेक कुनै नेपाली नागरिक पत्रकार भएको वा नभएको अवस्थामा यी हक उपभोग गर्न कानुनतः कुनै विभेद छैन र हुनु पनि हुँदैन ।

नेपाली नागरिकलाई संविधानले सोसल मिडिया प्रयोग गरेर आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न मौलिक हक दिएको छ । यो हकको दुरुपयोग भइरहेको छ भनेर प्रधान मन्त्रीले कुरा उठाउनु गलत नभए पनि पत्रकारलाई आलोचना गर्ने हैसियतवाला र अन्य नेपाली नागरिकलाई आलोचना गर्ने हैसियत नभएको भन्ने हिसाबले वर्गीय विभाजन गर्नु नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जनयुद्धमा होमिएका प्रधान मन्त्रीले सुहाउला ? प्रधान मन्त्रीले यहाँ सबै नेपाली नागरिक समान छन्, सरकार र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आलोचना र प्रशंसा गर्ने समान अधिकार राख्छन् एवं पत्रकारहरुको मात्रै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरो हेक्का राखेजस्तो नदेखिनु दुखद् कुरो हो । सोसल मिडियामा पत्रकारले लेख्दा ठीक र अरुले लेख्दा बेठीक भन्ने प्रधान मन्त्रीको आशय गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो ।

सोसल मिडियामा अभिव्यक्ति

सोसल मिडिया भनेर ‘मिडिया’ शब्द जोडिए पनि वास्तवमा यसले परम्परागतरूपमा हामीले प्रयोग गर्दै आएको पत्रकारिताको माध्यमलाई जनाउँदैन । सोसल मिडिया पत्रकारिता हुनुपर्दैन र यो व्यक्तिगतरूपमा प्रयोग गरिने सञ्चार माध्यम हो । यसमा पत्रकारले लेखे पनि त्यो पत्रकारिता नहुन सक्छ र गैरपत्रकारले लेखेका कुरा पनि पत्रकारले लेखेका भन्दा बढी विश्वसनीय वा चर्चित (भाइरल) हुन सक्छ । भाइरल हुने÷नहुने कुरो कसैले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरो होइन र यो आमप्रयोगकर्ताको विवेकमा भर पर्ने कुरो हो । यी सामान्य कुरा नीति निर्माण तहमा रहेकाले बुझ्नु जरुरी देखिएको छ ।

वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष अधिकार होइन, सापेक्ष अधिकार हो र यसलाई निश्चित मुनासिब बन्देजहरु लगाउन मिल्छ । तर ती बन्देजले विश्वव्यापी मान्यता, मानव अधिकारका स्थापित सिद्धान्त र प्रजातन्त्रका मूल्य÷मान्यतालाई अस्वीकार गर्नुहँुदैन । संविधानप्रदत्त अधिकारमा संविधानले नै निश्चित अवस्थामा बन्देज लगाउन मिल्ने कानुन बनाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा पनि राज्यको अखण्डता र सुरक्षामा असर पार्ने एवं अरुको अधिकार हनन् हुने र हिंसा भड्काउने अभिव्यक्तिलाई बन्देज गर्न सकिन्छ । विशेषतः कुनै निश्चित समुदाय, रंग, लिङ्ग, स्थान वा जातका समुदायप्रति लक्षित घृणायुक्त अभिव्यक्ति (हेट स्पिच), गाली, बेइज्जती र बदनामी हुने, अश्लील र व्यक्तिगत गोपनीयतासँग संम्बन्धित अभिव्यक्तिहरुलाई बन्देज गर्न मिल्छ । यी दायराभित्र राखेर हेर्दा आजको दिनमा सोसल मिडियामा नेपाली नागरिकले व्यक्त गर्ने सबै अभिव्यक्ति र त्यो अभिव्यक्त गर्ने शब्दहरुलाई सही मान्न सकिन्न । आलोचनाको नाममा व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने, पद र प्रतिष्ठाप्रति रत्तिभर सम्मान व्यक्त नहुनेखालका र यदाकदा बन्देज लाग्नुपर्नेखालका सामग्री पनि सोसल मिडियामा देखिने गरेका छन् जुन राम्रो होइन । सोसल मिडियाका नागरिकले सही प्रयोग गर्न जाने भने नजानेर हालिने यस्ता सामग्रीहरु आफैँ हराएर जान्छन् ।

