स्थानीय सरकारको काम केन्द्रबाटै
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो।
६ माघ २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
डेढ हप्तामा नै मेलम्चीको विवाद सल्टिन्छ : सचिव
सरकारले मेलम्चीको ठेक्कासम्बन्धी समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची आयोजना उपत्यकावासीको लागि ‘मृगतृष्णा’जस्तै भएको छ।
आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै
सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।
आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्न माग
संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरिसकेको आइएलओ महासन्धि १८९ लाई सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त महासन्धि स्वदेश र विदेशमा घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्ने महिलाको हक, हितसँग सम्बन्धित छ।
सात वर्षपछि ‘बिजिनेस इन्कुबेसन सेन्टर’ चलाउँदै सरकार
केही नौलो सोच छ, नौलो व्यावसायिक योजना र जाँगर छ भने सरकारले तपाईंलाई उद्यमीमा रुपान्तरण हुनका लागि मद्दत गरिदिने भएको छ। यसका लागि उद्योग विभागले व्यवसाय सम्वद्र्धन कार्यक्रम (बिजिनेस इन्कुबेसन प्रोग्राम) पुनः सुरु गर्ने भएको हो।
टुटल र पठाओको कर परीक्षण अन्तिम चरणमा
सरकारले राइड–सेयरिङ एप टुटल र पठाओको कर परीक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले टुटलसँगै यस्तै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गरिरहेको पठाओको पनि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) र आयकरको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणमा २ अर्ब खर्च
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ।
बुधवार यता सरकारका काम प्रभावित
बुधबार यता सरकारका काम कारवाहि प्रभावित भएका छन्। ताप्लेजुङमा भएको एयर डाइन्यास्टिको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि सरकार, संसद, राष्ट्रियसभा लगाएतका काम कारवाहि प्रभावित भएका हुन्।
‘अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै सेवा पाएका छैनौं’
पहाडको काख र घनाजंगलबीचमा छन् बस्तीहरू। यी बस्ती अहिलेसम्म नेपालको सुगम ठाउँसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन्। त्यसलै यहाँका बासिन्दा हरेक कामका लागि सीमापारि भारतीय बजार पुग्छन्। खयरभट्टी क्षेत्रमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्तीबाट साइकल चढेर भारतीय बजार बघौडा पुग्न ४५ मिनेट मात्र लाग्छ। तर आफ्नै देशका सुगम ठाउँसम्म पुग्न झन्डै तीन घन्टा हिँड्नुपर्छ।
ग्यास उद्योगीले आजदेखि पिडिओ नलिने
सरकार र नेपाल आयल निगम आफ्ना मागप्रति संवेदनहीन भएको आरोप लगाउँदै ग्यास उद्योगीले शुक्रबार (आज)बाट ग्यास ल्याउने अनुमति (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर–पिडिओ) नलिने भएका छन्।
प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुला
प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न कानुनी बाटो खुला गर्न संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ। शुक्रबारसम्म सो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड पारित गरेपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला हुनेछ।
देशभरका सरकारी चिकित्सकद्वारा सेवा बहिष्कार
सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरूले बुधबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन्। सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरू हड्तालमा उत्रिएपछि हजारौं बिरामीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।
‘आयोजना प्रदेशमा दिँदा लथालिंग’
देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन २९ सडक र पुल प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको सांसदहरूले बताएका छन्।
के काम गर्छन् ५ सय २१ रोजगार संयोजकले ?
रोजगार संयोजकका लागि फागुन ११ र १२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परीक्षा लियो। संयोजकका लागि २३ हजार ९ सय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिनेहरु मध्ये ५ सय २१ जना संयोजकका लागि छानिए।
देशभर आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प (भिडियाे)
बुधबारबाट सरकारी चिकित्सकहरुले आकस्मीक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प गरेका छन् ।