काठमाडौं –  देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन २९ सडक र पुल प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा  विकास निर्माण प्रभावित भएको सांसदहरूले बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा बुधबार बोल्दै सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरु गरेका आयोजना सम्पन्न गरेर मात्र प्रदेशको जिम्मा लगाउनुपर्नेमा आधा काम भएका आयोजना हस्तान्तरण गरिँदा समस्या सिर्जना भएको बताए। 

संघीय मन्त्रालयले सुरु गरेका ती क्रमागत आयोजनालाई केही समय पहिला अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकले प्रदेशलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने हैसियतका भन्दै ती आयोजना प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइए पनि यतिखेर बजेटबारे विवाद हुँदा स्वामित्वमा समस्या देखिएको छ। 

प्रदेश अन्तर परिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश तहका आयोजना संघबाट हस्तान्तरण भएपछि मन्त्रालयले ती आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको बताउँदै आएको छ। विगतमा ती क्रमागत आयोजना केन्द्र सरकारले नै ठेक्का लगाएको हो। विभिन्न कारणले एउटा सरकारले लगाएको ठेक्काको कामलाई  अर्को सरकारले निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था नभएकाले क्रमागत सबै आयोजनालाई संघले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। 

प्रदेश सरकारले २६ अर्ब दायित्व भएका आयोजनामा आठ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएकाले ती आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा लिन मानेका छैनन्।

केही समयअघि प्रदेश स्तरीय २९ आयोजनाका सडक र पुलमा खर्च हुने २६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व प्रदेश सरकारमा सरेको थियो। २६ अर्बको दायित्व प्रदेश सरकारमा सरे पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि सात वटै प्रदेशका लागि बजेट भने आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यतिखेर प्रदेश सरकारले २६ अर्ब दायित्व भएका आयोजनामा आठ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएकाले ती आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा लिन मानेका छैनन्। 

‘केन्द्रले प्रदेशलाई दिइसकेको र प्रदेशले स्वामित्व ग्रहण नगरेका कारण बहुवर्षीय आयोजना लथालिंग हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केदार सिग्देलले भने, ‘केन्द्रले ठेक्का लगाएका आयोजना केन्द्रले नै सम्पन्न गर्नु पर्छ।’ सांसदहरूले संघले सुरु गरेका आयोजना प्रदेशमा दिनै पर्ने हो भने पर्याप्त बजेट दिएर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

सांसद रंगमती शाहीले पछिल्ला दिनमा केन्द्रले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई देखाएर विकासबाट पन्छिने गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोखिन्। सोही बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले अब संघले राष्ट्रिय राजमार्ग, मित्रराष्ट्र जोड्ने जस्ता महत्वपूर्णबाहेक साना सडकका आयोजना निर्माण नगर्ने बताए। उनका अनुसार अबदेखि संघले करिब १५ हजार किलोमिटर सडकको मात्र जिम्मा लिनेछ। ‘बाँकी ७२ हजार किलोमिटर सडकको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ महासेठले भने। 

मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बहुवर्षीय आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदैमा ती आयोजना लथालिंग नहुने दावी गरे। ‘बहुवर्षीय आयोजना प्रदेशमा जाँदैमा लथालिंग हुन्छन् भन्ने सोच बुझाइको कमी हो,’ उनले भने। अधिकारीका अनुसार २६ अर्ब दायित्व भएका बहुवर्षीय योजनामा यो वर्ष तीव्र रुपमा काम हुँदा पनि १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकिँदैन। ‘ती आयोजनाका लागि यो वर्ष आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकै छ,’ नपुगे अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिने बताइरहेको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले आयोजना जिम्मा लिन अप्ठेरो मान्नु हुँदैन।’ 

पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकासको गति हेर्दा इतिहासमै कम बजेट खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए। ‘पहिलो कुरा अहिले विनियोजन गरिएको बजेट सन्तुलित छैन,’ त्यसमा पनि काम निकै सुस्त छ,’ उनले भने। समिति सभापति कल्याणी खड्काले विकासका आयोजनामा ढिलाइ हुने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै अब हरेक योजनामा कसको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताइन्।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७५ ०२:३० बिहीबार