सामाजिक आन्दोलनको सिद्धान्त भन्छ- सामाजिक/आर्थिक उत्पीडनका सबैखाले चरीत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। सामाजिक आन्दोलनले चालु असमान, अन्यायपूर्ण शोषण दमनको व्याख्या मात्र गर्ने होइन, उत्पीडनको असमान सामाजिक संरचनालाई बदल्ने आँट राख्छ।

गरिब सर्वहारा, दलित सीमान्तकृत जनताको उन्नत र निरन्तर गौरवमय सामाजिक आन्दोलनले सत्ताको दमन, अन्याय, अत्याचार र शोषणलाई खत्तम गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्छ। गरिब, सर्वहारा उत्पीडित दलित मौनताको संस्कारमा जीवन गुजारिरहेका जनताले शोषणविरुद्ध प्रतिरोधी आवाज उठाउने कोसिस गर्छ।

राज्य एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने यन्त्र हो। राज्यले सम्पूर्ण जनताको हितमा काम गर्दैन। यसले आफ्नो वर्ग स्वार्थको हितमा काम गर्छ। पुरानो प्रतिक्रियावादी वर्गले स्वेच्छाले आफ्नो सत्ताको आधिपत्यबाट वञ्चित हुन चाहँदैन।

 प्रतिक्रियावादी वर्गको सत्ता कसैले नढालुन्जेल स्वतः आफैँ कहिल्यै ढल्दैन। वर्ग संघर्षको भीषण आँधीबेहरीले जुनसुकै प्रतिक्रियावादी सत्ता ढल्दै आएका छन्।

 त्यसमा अग्रगामी वर्गले शासन सत्ता वर्चश्व स्थापित गर्दै आएको समाज विकासको इतिहासले देखाइरहेको छ। यही आधारमा पुरानो प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी ताकतविरुद्ध क्रान्तिकारी विश्व सामाजिक मञ्चको आन्दोललले उत्पीडनविरुद्ध एउटा विश्वव्यापी धक्का दिइरहेको देखिन्छ।

यही विचारको आलोकमा सन् २००१ मा धेरै सामाजिक आन्दोलकहरूमध्ये हालका ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्भाको वामपन्थी प्रगतिशील समूहले संसारभरका सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, प्रगतिवादी सोच बोकेका सबै व्यक्ति, संरचनालाई आमन्त्रण गरेर ब्राजिलको पोर्टो एलेग्रेमा विश्व सामाजिक मञ्चको प्रथम सम्मेलन भएको थियो।

यही क्रममा विश्व सामाजिक मञ्चको १६औँ संस्करण नेपालमा आउँदो फागुन ४–७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको छ। सम्मेलनमा करिब १२० देशका ५० हजार नागरिक सहभागी हुने अनुमान छ।

विश्व सामाजिक मञ्चको लक्ष्य भनेको विश्वको साम्राज्यवादी शक्ति, पुँजीवादी असमान अर्थव्यवस्था र नवउदारवादविरुद्ध खबरदारी गर्ने र अर्को विश्व सम्भव छ भन्ने नाराका साथ न्यायपूर्ण विश्व सिर्जना गर्न जनमत तयार गर्नु हो।

पुँजीवादी शक्तिको नेतृत्वमा विश्व भूमण्डलीकृत अर्थ व्यवस्था चलिरहेको छ। यसका लागि भेनेजुयलाका राष्ट्रपति हुगो चाभेजले विद्रोह गरे। नवउदारवादी पुँजीवादविरुद्ध नयाँ सैद्धान्तिक छाप दिए, पुँजीवादविरुद्ध नयाँ वैकल्पिक अर्थतन्त्र उत्पादन गर्न सम्भव छ भन्ने धारणा दिए।

मुलुकको सार्वभौम सत्तालाई अक्षुण राख्न आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न राज्यको प्रमुख भूमिकालाई महत्व दिएका थिए। सम्पत्ति तथा राज्यशक्तिको स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने सवालमा चाभेजले महत्वपूर्ण कदम चालेका थिए।

साम्राज्यवाद र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाविरुद्ध चाभेजले राज्यको केन्द्रीकृत योजनामा राज्यको अधीनमा फार्म, शिक्षा, स्वास्थ्यमाथि राज्यको दायित्व हुने काम गरे। त्यो गुणस्तरीय सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जनताले सहज र निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेका थिए।

केन्द्रीकृत योजनाका लागि सहभागितामूलक योजनालाई प्राथमिकतासाथसञ्चालन गरेर खाद्यान्न, तेल र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनेर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई स्थायित्व प्रदान गरेका थिए।

‘जसको जोत उसको पोत’ हुने गरी भूमिमा गरिब, भूमिहीनप्रति न्यायोचित भूमि वितरण गरेर भूमिमा क्रान्तिकारी अभियान चालु राखेका थिए। तर चाभेजले त्यो अभियानलाई लामो समय चलाउने अवसर पाएनन्। उनको चाँडै नै देहावसान भयो।

लामो समयदेखि विश्वको उत्पादन, सत्ताशक्ति स्रोतमा आफनो वर्चश्व स्थापित गरेको साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी वर्ग कहिले पनि स्वेच्छाले आफ्नो आधिपत्यबाट वञ्चित हुन चाहँदैन।

संसारलाई लुट्न तेल प्राप्त हुने ठाउँ, सुन, खानी, युरेनियम पाइने ठाउँ, खाद्यान्न उत्पादन हुने सहजरूपमा आफ्नो देशमा प्राप्त गर्ने ठाउँ, सस्तो श्रमबजार जहाँबाट गरिब देशका श्रमिकहरूलाई किनेर आफ्नो देश निर्माण गर्न थोरै ज्याला दिएर श्रम शोषण गर्ने नीति लागु गर्दै आएको छ। आफनो प्रतिस्पर्धामा कुनै देश आयो भने त्यो देशविरुद्ध कुनै नै कुनै रूपमा युद्ध सञ्चालन सुरु गरिदिएको अवस्था छ।

प्यालेस्टाइन र इजरायल अनि रुस र युक्रेन युद्ध चलिरहेको छ । तर यो असमान युद्ध, अन्यायपूर्ण विश्व परिवेश सधैँभरि टिक्दैन। त्यसका लागि क्रान्तिकारी वर्गले पुरानो प्रतिगामी वर्गलाई बिस्थापित गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।

यो स्थिर चालु पुरानो यथास्थितिवादी चेतनाले सत्तामा हालीमुहाली गरेर बसेको विश्व पुँजीवाद, नवउदारवाद, साम्राज्यवादका ठालु शासक वर्ग स्वतः आफैँ ढल्दैन। त्यसका लागि एकपछि अर्को सामाजिक आन्दोलन आवश्यक हुन्छ।

विश्व सामाजिक मञ्चको विश्वव्यापी शक्तिले एक किसिम दोस्रो सामाजिक महाशक्ति धक्काले यो अन्यायपूर्ण सत्ता, शक्तिस्रोतको बललाई परास्त गर्न चुनौतीहरू सिर्जना गर्छ। त्यसका लागि ठूलो प्रतिरोधपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ।

खासगरी समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व रहँदासम्म राज्यले वर्गीय अन्तरविरोध समाधान गर्न सक्दैन। त्यस कारण वर्गीय उत्पीडन अन्त्यका लागि वर्गयुक्त राज्य सकिनुपर्छ। वर्गीय शोषणको चरित्रबाट गुज्रेको राज्य लोप हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०८० ०६:०४ सोमबार