५ जेष्ठ २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

सात अर्ब भुक्तानी माग्दै दुध किसान आन्दोलनमा

तत्काल भुक्तानी गर्न प्रमको निर्देशन, पुँजी अभाव भएको उद्योगीको दाबी

फाइल तस्वीर

दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्। तीन/चार महिना भइसक्दा पनि दुधको रकम नपाएपछि गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन, बैंकको ब्याज–किस्ता तिर्न, घरखर्च चलाउन कठिन भएको भन्दै किसान आन्दोलित भएका हुन्।

बक्यौता नपाए उनीहरूले फागुन १७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरेका छन्। निजी क्षेत्रका डेरीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) ले करिब ९० करोड रकम भुक्तानी नदिएको किसानको गुनासो छ।

बजारमा दुधको उपभोग घटेर किसानसँग किनेको दुधबाट निर्माण गरिएको बटर र पाउडर दुध स्टक हुँदा पुँजी ‘होल्ड’ भएकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको उद्योगीको दाबी छ।

जिल्ला–जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका किसानले भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रशासन कार्यालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले फागुन १७ गते चक्का जाम र २१ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले बताए।

‘आफूले बेचेको दुधको रकम पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जाको विषय हो,’ कुँवरले भने, ‘सरकारले भुक्तानीका लागि तत्काल सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।’

१७ गतेसम्म पनि भुक्तानी नपाए देशभरका दुध किसानलाई काठमाडौं उतारेर आन्दोलन गर्ने किसानको चेतावनी छ।

किसानले गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिक दलसम्बद्ध संघसंस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ, दुग्ध उत्पादक किसान संघ नेपाललगायत एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाले दुग्ध किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

करिब ३० लाख किसानले दुध बिक्री गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका छन्। किसानले दैनिक करिब ७० लाख लिटर दुध उत्पादन गर्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार करिब ५० लाख लिटर घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ। ५० प्रतिशत दुधमध्ये १७ प्रतिशत औपचारिक र ३२ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा बिक्री हुँदै आएको छ।

दुध बेचेको रकम नपाउँदा किसान समस्यामा छन्। यता दुध खरिद गर्ने निजी डेरी तथा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु बिक्री नभएकै कारण भुक्तानीमा समस्या परेको बताएका छन्।

करिब ६ अर्ब रुपैयाँको बटर तथा पाउडर दुध स्कट हुँदा पुँजी अभाव भएर भुक्तानीमा कठिनाइ भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए।

निजी डेरी उद्योगसँग करिब पाँच अर्ब र दुग्ध विकास संस्थासँग करिब एक अर्ब रुपैयाँको बटर र पाउडर दुध स्टक छ।

‘किसानसँग किनेको दुध बिक्री नहुँदा स्टक भयो,’ दाहालले भने, ‘पुँजी अभावले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं।’ बटर कोल्ड स्टोरमा राख्दा लागतसमेत बढेको दाहालले बताए। बटर कोल्ड स्टोरमा राख्दा प्रतिकिलो १० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।

किसानसँग किनेको दुध बिक्री नहुँदा समस्या आएको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले जनाएको छ। दैनिक डेढ लाख लिटर दुध किसानसँग संकलन गरे पनि १ लाख लिटर मात्र बिक्री भएको डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए।

झाका अनुसार दैनिक करिब ५० हजार लिटर दुधको बटर र पाउडर दुध बनाएर राखिएको छ। किसानको करिब ९५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको उनले बताए। दुग्धजन्य वस्तुलाई विदेश निर्यात गर्न पहल गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ।

विदेशबाट दुग्धजन्य वस्तु आयात भएका कारण पनि स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको किसान तथा उद्योगी बताउँछन्। खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा तस्करी भएर पनि दुध आएको उनीहरूको जिकिर छ। स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन भएकाले सरकारले अनुदान दिएर भए पनि निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्ने किसानको माग छ।

दुध र दुग्धजन्य बटरलगायत वस्तु विदेशबाट आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको उद्योगीको दाबी छ। धुलो दुध र बटर बिक्री नभएपछि उद्योगका गोदाम भरिएको उनीहरू बताउँछन्।

उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा पनि दुध खपत घटेको हो। विगतमा विदेशबाट दुध आयात हुने गरेकोमा अहिले मुलुक दुधमा आत्मनिर्भर त बनेको छ तर किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ।

१५–१५ दिनमा किसानलाई दुधको रकम भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगहरूले दुई–तीन महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। दुध बिक्री नभएपछि निजी डेरीले कम दुध संकलन गरेका छन्। खपत कम हुँदा निजी डेरीले दुध संकलन घटाएपछि किसानले दुग्ध विकास संस्थानले खरिद गर्दै आएको छ।

सरकारले दुधको न्यूनतम मूल्य लिटरमा ६५ निर्धारण गरे पनि ७०–७२ रूपैयाँ लिटरमा बिक्री हुन्छ। सरकारले पशुपालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै व्यवसायीकरण गरी उत्पादन बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ।

न्यूनतम पोषणका लागि दुध अनिवार्य मानिन्छ। क्रयशक्ति बढेपछि दुग्धजन्य वस्तुको उपभोग बढ्दै जाने भए पनि अहिले आर्थिक समस्याका कारण दुधको खपत घटेको हो। मानव स्वास्थ्यका लागि अति आवश्यक चिल्लो पदार्थ, ल्याक्टोजिन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड, खनिज पदार्थ र भिटामिनका लागि दुध प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ।

तत्काल भुक्तान गर्न प्रमको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुध बिक्री गरेबापत किसानलाई तिर्न बाँकी रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई बोलाएर उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

दुग्ध विकास संस्थानले दुध खरिद गरेबापतको रकम दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले निर्देशन दिए। निजी क्षेत्रबाट पनि किसानहरूले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाले सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८० ०६:२७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App