राज्यको सही बाटो

तर तथ्य के पनि हो भने सोसल मिडिया वा अन्य कुनै पनि मिडियामा नराम्रा सामग्रीलाई पूर्णरूपमा निमिट्यान्न पार्न सकिन्न किनभने कतिपय अवस्थामा जानीजानी व्यक्तिगत फाइदा वा आपराधिक कारणले त्यस्ता सामग्री प्रकाशित गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता सामग्री थोरै हुन्छन् जसलाई जतिसुकै कडा कानुन बनाए पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्न । उदाहरणका रूपमा चीनले लाखाँै डलर खर्च गरेर इन्टरनेटको सामग्री नियन्त्रणमा लिन गरेको प्रयासलाई लिन सकिन्छ जुन पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको छैन । नेपालसँग न त्यो स्तरमा खर्च गर्ने क्षमता छ न त शक्ति नै । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक अवस्था र नेपालको जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणमुखी प्रयास त्यसकारण बालुवामा पानी हुन जान्छ । नियन्त्रणमुखी सोचभन्दा सकारात्मक विकासमुखी सोच राख्दा नेपालजस्तो मुलुकलाई इन्टरनेट र सोसल मिडियाले फाइदा गर्छ ।

सोसल मिडियाको सही प्रयोगका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको सञ्चार साक्षरता (मिडिया लिट्रेसी) हो । सञ्चार सारक्षता भयो भने नागरिक मिडिया र सोसल मिडियाका सामग्रीलाई गुण÷दोषका आधारमा विश्लेषण गर्न सक्छन् र त्यसपछि त्यसलाई सेयर वा कमेन्ट गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । भर्खरै नेकपा एमालेका नेता एमाओवादी प्रवेश भनेर एउटा ब्लगमा लेखिएका सामग्रीलाई लिएर जुन चर्चा भयो त्यस्ता कुरा नागरिक सञ्चार साक्षर भएर कहाँ लेखिएको र के आधारमा भन्ने विश्लेषण गर्न सक्ने भए भने आफँै कम हुन्छ । त्यस्तै लेखिएका कुराको असर कहाँसम्म र कसरी पुग्न सक्छ भन्ने र के ठीक के बेठीक भन्ने जानकारी पनि नागरिकमा कमी देखिन्छ । हाम्रो समाजमा पढे÷लेखेका बुद्धिजीवीका रूपमा गनिने नेता, पत्रकार र व्यावसायिक व्यक्तिहरुले समेत कहिलेकाहीँ सोसल मिडियामा सेयर गरेका नक्कली (फेक वा होयाक्स) समाचार सामग्री देख्दा सबै तहमा सञ्चार सारक्षताको आवश्यकता देखिन्छ । राज्यले सञ्चार सारक्षता बढाउन आवश्यक योजनाहरु अगाडि बढाउन ढिला भइसकेको छ ।

यसका साथै इन्टरनेटको आगमनले ल्याएका असरलाई मध्यनजर गरेर नयाँ ऐनहरु निर्माण र केही भएका ऐनहरुको समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक छ । नेपालमा घृणायुक्त अभिव्यक्तिलाई व्याख्या र सजाय गर्ने कानुनै छैन भने गाली बेइज्जती ऐन २०१६ सालको छ जसले गर्दा गलत प्रवृत्तिले आश्रय पाइरहेका छन् । इन्टरनेटको प्रयोगबाट हुनसक्ने अपराधहरु नियन्त्रण गर्नसमेत पर्याप्त कानुनी प्रावधान छैन र खाली बैकिङ प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन छ जसका अभिव्यक्तिसम्बन्धी धाराहरु पत्रकार वा नागरिकलाई तर्साउन काम लाग्ने भुत्ते खुकुरी हुन् ।

अन्त्यमा

सोसल मिडियाप्रति रोष प्रकट गर्ने दाहाल पहिलो प्रधान मन्त्री हुनुहुन्न तर उहाँहरुले सार्वजनिकरूपमा रोष प्रकट गरे पनि यसका सुधारका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने चासो देखाउनुभएन । यसर्थ उहाँहरुको रोषलाई समग्र समाजप्रतिको चिन्ताभन्दा पनि आफूप्रतिको आलोचनाप्रतिको क्रोधका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानका प्रावधान विरोधी अभिव्यक्ति दिनुभन्दा अगाडि उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने हामी नेपाली नागरिकले प्रधान मन्त्रीलाई पनि संविधानभन्दा माथि रहने र संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने हैसियत प्रदान गरेका छैनौँ । कि हामी नागरिकले प्रतिनिधि तोकेका संसद्मार्फत ऐन बनाउनूस् वा संविधान संशोधन गर्नूस् कि संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिक अधिकारका विरुद्ध नबोल्नूस् । अझ राम्रो नागरिकलाई हक अधिकार र कर्तव्य प्रयोगका लागि आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्ने राज्यको भूमिका निर्वाहका लागि योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउनूस् ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०४:३० मंगलबार