जिल्ला समन्वय समितिले दिए आन्दोलनकाे चेतावनी
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
किसानहरूले आज फेरि राजधानी दिल्ली तर्फ बढ्ने भनेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कोसेढुंगाका रूपमा लिइने ‘झापा विद्रोह’ का पाँच सहिदले सहादत प्राप्त गरेको दिन फागुन २१ लाई कम्युनिस्ट दलले विशेष रूपमा लिने गरेका छन्।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितले मंगलबार काठमाडौंमा खाली खुट्टा हिँडेर प्रदर्शन गरेका छन्।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।
दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्।
भूमि अधिकार आन्दोलन लामो समयदेखि अधिकार वञ्चित किसानहरूको पक्षमा लडिरहेको छ। यो आन्दोलन भूमि अधिकार गुमेकाहरूका लागि अधिकार प्राप्तिको लागि क्रियाशील किसानहरूकै सङ्गठित रूप हो।
सरकारसँग सहमति हुन नसके पछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली तर्फ अघि बढ्न खोजेका किसानलाई रोक्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो।
तत्कालीन पर्वत राज्य चौबिसे राज्यमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्थ्यो। विसं १६३१ सालमा पर्वतका राजा नारायण मल्लका जेठा छोरा जितारी बम मल्लले अंशको रूपमा गलकोट राज्य पाए।
दूधले बजार नपाएपछि चितवनका किसानले सडकमै दूध पोखेर आन्दोलन गरेका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडको नेतृत्वमा केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा दूध पोखेर विरोध जनाएका हुन्।
विभिन्न मागसहित भारतको राजधानी दिल्लीसँग जोडिएका सीमानाकामा जम्मा भएका किसान र सरकारबीच आज पनि वार्ता हुने भएको हो।
किसानका मागमा समर्थन जनाइरहेका संयुक्त किसान मोर्चासमेत विभिन्न किसान सङ्गठनहरूले आज एक दिनका लागि भारत बन्दको घोषणा गरेका छन्।
आफ्नो माग सम्बोधनका लागि भारतको राजधानी दिल्ली आउन लागेका किसानलाई रोक्न एक महिनाका लागि धारा १४४ लागू गरिएको हो।
सामाजिक आन्दोलनको सिद्धान्त भन्छ–सामाजिक/आर्थिक उत्पीडनका सबैखाले चरीत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ।