काठमाडौ – सरकार र नेपाल आयल निगम आफ्ना मागप्रति संवेदनहीन भएको आरोप लगाउँदै ग्यास उद्योगीले शुक्रबार (आज)बाट ग्यास ल्याउने अनुमति (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर–पिडिओ) नलिने भएका छन्। एक साताअघि कमिसन वृद्धिसहित १० बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन घोषणा गरेका ग्यास उद्योगीले आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिन पिडिओ नलिने घोषणा गरेका हुन्।

पिडिओ भनेको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट ग्यास ढुवानी गरेर ल्याउने अनुमति पत्र हो। नेपाल आयल निगमबाट पिडिओ लिएपछि ग्यास उद्योगीले आइओसीका रिफाइनरीबाट बुलेटमा ग्यास ढुवानी गरेर  ल्याई यहाँ रिफिलिङ सेन्टरमा सिलिन्डर भरेर बजारमा पठाउँछन्। 

बिहीबार निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीबीच भएको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि उद्योगीले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आन्दोलन सुरु गरेको बताए। 

निगम समस्या सम्बोधन गर्न तयार नभएपछि कठोर निर्णय लियौं– अध्यक्ष भण्डारी

निगम ग्यास उद्योगीका समस्या सम्बोधन गर्न तयार नभएपछि शुक्रबारबाट पिडिओ नलिने निर्णय गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए। ‘६ वर्षअघिदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न निगम तयार भएन,’ भण्डारीले भने, ‘बाध्य भएर पिडिओ नउठाउने अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भयौं।’
बिमा खर्च वृद्धि हुँदा पनि ६ वर्षयता कमिसन नबढेकाले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको ग्यास उद्योगीको जिकिर छ। ग्यास उद्योगले यथार्थ सञ्चालन खर्च नपाएको गुनासो गरे। ‘लगानीको आधारमा अहिलेको कमिसनले उद्योग चल्न सक्दैनन्,’ भण्डारीले भने।

ग्यास उद्योगीसँग समय मागेका छौं, समस्या समाधान हुन्छ– कार्यकारी निर्देशक पौडेल

निगमका अधिकारीले समय मागे पनि आन्दोलनबाट पछि हट्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए। ‘वर्षौंदेखि हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ भएन,’ भण्डारीले भने, ‘यही अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
ग्यासको आयातदेखि रिफिलिङ, बजार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च निकै बढेको संघले जनाएको। २०६९ सालमा पुष्कर कार्की संयोजकत्वमा गठित समितिले ग्यास उद्योगीलाई कमिसन बढाउन सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उद्योगीको आरोप छ।

ग्यास उद्योगीले कमिसन वृद्धिसहित निजी क्षेत्रको लगानीमा करिब ४२ वर्षदेखि उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा दिँदै आएकोमा तराईका केही उद्योगका लागि फरक बिक्री मूल्य कायम गरिएकाले एउटै बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने, ग्यासको मासिक कोटा ६–६ महिनामा निर्धारण गर्ने नीति अनुरुप प्रमाणीकरण भएका सिलिन्डरको आधारमा तत्काल कोटा थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 

खाना पकाउने ग्यासको खपत वार्षिक १७ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै गएकाले ग्यास प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सिलिन्डर तथा ग्यास दुर्घटना हुँदा सिर्जित समस्याबाट उद्योगीहरुले करोडौं बिमा गर्दा पनि असहज अवस्था उत्पन्न हुने गरेकाले बिमासम्बन्धी नीति तत्काल काुननमै व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

निगमका अधिकारी भने ग्यास उद्योगीका मागबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। उद्योगीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए। ‘ग्यास उद्योगीसँग समय मागेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘आन्दोनल गर्न अलि हतार गर्नु भयो कि भन्ने हो। समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौं।’ 

आफू निगमको नेतृत्वमा आएको लामो समय नभएकाले अध्ययन गरेर निकास निकाल्ने पौडेलले बताए। ग्यास उद्योगीसँग वार्ता सुरु भएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए। ‘उद्योगीसँग केही दिनका लागि समय माग गरेका छौं,’ गोइतले भने, ‘एक–दुई दिनमा सहमति निस्किएला।’

ग्यास ढुवानीको अनुमति नलिए पनि तत्काल त्यसको असर बजारमा नपर्ने उद्योगी र निगमका अधिकारी बताउँछन्। आइओसीबाट मासिक ३५ देखि ४० हजार टन ग्यास आयात हुन्छ। भारतबाट दैनिक करिब ८० देखि ८५ वटा बुलेटले यहाँका ५६ ग्यास बोटलिङ उद्योगको लागि ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्। शुक्रबारबाट पिडिओ नलिए पनि फागुन २२ गतेसम्म यसअघि लिएको पिडिओको आधारमा भारतबाट ग्यास लोडिङ गर्ने उद्योगीले जनाएका छन्। २२ गतेसम्म पनि माग सुनुवाइ नभए फागुन २५ गतेदेखि सबै भन्सार नाकाबाट ग्यास बुलेट नछुटाउने, फागुन २८ गतेदेखि सबै ग्यास उद्योग बन्द गर्ने गरेर फागुन ३० गते ग्यास बिक्री रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।

आन्दोलन सुरु भए पनि यो महिना बजारमा ग्यास अभाव नहुने अध्यक्ष भण्डारीले बताए। ‘अहिले बजार र उद्योगमा पनि पर्याप्त ग्यास स्टक छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आए अर्को महिनाबाट मात्र असर देखिन्छ।’

ग्यास उद्योगीका मागमा ग्यास बिक्रेता महासंघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उद्योगीका माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। ग्यास बिक्रेताले बिक्रेता प्रमाणीकरण प्रक्रिया तत्काल गर्नुपर्ने, बिक्रेता र वितरक कमिसन ग्यासको मूल्यको कम्तीमा ६ प्रतिशत गर्न र उपभोक्ता जनचेतना कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०२:१९ शुक्रबार