आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितले मंगलबार काठमाडौंमा खाली खुट्टा हिँडेर प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि काठमाडौंमा भेला भएका मिटरब्याजपीडितले नांगै खुट्टा हिँडेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
‘हामीले पूर्व–पश्चिमबाट न्याय मार्च थालेको आज (मंगलबार) २९औं दिन पूरा भयो। यत्रो दिनसम्म पैदलै हिँड्दा पनि सरकारले हाम्रा मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन,’ मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले भने, ‘न्याय यात्राका क्रममा घाउ भएका, रगत बगिरहेका खुट्टा सरकारलाई देखाउन हामीले आज राजधानीमा जुत्ता–चप्पल नलगाईकन प्रदर्शन गरेका हौं।’
मिटरब्याजपीडितले भृकुटीमण्डप, भद्रकाली, सुन्धारा हुँदै शान्तिवाटिकासम्म नांगो खुट्टा हिँडेर प्रदर्शन गरेका हुन्। शान्तिवाटिकामा ऐक्यबद्धता तथा विरोधसभा गरी उनीहरू साँझ भृकुटीमण्डपतर्फ फर्किए।
पीडितले माघ १६ गतेदेखि पूर्वको झापा बिर्तामोडस्थित मेची पुल र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीबाट ‘न्याय मार्च’ थालेका थिए। २३औं दिन फागुन ९ गते काठमाडौं आएका उनीहरू ११ गतेदेखि भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा बसिरहेका छन्। सोही दिन उनीहरूले ‘सिंहदरबार मार्च’ कार्यक्रम तय गरे पनि प्रहरीले अवरोध ग¥यो।
प्रहरीले सोमबार उनीहरूलाई भृकुटीमण्डपबाट धपाउन खोजेको थियो। प्रदर्शनी हलमा बुधबार पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हुने भएकाले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजिएको थियो। पीडितले नछाड्ने अडान लिएपछि मंगलबार भृकुटीमण्डपमै रहेको अर्को हलमा सारिएको छ।
न्याय माग्दै मिटरब्याजपीडित गाउँगाउँबाट राजधानी आए पनि सरकारले यस विषयलाई खासै गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। गृह मन्त्रालयले शनिबार मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहालाई व्यक्तिगत पत्रमार्फत छलफलका लागि बोलाएको थियो।
पत्रमा सरकारले जाँचबुझ आयोगमार्फत प्रतिवेदन लिइसकेको र सुझावका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत काम भइरहेको, मिटरब्याज समस्यालाई वित्तीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कानुन बनाइसकेको अवगत गराउँदै वार्तामा आउन भनिएको थियो।
तर सो पत्रका आधारमा वार्तामा नजाने अडान पीडितले लिएपछि मन्त्रालयले आइतबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारीसहितको पत्र पठाएर पीडितलाई छलफल बोलाएको थियो।
उक्त पत्रमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न मितिमा छलफल भएको, कानुन संशोधन गरिएको, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिएको स्मरण गराउँदै उजुरी फरस्याेटसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी छलफल तथा मेलमिलाप गराउने र सहमति नभएका विषयमा कानुनबमोजिम मुद्दा दर्ता गर्नेलगायत जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरिएको भनिएको छ। पत्रमा पीडितको आन्दोलनप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख छ।
दुई पक्षबीच आइतबार पहिलो चरणको वार्ता भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष नआएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।
दुई पक्षबीच मंगलबार फेरि वार्ता भयो। ‘वार्तामा उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुभएजस्तो देखिएन,’ संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले भने। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन र कानुन संशोधनको विषय देखाएर सरकार पन्छिन खोजेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवीनले बताए।
‘संशोधित कानुनले मात्र पीडितले न्याय नपाउने कुरा प्रस्ट भइसक्यो। त्यो कुरामा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ तर आर्थिक अपराध भनिसकेपछि त्यसको दलदलमा फसेका पीडितलाई न्याय दिलाउने किसिमका कानुन वा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने कुरामा सहमत हुनु हुन्न,’ नवीनले भने।
आफूहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दा पनि सरकारी पक्ष सकारात्मक नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन पढेर हामी धारणा बनाउँछौं भन्दा पनि उहाँहरूबाट सकारात्मक कुरा आइरहेको छैन।’
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८० ०६:२८ बुधबार
