मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी राभेनाले काम छाडेर हिँडेको तीन महिना बितिसक्यो। तर, सरकारले मेलम्चीको ठेक्कासम्बन्धी समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची आयोजना उपत्यकावासीको लागि ‘मृगतृष्णा’जस्तै भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीसँग माघ २४ गते ठेक्का रद्द गरेको गरेको थियो। ठेक्का तोडिएको पनि झण्डै एक महिना बित्न लागिसक्यो। तर, सरकारले अहिलेसम्म मेलम्चीलाई अगाडि बढाउने ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। खानेपानी मन्त्रालयमा मेलम्चीकै ठेक्कामा विवाद देखिएपछि सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको ठाउँमा सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा आइसके। तर, मेलम्चीको काम अघि बढ्ने अहिलेसम्म कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। बोर्डले ठेक्का तोडेसँगै सरकारको तर्फबाट सिंगापुरमा नेपाली वार्ता टोली पनि पुग्यो। तर, अहिलेसम्म सिएमसी कम्पनी फर्कने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। सिएमसीका प्रतिनिधिले वार्तामा ३१ बुँदे सर्त तेर्साएका छन्।
सरकारले समयमा उचित निर्णय गर्न नसक्दा वर्षाैदेखि मेलम्चीको प्रतीक्षा गर्दै आएका सर्वसाधारणमा भने अहिले निराशा छाएको छ। मेलम्ची आयोजनाका एक पदाधिकारी ठेकेदार कम्पनीले तेर्साएको ३१ बुँदे माग पूरा गर्न नसकिने खालको रहेको दाबी गर्छन्। ‘सिएमसीले राखेका सबै माग पूरा गर्नै नसकिने खालको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले किन छाडेको ठेकेदारलाई नै भिœयाउन खोज्नुभएको बुझ्न सकिएको छैन।’
सरकारले मेलम्चीको ठेक्कासम्बन्धी समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची आयोजना उपत्यकावासीको लागि ‘मृगतृष्णा’जस्तै भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का सम्झौता अनुसार पनि सिएसमीलाई फिर्ता ल्याउन उपयुक्त देखिँदैन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेलले तीन महिनादेखि मेलम्ची आयोजनाको निर्माण ठप्प भएको बताए। ‘सरकारले उचित निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची आयोजना अन्योल छ,’ उनले भने, ‘हामीले मेलम्ची आयोजना अघि बढाउने विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिसक्यौं। तर, प्रस्ताव पारित नहुँदा मेलम्चीको काम ठप्प भइरहेको छ।’
आयोजना प्रमुख कँडेलले ठेक्का रद्द गरेको कम्पनीसँग आयोजनाले वार्ता तथा छलफल गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘ठेक्का तोडेपछि ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल गर्न मिल्दैन। त्यसैले हाम्रो अहिलेसम्म कुनै कुरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले मेलम्ची अघि बढाउने विभिन्न विकल्प अघि सारेका छौं।’
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव शर्माले डेढ हप्ताभित्रै मेलम्चीको अन्योलता अन्त्य हुने दाबी गरे। ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मेलम्चीलाई अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रित हुँदै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मेलम्चीलाई अगाडि बढाउने विकल्पको खोजी गरिरहेका छौं। जुन विकल्प राष्ट्रहित कानुनबमोजिम नै अगाडि बढाउनेछौं।’ उनका अनुसार मेलम्चीको बाँकी कामलाई अगाडि बढाउने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढिरहेको छ। सचिव शर्माले मेलम्चीको ठेकेदार ल्याउने÷ नल्याउने विषयमा अझैसम्म टुंगो नलागेको बताए। ‘मेलम्चीको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको जोखिम विश्लेषण गरिरहेका छौं। कुन विकल्पमा अघि बढ्दा उचित हुन्छ। सोही अनुसार निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न विज्ञलाई खटाएर अध्ययन गराइरहेका छौं।’
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०३:०६ सोमबार
